नवी देहली – पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून शरणार्थी म्हणून भारतात आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती यांना वर्ष १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. सध्या हे हे नागरिक गुजरातच्या आणंद आणि मेहसाणा या २ जिल्ह्यांमध्ये रहात आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ ऐवजी त्या सर्वांना वर्ष १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार नागरिकत्व देण्याच्या निर्णयाला फार महत्त्व आहे. वर्ष २०१९च्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अंतर्गत अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे; परंतु या कायद्यातील नियम सरकारने अद्याप बनवलेले नाहीत. त्यामुळे याअंतर्गत कुणालाही नागरिकत्व देता येत नाही.
MHA directs 2 Gujarat districts to grant citizenship to persecuted minorities from Afghanistan, Pakistan, Bangladesh: Detailshttps://t.co/mjtpdiZckq
— OpIndia.com (@OpIndia_com) November 1, 2022
या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्वासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकार्यांद्वारे अर्जांची पडताळणी केली जाईल. तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्यांचे अर्ज योग्य आढळतील, त्यांना जिल्हाधिकारी नोंदणी किंवा नागरिकत्व प्रमाणपत्र देतील