अमेरिकेच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यासाठी मुंबईत आंदोलन !

‘#BOYCOTT_USA’ या ‘ट्रेंड’द्वारे टि्वटरच्या माध्यमातून निषेध

मुंबई – अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी ८ सप्टेंबर २०२२ या दिवशी पाकिस्तानला ‘एफ्-१६’ या लढाऊ विमानांसाठी ४५ कोटी डॉलरचे (३ सहस्र ६५१ कोटी रुपयांचे) आर्थिक साहाय्य घोषित केले होते. ‘बायडेन यांच्या या आतंकवादपुरस्कृत निर्णयाला विरोध करून भारतीय बाजारपेठेतील अमेरिकेच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात यावी’, या मागणीसाठी ‘वीर योद्धा’ संघटनेने २९ ऑक्टोबरला मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन केले.

वीर योद्धा संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य प्रमुख श्रीकांत रांजणकर यांच्या समवेत शेकडो कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. ‘अमेझॉन’, ‘नेटफ्लिक्स’, ‘कोका कोला’ या अमेरिकेच्या आस्थापनांच्या वस्तूंवर बंदी घालावी, यासाठीही घोषणा देण्यात आल्या. देशभरातून निषेध करण्यासाठी ‘#BOYCOTT_USA’ हॅशटॅगही या वेळी आघाडीवर होता.

श्री. रांजणकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की,…

१. जगभरातील आतंकवाद आणि पाकिस्तान यांचा थेट संबंध असल्याचे ११ सप्टेंबर २००१ अन् २६ नोव्हेंबर २००८ या आतंकवादी आक्रमणांतून सिद्ध झाले आहे.

२. पाकिस्तानने ‘एफ्-१६’ या लढाऊ विमानाच्या साहाय्याने बालाकोट हवाई आक्रमण घडवून आणले होते. अशा परिस्थितीत ‘एफ्-१६’सारख्या लढाऊ विमानासाठी आर्थिक पाठबळ देऊन अमेरिका थेट आतंकवादाला खतपाणी घालत आहे.

३. भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अमेरिका-पाकिस्तानच्या या भूमिकेविषयी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

४. अमेरिकेचे साहाय्यक संरक्षणमंत्री एली रैटनर म्हणतात, ‘‘पाकिस्तानला साहाय्य हे अमेरिकेच्या लाभासाठी केले आहे. यात भारताचा काहीही संबंध नाही.’’ रैटनर यांचे हे वक्तव्य निषेधार्ह आहे.

५. दोन देशांना आपापसांत लढवून हित साधण्याचा पाश्‍चिमात्य देशांचा पूर्व इतिहास आहे. अमेरिका स्वतःचे शस्त्र विकण्यासाठी अशा पद्धतीने व्यवहार करत आहे, हे निंदनीय आहे. अमेरिका आपल्या वस्तू जगभरात विकून त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कमाई करतो. तशीच कमाई अमेरिका स्वतःच्या वस्तू भारतीय बाजारपेठेत विकून त्यातून मिळणार्‍या पैशांचा उपयोग पाकिस्तानसारख्या आतंकवाद पोसणार्‍या देशाला साहाय्य करण्यासाठी करत असेल, तर भारतासाठी सीमेवर अहोरात्र लढणारे सैनिक आणि देशासाठी बलीदान दिलेले शहीद यांचा एक प्रकारे तो अपमान आहे.

६. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या कणखर आर्थिक भूमिकेवर जो काही आक्षेप नोंदवला आहे, तोही निंदनीय आहे.