इच्छाशक्ती आवश्यक !

न्यूझीलंड सरकारने तरुण पिढीने सिगारेट खरेदी करण्यावर आजीवन बंदी घालून तंबाखूसेवन आणि धूम्रपान यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर कायदा केला आहे. यापुढे सिगारेटची खरेदी करतांना त्या व्यक्तीला वयाचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. वर्ष २००९ नंतर जन्माला आलेली व्यक्ती सिगारेट खरेदी करू शकणार नाही. न्यूझीलंडच्या आरोग्यमंत्री डॉ. आयेशा वेराल यांच्या म्हणण्यानुसार ‘नवीन आरोग्यव्यवस्थेमुळे कर्करोग, हृदयविकाराचा झटका, पक्षाघात यांसारख्या धूम्रपानामुळे होणार्‍या आजारांच्या उपचारांसाठी कोट्यवधी डॉलर्सची बचत होणार आहे.’ न्यूझीलंड सरकारचा हा अत्यंत अभिनंदनीय निर्णय आहे. धूम्रपानाच्या विरोधात असा कठोर कायदा करणारा न्यूझीलंड हा पहिलाच देश आहे ! अर्थात् कायदा करण्यापूर्वी त्यांनी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या किमतीत प्रचंड वाढ करून त्याची विक्री न्यून करण्याचाही प्रयत्न केला. त्यामुळे न्यूझीलंडमध्ये धूम्रपान करणार्‍यांची संख्या ८ टक्के आहे. वर्ष २०२५ पर्यंत न्यूझीलंडमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण आणखी अल्प करण्याची तेथील सरकारची योजना आहे.

धूम्रपानाचे भीषण दुष्परिणाम !

न्यूझीलंडसारखा देश धूम्रपानाच्या विरोधात असा प्रखर लढा देत असतांना भारतात मात्र अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. भारतात जवळपास १२ कोटी लोक सिगारेट ओढतात. ६ लाख २५ सहस्र मुले प्रतिदिन धूम्रपान करतात. जगात जेवढे लोक सिगारेट ओढतात, त्याच्या १२ टक्के लोक भारतात आहेत. ‘भारतात तंबाखूच्या सेवनामुळे प्रतिवर्षी अनुमाने १३ लाख, तर प्रतिदिन ३ सहस्र ५०० जणांचा मृत्यू होतो, यामुळे निर्माण होणारा सामाजिक आणि आर्थिक ताण बर्‍याच अंशी टाळता येण्यासारखा आहे. त्याचा देशाच्या आर्थिक विकासावरही परिणाम होतो’, ही आकडेवारी देशाचे तत्कालीन केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनीच एका कार्यक्रमात सांगितली होती. हे अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र आहे. सगळे ठाऊक असूनही आतापर्यंतच्या एकाही शासनकर्त्याने सिगारेटच्या विरोधात कठोर पावले उचललेली नाहीत. निसर्गात अन्नसाखळी असते. त्यात लहान किड्यांना मोठे किडे खातात, त्यांना त्याहून मोठे घटक खातात, अशा प्रकारे ती अन्नसाखळी पर्यावरणाचा समतोल साधते. देशाचा आणि राज्याचा आर्थिक समतोल राखण्याच्या ढोंगासाठीच सर्व धोके ठाऊक असूनही अशी घातक उत्पादने चालवली जातात का ? असा प्रश्न पडतो. सगळे ठाऊक असूनही आपल्या देशात अद्यापही अनेक प्रकारे, अनेक आस्थापनांमध्ये, छोट्या लघुउद्योगांमध्ये सिगारेटचे उत्पादन चालूच आहे. त्याची विक्रीही सहजतेने होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सिगारेटचे एवढे दुष्परिणाम माहिती असूनही विडीवर २२ टक्के, सिगारेटवर ५३ टक्के, तर तंबाखूवर ६४ टक्के जी.एस्.टी. (वस्तू आणि सेवा कर) आकारला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेने तंबाखूजन्य उत्पादनांवर ७५ टक्के जी.एस्.टी. आकारण्याची शिफारस केली आहे. आपण अजून तेही साध्य करू शकलेलो नाही. आपण कुठे आहोत ? तर भारतात सुट्या सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. अख्खे पाकीट घेऊन दिवसभर धूर उडवत बसल्यास सरकारला ते चालणार आहे. असे केल्याने लोकांचे आरोग्य बिघडेल, मग ते आधुनिक वैद्यांकडे जातील आणि आधुनिक वैद्य, रुग्णालयातील कर्मचारी, औषधनिर्माते, विक्रेते यांना रोजगार मिळेल, अशा उदात्त हेतूने कठोर पावले उचलली जात नाहीत का ? असा प्रश्न पडतो.

कठोर उपाय कधी ?

भारतात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे आजार आणि मृत्यू यांमुळे देशावर १ लाख ७७ सहस्र कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक बोजा पडतो. हे प्रमाण देशाचा जीडीपी म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास १ टक्का आहे. आपल्या देशात केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून आरोग्य सुविधांसाठी जेवढा खर्च करतात, त्याच्या १२ पटींनी अधिकचा खर्च धूम्रपानामुळे होणार्‍या आजारांवर उपचार करण्यासाठी खर्च केला जातो. यावरून आपल्याला समस्येचे गांभीर्य लक्षात येईल. तरीही आपल्या उपाययोजना काय ?, तर सुट्टी सिगारेट विकत न मिळण्याची शिफारस ! अशा शिफारसी आणि निर्णय यांचे पुढे काय होते, हेही सगळ्यांना ठाऊक असत. गुटखा विक्रीवर बंदी असूनही त्याची रिकामी पाकिटे जिथे-तिथे पडलेली असतात. गुटखा शब्द टाळून ‘पान मसाला’ अशासारखे शब्द वापरून पुन्हा तेच उत्पादन विकले जाते आणि कितीही प्रतिबंधात्मक सूचना लिहिल्या अन् जागृतीपर विज्ञापनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले, तरी खाणारे अशा गोष्टी विकत घेऊन खातातच ! भारतात अमली पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी असली, तरी १० ते १७ वर्षे वयोगटातील १ कोटी ५८ लाख मुले व्यसनाधीन असल्याची माहिती केंद्र सरकारनेच सर्वाेच्च न्यायालयात दिली आहे. यावरून ज्यावर यापूर्वीच बंदी आहे, त्यांची सद्यःस्थिती कशी आहे हे लक्षात येते !

समस्येची भीषणता दर्शवणारी आकडेवारी नेहमीच समोर येत असते. त्यासंदर्भात गलेलठ्ठ मानधन देऊन समित्या स्थापन करून अभ्यास केला जातो. एवढे होऊनही जेव्हा काहीतरी प्रतिबंधात्मक कृती करायची वेळ येते, तेव्हा असे काहीतरी दाखवण्यासाठी केले जाते. आपले मूल व्यसन करतांना आढळल्यावर मातेचे हृदय कसे कळवळते, तसे शासनकर्त्यांनाही आपल्या जनतेप्रती वाटेल, तेव्हाच सिगारेटचे उत्पादनच थांबवण्यासारख्या ठोस उपाययोजना काढल्या जातील; म्हणजे पुढचे प्रश्नच उद्भवणार नाहीत. तोपर्यंत या व्यसनांच्या पाठून येणार्‍या आजारांनी देशातील अर्ध्याहून अधिक जनतेच्या छातीचा पिंजरा होऊ नये; म्हणजे मिळवले.