समर्थभक्तांचे पोलीस प्रशासनास निवेदन

बीड – जालना जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र जांब समर्थ येथे संत श्री समर्थ रामदासस्वामी यांच्या देव वाड्यातील मूर्ती चोरीच्या घटनेला दीड मास उलटला; परंतु ठोस अन्वेषण कार्य होतांना दिसत नाही. या चोरीचा सर्वांनी व्यक्तिगत स्तरावर निषेध नोंदवला आहे. अन्वेषणाच्या कार्याला गती यावी यासाठी स्थानिक, तसेच राज्य स्तरावर निवेदनही दिले आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्रातील सर्वच संप्रदाय व्यथित असून या घटनेचा लवकरात लवकर छडा लागावा, अशीच सगळ्यांची तीव्र भावना आहे. ही भावना संघटितपणे मांडण्यासाठी नुकतेच श्रीक्षेत्र जांब समर्थ येथे महाराष्ट्र आणि बृहन्महाराष्ट्र येथील सर्व रामदासी सांप्रदायिक मठपती, महंत, तसेच अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, संप्रदाय यांच्या वतीने ६५ निवेदने उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्वप्नील कापडणीस आणि सुनील पाटील यांना देण्यात आली. या प्रसंगी माजी मंत्री राजेश टोपे हेही उपस्थित होते. प्रशासनाने ४० दिवसांत या प्रकरणाचे अन्वेषण करावे, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. (दीड मास उलटूनही चोरीचे अन्वेषण पूर्ण का होत नाही ? इतके दिवस पोलीस प्रशासन काय करत आहे ? हिंदुत्वनिष्ठांना अशा मागणीचे निवेदन द्यावे लागणे पोलिसांसाठी लज्जास्पद ! – संपादक)
या प्रसंगी समर्थभक्त ऋतुपर्ण भरतबुवा रामदासी म्हणाले, ‘‘श्रीक्षेत्र जांब समर्थ येथील श्रीराम पंचायतन हे रामदासी सांप्रदायिक लोकांसाठी, जांबेतील ग्रामस्थांसाठी आणि जगभरातील समर्थभक्तांसाठी पुष्कळ मोठा श्रद्धेचा विषय असून हा ऐतिहासिक ठेवा आहे. या मूर्तीचोरीला जाणे ही घटना अत्यंत क्लेशदायी आहे. या मूर्ती चोरी प्रकरणातील अन्वेषणास प्रशासनाने गती द्यावी, अन्यथा आतापर्यंत शांततापूर्ण चालू असणारे हे आंदोलन भूषणस्वामी महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र करू.’’
उपस्थित मान्यवर
श्रीसमर्थ वंशज भूषण स्वामी महाराज यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक रामदासी मठपती, महंत, वारकरी संघटना, तसेच श्रीरामसेना, विश्व हिंदु परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल यांचे प्रतिनिधी, जांब समर्थ येथील ग्रामस्थ, तसेच महाराष्ट्रातील अनेक समर्थभक्त
वेल येथे मुख्यमंत्री जनआरोग्य शिबिर
अकोला येथे ‘गुरु-शिष्य परंपरा : आधुनिक शिक्षणासाठी प्राचीन प्रणाली’ यावर व्याख्यान !
आषाढी वारीनिमित्त ‘बंगाली एज्युकेशन सोसायटी स्कूल’च्या विद्यार्थ्यांनी काढली हरिनाम दिंडी !
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
राष्ट्रपतींना पाठवायचे निवेदन साहित्यिकांकडून मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सुपुर्द
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !