खलिस्तान्यांना ठेचा !

पंजाबमधील खलिस्तानी कारवाया आणि विदेशातून त्यांना मिळणारे साहाय्य मोडून काढा !

पंजाबच्या अमृतसर शहरामध्ये शिवसेनेचे नेते सुधीर सूरी यांची खलिस्तानवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. यानंतर देशात हिंदू आणि त्यांच्या संघटना यांच्याकडून विशेष विरोध, संताप किंवा निषेध होतांना दिसत नाही. शिवसेनेच्या कोणत्याच गटाने याचा निषेध केलेला नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पंजाबमध्ये हिंदूंच्या संघटनांनी आंदोलन केले; मात्र केंद्रातील भाजप सरकारमधील मंत्री, राज्यांमधील मंत्री, नेते यांनी सूरी यांच्या हत्येवर प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. सूरी यांच्या हत्येच्या घटनेनंतर पंजाबच्या दौर्‍यावर येणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही खलिस्तानी आतंकवादी संघटनांकडून धमकी देण्यात आली. तरीही ‘सारे काही शांतपणे चालले आहे’, असे वाटत आहे. पंजाबमध्ये खलिस्तान्यांची फुटीरतावादी चळवळ काही वर्षे सुप्तावस्थेत गेलेली होती, ती आता पुन्हा जागृत झाली आहे आणि तिच्या ध्येयाच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे, हे दिसून येत आहे. तिला कायमस्वरूपी चिरडता येणे सध्या शक्य नसेल, तर तिला अशा प्रकारे दाबायला हवे की, ती सहजासहजी पुन्हा उठणार नाही. केंद्र सरकारकडून याविषयी काही योजना चालू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर बंदी घालण्याची मागणी गेली काही वर्षे चालू असतांना केंद्र सरकारने अचानक तिच्यावर कारवाई करत बंदी घातली. हे भारतियांनाच नाही, तर स्वतः पी.एफ्.आय.च्याही लक्षात आले नाही. त्यामुळे ‘सरकार खलिस्तान्यांच्या विरोधात अशी काहीतरी अचानक कृती करील’, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नसावी.

खलिस्तानसाठी हिंदूंचा नरसंहार  !

