१. धर्मांधांनी विविध राज्यांमध्ये हिंदूंच्या मिरवणुकांवर आक्रमणे करणे
‘गेले अनेक मास हिंदूंचे चाललेले संघटन आणि निवडणुकीत भाजपला मिळत असलेले अभूतपूर्व यश पाहून भारतभरातील धर्मांधांचे पित्त खवळते. ते क्षुल्लक निमित्त काढून हिंदुत्वनिष्ठांवर जीवघेणी आक्रमणे करतात. हा प्रकार पूर्वी केवळ दक्षिणेतील काही राज्ये आणि बंगाल यांच्यापुरताच मर्यादित होता. आता हे लोण झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि देहली येथेही पोचले. अलीकडेच देहली आणि बेंगळुरू येथे धर्मांधांनी दंगली घडवल्या. श्रीरामनवमी आणि हनुमान जयंती यांनिमित्त हिंदूंच्या मिरवणुकांवर आक्रमणे केली.
२. धर्मांधांनी हिंदूंच्या हत्या करणे आणि त्यांना धमक्या देणे, अशा स्वरूपाचे विविध प्रसंग घडणे
दूरचित्रवाणीच्या एका कार्यक्रमात नूपुर शर्मा यांनी एक विधान केले. त्यानंतर त्यांना जगभरातून जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या. त्यांचे समर्थन केले; म्हणून उदयपूर (राजस्थान) येथील एका शिंप्याची धर्मांधांनी हत्या केली. त्याच कारणावरून धर्मांधांनी अमरावतीतही एका औषध विक्रेत्याची निर्घृण हत्या केली. महाराष्ट्रातील प्रतिल पवार या तरुणावर जीवघेणे आक्रमण झाले.
भाजपच्या अल्पसंख्यांक राष्ट्रीय मोर्चाचा नेता जमाल सिद्दिकी हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गुरुपूजन कार्यक्रमात सहभागी झाला. त्यामुळे धर्मांधांनी त्याला ‘सर तन से जुदा’ (डोके शरिरापासून वेगळे करणे) करण्याची धमकी दिली. अलवर (राजस्थान) येथे भाजपच्या महिला नेत्या चारूल अग्रवाल यांनाही जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. नोएडा (उत्तरप्रदेश) येथे अभिषेक नावाच्या तरुणावर १२ धर्मांधांनी जीवघेणे आक्रमण केले. धर्मांधांनी नूपुर शर्मा यांना फाशी दिल्याचे किंवा गळा चिरून त्यांची हत्या केल्याचे चित्र सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध केले. विविध राज्यांत राजकीय पक्षांशी संबंधित मौलवींनी हिंदूंना ठार करण्याच्या धमक्या दिल्या. त्यांच्या धमक्या पोकळ नसतात, तर ते प्रत्यक्षात हिंदूंच्या हत्याही करतात. दुर्दैवाने या गोष्टींचे गांभीर्य ना न्यायालयांना वाटत, ना मानवी हक्क आयोगाला वाटत !
३. धर्मांधांनी ईदच्या कार्यक्रमात भारतभर ‘सर तन से जुदा’च्या घोषणा देणे
धर्मांधांनी ईदच्या निमित्ताने ऑक्टोबर मासात भारतभर मिरवणुका काढल्या. महाराष्ट्रातील परतवाडा, अमरावती आणि धुळे या शहरांमध्ये त्यांनी दंगलसदृश स्थिती निर्माण करून ‘सर तन से जुदा’च्या घोषणा दिल्या. अशाच प्रकारच्या घोषणा राजस्थानमधील जोधपूर, उत्तरप्रदेशातील अमेठी आणि आझमगड, बंगालमधील मोमीनपूर, मध्यप्रदेशातील खंडवा, तसेच भाग्यनगर येथेही दिल्या आणि दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण केली.
४. धर्मांधांनी जम्मू-काश्मीरमध्येही हत्या करणे
साधारणतः ३ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील घटनेचे कलम ‘३७०’(विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम) आणि ‘३५-अ’ रहित केले. त्यामुळे तेथे सर्वधर्मीय नागरिक निवास करू शकतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु धर्मांधांनी या काळात काश्मिरी पंडितांसह बाहेरून आलेल्या कामगारांनाही लक्ष्य करून जिवे मारले.
५. हिंदूंच्या कथित विधानांच्या विरोधात धर्मांध पत्रकाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणे
शाहीन अब्दुल्ला या धर्मांध पत्रकाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यात त्याने ‘अल्पसंख्यांकांच्या विरुद्ध द्वेषमूलक विधाने केली जातात. त्यामुळे याविरोधात कायदेशीर कारवाई व्हावी’, अशी मागणी केली. वर नमूद केल्याप्रमाणे धर्मांधांकडून झालेल्या आक्रमणांच्या विरोधात त्याने याचिका केली नाही. ज्या तत्परतेने सर्वोच्च न्यायालयाने देहली, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना शपथपत्राद्वारे त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला, ते पहाता ‘सर्वोच्च न्यायालयाला हिंदूंवरील आक्रमणांविषयी काहीच वाटत नाही का ?’, असा प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात आल्यास चूक ठरेल का ? देशात गेली अनेक दशके ‘हिंदूंना कायदे आणि धर्मांधांना फायदे’, या न्यायानेच गोष्टी घडत आहेत.
६. हिंदूंवरील आघात रोखण्यासाठी त्यांच्यासमोर ‘हिंदु राष्ट्राची स्थापना’ हा एकच पर्याय असणे
गेले कित्येक दिवस झारखंड, राजस्थान आणि बंगाल येथे धर्मांधांनी ‘लव्ह जिहाद’ला प्रतिसाद न देणार्या तरुणींवर पेट्रोल टाकून त्यांची हत्या केली. घरांमध्ये घुसून त्यांच्या हत्या केल्या. अशा घटनांमध्ये आक्रमण करणारे धर्मांध असतात. त्यामुळे न्यायालय अथवा घटनेने निर्माण केलेले आयोग किंवा सर्वपक्षीय राज्य सरकारे हिंदु पीडितांना साहाय्य करत नाहीत. या लेखात दिलेला प्रत्येक प्रसंग हिंदूंसाठी क्लेशदायक ठरत आहे; मात्र याची कुठे हाक, ना बोंब ! हे थांबवण्यासाठी प्रभावी हिंदूसंघटन आणि हिंदु राष्ट्राची स्थापना हाच वैध पर्याय हिंदूंसमोर उरतो.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२९.१०.२०२२)
संपादकीय भूमिकाधर्मांधांकडून हिंदूंवर सातत्याने होणारी जीवघेणी आक्रमणे रोखण्यासाठी सरकार कायद्याची कठोर कार्यवाही केव्हा करणार ? |