|

नागपूर, २२ डिसेंबर (वार्ता.) – शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष अन्वेषण यंत्रणेद्वारे (एस्.आय.टी.) चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश सभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी राज्य सरकारला २२ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत दिला. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी ही मागणी केली होती; मात्र ही मागणी सत्ताधारी सदस्यांना अमान्य झाल्याने त्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. त्यामुळे विधान परिषदेचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले.

विधान परिषदेच्या कामकाजाला प्रारंभ झाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे म्हणाल्या की, खासदार राहुल शेवाळे यांच्या विरोधात पोलीस आयुक्तांकडेही बलात्कारपीडित महिलेने तक्रार केली आहे; मात्र पोलिसांचा पीडितेवर दबाव आहे. पीडित तरुणीला मुंबईत यायचे आहे; मात्र दबावामुळे ती येऊ शकत नाही. या प्रकरणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या पीडित तरुणीच्या जीविताला धोका आहे. ‘एस्.आय.टी. स्थापन करून राहुल शेवाळे यांची चौकशी करावी’, अशी मागणी त्यांनी केली.
फॅशन डिझायनर रिंकी बक्सल यांच्यावर खा राहुल शेवाळेनी केलेल्या लैंगिक अत्याचार व मानसिक त्रासाबद्दल दाखल तक्रारींची दखल घेऊन एस आय टी स्थापन करण्यासाठी केलेली मागणी मा सभापतींनी मान्य केली. @AUThackeray @OfficeofUT @abpmajhatv @TV9Marathi pic.twitter.com/oO5GxLp5iF
— Dr.ManishaKayande (@KayandeDr) December 22, 2022
विधान परिषदेत दोन्ही बाजूकडून झालेला गोंधळ शांत करण्यासाठी, तसेच सदस्या मनीषा कायंदे यांनी केलेल्या मागणीवरून सरकारकडून ‘एस्.आय.टी.’च्या चौकशीविषयी ठोस उत्तर दिले जात नव्हते. त्यामुळे स्वतःकडील अधिकाराचा वापर करत सरकारला निर्देश दिले आहेत, असे सभापती नीलम गोर्हे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभापतींचे निर्देश मान्य करून शेवाळे यांची चौकशी करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नागपूर येथे हिंदु महिलेच्या धर्मांतराचा प्रयत्न; दर्ग्याच्या बाबासह ६ जणांवर गुन्हा नोंद !
तळलेल्या वाटाण्यात कृत्रिम रंगाचा वापर होत असल्याने अन्न आणि औषध प्रशासनाची कारवाई !
राष्ट्र आणि धर्मनिष्ठ युवा निर्मितीसाठी सज्जनगड येथे पार पडले ‘हिंदु धर्मसंस्कार शिबीर’
महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ त्वरित रहित करावा – अधिवक्ता श्री. विश्वास पानसे, प्रमुख विश्वस्त, मार्तंड देवस्थान, जेजुरी
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ कायदा रहित करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे ठिकठिकाणी निवेदन