पाकिस्तान, चीन, रशिया, सौदी अरेबिया आदी १२ देशांमध्ये होते धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी ! – अमेरिका

डावीकडे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – काही देश राजकीय लाभ उठवण्यासाठी धर्म किंवा श्रद्धा बाळगण्याचे स्वातंत्र्य विशिष्ट धर्माच्या नागरिकांना देत नाहीत. धार्मिक आचरणांपासून त्यांना रोखतात. यामुळे भेद निर्माण होतो. विघटनाची शक्यता निर्माण होते. आर्थिक सुरक्षितता, राजकीय स्थैर्य आणि शांतता धोक्यात येते. अशा गैरप्रकारांना अमेरिकेचा पाठिंबा नसेल, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे. या वेळी त्यांनी पाकिस्तान, चीन, रशिया, म्यानमार, क्युबा, इरिट्रिया, इराण, निकाराग्वे, उत्तर कोरिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान  या १२ देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी विशेष चिंताजनक वातावरण असल्याचेही घोषित केले.

१. ब्लिंकन म्हणाले की, जगातील विविध देशांमधील सरकारी यंत्रणा अथवा बिगर सरकारी यंत्रणा धार्मिक कारणांवरून नागरिकांना त्रास देतात, धमकावतात, कारागृहात  टाकतात किंवा त्यांची हत्या करतात. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि इतर मानवी हक्कांचे प्रभावीपणे रक्षण करणारे देश अमेरिकेचे अधिक शांत, स्थिर, समृद्ध आणि अधिक विश्‍वासार्ह मित्र असतील. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे देश अमेरिकेसाठी विश्‍वासार्ह साथीदार नसतील, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

२. अमेरिकेने अल् शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल-शाम, हौथी, आयसिस-ग्रेटर सहारा, आयसिस-पश्‍चिम आफ्रिका, जमात नुसरत अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन, तालिबान आणि मध्य आफ्रिकी देशांत कार्यरत वॅगनर गट या जिहादी आतंकवादी संघटनांना ‘विशेष धोकादायक’ संघटनांची श्रेणी दिली आहे.

संपादकीय भूमिका

  • यापूर्वी अमेरिकेने भारताविषयीही अशाच प्रकारचे विधान केले होते. त्यावरून भारताने अमेरिकेला खडसावले होते. त्यामुळे अमेरिकेने आता भारताचे नाव घेतलेले नाही, तर जेथे खर्‍या अर्थाने धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होते, अशा काही देशांची नावे घेतली आहे, हे विशेष !
  • अमेरिकेने अन्य देशांतील धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी बोलतांना स्वतःच्या देशातील वर्णद्वेषावरून होणार्‍या गळचेपीविषयी तोंड उघडायला हवे !