महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण पुन्हा उघडण्याची शक्यता !

केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवले !
सरकार आरोपींच्या दोषमुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार !
छगन भुजबळ यांच्यासह १४ जणांवर कारवाईची टांगती तलवार !

मुंबई – महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केल्याच्या निर्णयाला विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयी राज्यशासनाने केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवले आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य १४ जणांचा समावेश आहे. विधी आणि न्याय विभागाने मुंबई सत्र न्यायालयाच्या दोषमुक्तीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयीची टिपणी देऊनही यापूर्वी सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हे प्रकरण बंद करण्यात आले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यशासनाने याविषयी कायदेतज्ञांचा सल्ला मागवल्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा उघडण्याची शक्यता आहे.

१. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विधी आणि न्याय विभागाने २ वेळा मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा सल्ला दिला होता; मात्र त्यानंतरही तत्कालीन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात असे आव्हान दिले नाही. या प्रकरणात विधी आणि न्याय विभागाने काढलेला आदेशही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रहित करण्यात आला होता.

२. याविषयी नाशिकचे आमदार सुहास कांदे यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने उच्च न्यायालयात जावे, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केली होती. या वेळी आमदार सुहास कांदे यांनी विधी आणि न्याय विभागाने उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिल्यानंतरही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ‘ब्लॅकमेल’ करून हा निर्णय रहित करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला होता.

३. आता विद्यमान गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचे अवलोकन करून आवश्यकता भासल्यास देशाचे मुख्य सरकारी अधिवक्ता किंवा केंद्रीय कायदे सल्लागार यांचे मत घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार हे प्रकरण केंद्रीय कायदे सल्लागारांकडे पाठवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र घोटाळाप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी यापूर्वीच मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवणे, हा वेळकाढूपणा ! – अंजली दमानिया, सामाजिक कार्यकर्त्या

भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने प्रविष्ट केलेल्या आरोपपत्रात या प्रकरणात हवालाचे पैसे महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात वापरल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. या पैशांतूनच या प्रकरणात भूमीची खरेदी झाली. आरोपपत्रात इतके गंभीर आणि स्पष्ट आरोप असतांना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने उच्च न्यायालयात आव्हान देणे अपेक्षित होते; मात्र झाले नाही. विधी आणि न्याय विभागानेही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा सल्ला देऊनही राज्य सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. उलट त्यासाठी केंद्रीय कायदेतज्ञांचे मत मागवले आहे. राज्याची कायदेविषयक यंत्रणा सक्षम असतांनाही केंद्रीय कायदेतज्ञांचा सल्ला मागवणे, हा वेळकाढूपणा आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला मी डिसेंबर २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून आव्हान दिलेआहे; मात्र १ वर्ष होऊनही सुनावणी होऊ शकलेली नाही, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना दिली.

काय आहे प्रकरण ?

मुंबईतील अंधेरी येथील ‘आर्.टी.ओ.’च्या भूमीवर चमणकर आस्थापनाला झोपडपट्टी पुनर्वसनाची अनुमती देतांना त्या बदल्यात आस्थापनाकडून देहली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी, तसेच मुंबईत मलबार हिल येथे विश्रामगृह बांधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राट दिले. या कामाची कोणतीही निविदाप्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. कालांतराने चमणकर आस्थापनाने अन्य आस्थापनशी करारनामा करत विकासाचे हक्क विकले. राज्य सरकारच्या निकषांप्रमाणे कंत्राटदार आस्थापनाला २० टक्के नफा अपेक्षित असतांना चमणकर आस्थापनाला ८० टक्के नफा मिळाला. यामध्ये आस्थापनाने १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. त्यातील १३ कोटी ५० लाख रुपये आस्थापनाने भुजबळ कुटुंबियांना दिले, असा आरोप भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने केला आहे.