पंजाबला भारतापासून स्वतंत्र करत ‘खलिस्तान’ नावाचे राष्ट्र निर्माण करण्याची शिखांची मागणी तशी पुष्कळ जुनी आहे. सर्वप्रथम ३१ डिसेंबर १९२९ या दिवशी लाहोर येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये मोतीलाल नेहरू यांनी ‘पूर्ण स्वराज’ची मागणी केली. याला मुस्लिम लीग, दलित गट आणि शिरोमणी अकाली दल यांनी विरोध केला. शिखांना पंजाब, चंडीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, देहली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील काही भागांचा समावेश असलेला ‘खलिस्तान’ नावाचा देश हवा होता. तेव्हापासून ते यासाठी विविध स्तरांवरून प्रयत्न करत होतेच. वर्ष १९४७ नंतर खलिस्तानविषयीची चळवळ पंजाबमधील शीख आणि पाकिस्तान यांच्या आर्थिक अन् राजकीय पाठिंब्याने वाढली आणि १९८० च्या दशकात ही चळवळ शिखरावर पोचली. खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांनी २९ एप्रिल १९८६ या दिवशी भारतापासून त्यांचे एकतर्फी स्वातंत्र्य घोषित केले आणि १९९३ मध्ये खलिस्तान ‘अनरिप्रेझेंटेड नेशन्स अँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन’चा सदस्य झाला. वर्ष १९८४ नंतर खलिस्तान्यांनी सशस्त्र हिंसाचार चालू केला. तो चिरडण्यासाठी सरकार आणि सैन्य यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वूड रोझ, ऑपरेशन ब्लॅक थंडर १ अन् ऑपरेशन ब्लॅक थंडर २ केले. या कारवाईमुळे खलिस्तानी आतंकवाद जवळपास नष्ट करण्यात आला; मात्र याचा प्रतिशोध घेतांना खलिस्तान्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केली आणि नंतर देशात शीखविरोधी दंगली झाल्या. त्यात ३ सहस्रांहून अधिक शिखांना ठार करण्यात आले. आता काही वर्षांनी पुन्हा एकदा खलिस्तानवाद्यांनी उचल खाल्ली आहे. खलिस्तानची चळवळ जिवंत ठेवण्यात कॅनडामध्ये स्थायिक झालेले शीख प्रयत्नरत होते. त्यांच्याच पाठिंब्याने आणि पाकच्या शस्त्रसाहाय्याने ही राष्ट्रघातकी चळवळ पुन्हा उभी रहात आहे. तिला पुन्हा सशस्त्र कारवाई करूनच संपवण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा मागे केलेल्या चुकीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात नरसंहार झाल्यावर कारवाई करणे त्रासदायक ठरेल. हा नरसंहार केवळ हिंदूंचाच होणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. ८० च्या दशकात खलिस्तान्यांनी हिंदूंना वेचून वेचून ठार केले होते, हा इतिहास पुष्कळ जुना नाही, हे हिंदूंनी विसरू नये. आताही हिंदूंच्या नेत्यांना खलिस्तानी वेचून ठार करत आहेत, हे सूरी यांच्या हत्येतून पुन्हा स्पष्ट होत आहे. यापूर्वी रा.स्व. संघासह विविध हिंदु संघटनांच्या नेत्यांना ठार करण्यात आले आहे. आणखीही हिंदु नेत्यांना ठार करण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत. कॅनडामध्ये खलिस्तानसाठी जनमत संग्रह करण्यात आला. येत्या २६ जानेवारीला भारतात असाच जनमत संग्रह करण्याची घोषणा खलिस्तानी आतंकवादी संघटनेने दिली आहे. हे भारताच्या सार्वभौमत्वाला थेट देण्यात आलेले आव्हान आहे. या चळवळीची सूत्रे कॅनडा, इंग्लंड आणि पाकिस्तान येथून हालवली जात आहेत. भारताने देशातील कारवाया हाणून पाडण्यासह विदेशांतून सूत्रे हालवण्याच्या विरोधातही कृती करायला हवी. कॅनडा भारताला दाद देत नाही, तर पाकिस्तान भीक घालत नाही. अशा स्थितीत या दोघांच्या नाड्या कशा प्रकारे आवळायच्या, याचा कदाचित् सरकारकडून विचार चालू असेल, अशी अपेक्षा करता येईल.

काश्मीरच्या वाटेवर पंजाब !

पंजाबमध्ये आता असा कोणताही मोठा शीख नेता नाही की, ज्याचा शब्द तेथील शीख ऐकतील आणि खलिस्तानचा उघडपणे विरोध करतील. अजून तरी संपूर्ण शीख समाज खलिस्तानचे समर्थन करत नाही. पूर्वीही करत नव्हता. त्यामुळे त्याने खलिस्तान्यांना न घाबरता पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. सूरी यांच्या हत्येनंतर शिखांच्या संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्याकडून हिंदूंना धीर देण्याचा, त्यांच्यासाठी उभे ठाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आलेले नाही. याचा हिंदूंनी विचार करायला हवा. शिखांच्या संघटना खलिस्तानी आतंकवाद्यांना घाबरल्या आहेत ? कि त्यांच्या मनामध्येही खलिस्तान आहे ? याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्या पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आले आहे, ‘ते खलिस्तानधार्जिणे आहे’, असेच म्हटले जात आहे. आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ‘खलिस्तानच्या विरोधात चकार शब्द काढतांना दिसत नाहीत’, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या संदर्भात जी चूक झाली, ती चूक पंजाबमधील हिंदूंच्या संदर्भात होऊ नये, याचे दायित्व केंद्र सरकारकडे आहे, हे त्याने लक्षात घ्यावे !