स्टॅलिन यांचा हिंदीद्वेष !

संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रभाषेविषयी अहवाल सादर केला होता. संसदीय समितीने आयआयटी, आय.आय.एम्., एम्स्, तसेच केंद्रीय विद्यापिठे आणि केंद्रीय विद्यालये येथे इंग्रजीऐवजी हिंदीचा उपयोग करण्याची शिफारस केली आहे. याविषयी दक्षिणेकडील राज्ये विशेषत: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी टीका केली आहे. त्यांनी थेट ‘केंद्राने भाषिक युद्धाला प्रारंभ करू नये !’, असे विधान केले आहे. केंद्रशासनाने काही मासांपूर्वी नवे शैक्षणिक धोरण घोषित केले होते. त्यानुसार स्थानिक भाषा आणि मातृभाषा यांमध्ये शिक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. या शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रालाही तमिळनाडूने विरोध केला होता.

दक्षिणेकडील राज्यांमधील तमिळनाडूचा हिंदीद्वेष नवीन नाही. तेथे हिंदीच्या विरोधात अनेक वेळा आंदोलने झाली आहेत. तेथील जनतेमध्ये तेथील शासनकर्त्यांनी ते स्वत: द्रविड आणि अन्य विशेषत: उत्तर भारतातील लोक हे आर्य अशी विभागणी केली आहे. ‘द्रविडांची भाषा ही तमिळ आहे’ असाच समज तेथे पसरवला आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी ‘देवतांची भाषा तमिळ आहे’, असे विधान करून सर्वांनाच अचंबित केले होते.

हिंदीला विरोध का ?

मातृभाषेवर प्रेम आणि तिचा अभिमान असलाच पाहिजे. ‘प्रत्येक १० कोसांवर भाषा पालटते’, असे सांगितले जाते. त्यात भारत हे बहुभाषिक राज्य आहे. येथे प्रत्येक राज्याची वेगळी भाषा आणि संस्कृती आहे. दक्षिणेकडील राज्यांची भाषा शिकणे किंवा समजणे क्लिष्ट आहे. परिणामी अन्य भाषिक राज्यांना त्यांच्याशी व्यवहार करणे, यासाठी इंग्रजीचा आधार घ्यावा लागतो. तेथील लोकही उर्वरित भारताशी इंग्रजीतून व्यवहार करतात. त्यामुळे तेथील सर्वसामान्यही इंग्रजीतून संवाद साधतात. येथे चीड आणणारे सूत्र म्हणजे ते हिंदीला बाहेरची भाषा समजतात, तर इंग्रजांची भाषा इंग्रजीविषयी कमालीचे ममत्व बाळगतात. जगातील प्रगत आणि विकसित देश म्हणून ओळख असलेले जपान, जर्मनी, फ्रान्स, रशिया हे त्यांच्या राष्ट्रभाषेतच सर्व व्यवहार करतात, इंग्रजीतून नाही. इस्रायलने तर त्यांची पूर्णत: नष्ट झालेली हिब्रू भाषा पुन्हा जिवंत केली आणि प्रचलित केली. त्या धर्तीवर केंद्रशासन जर काही उपाययोजना काढून हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल, तर विरोध का केला जात आहे ? दक्षिणेतील काही संघटनांनी तर तेथील जनतेला हिंदी शिकवण्यासाठी आंदोलने केली आहेत. हिंदी वाढू न देण्याला तेथील शासनकर्त्यांची अयोग्य मानसिकता, राजकारण हे मुख्य कारण आहे.

काँग्रेस उत्तरदायी !

दीर्घकाळ सत्तेवर असणारी काँग्रेस हिंदीचा भारतात विकास न होण्यास, ती वर्धिष्णु न होण्यास उत्तरदायी आहे. लोकांमध्ये भाषिक अस्मिता हवी; मात्र संपर्क भाषा म्हणून हिंदीऐवजी इंग्रजीचा पर्याय काँग्रेसने निवडला. त्यातून हिंदी म्हणजे काहीतरी मागासलेली भाषा हा साहजिकच भारतियांमध्ये समज पसरला. न्यायालयापासून ते सरकारी कामकाजापर्यंत सर्वत्र इंग्रजीचा भडिमार होत असतो. त्यामुळे इंग्रजी येणारे आणि न येणारे असे दोन गट भारतात पडतात. इंग्रजी न येणार्‍यांना न्यूनगंड असतो आणि गुणवत्ता असूनही इंग्रजी येत नसल्यामुळे नोकरीच्या ठिकाणी डावलले जाण्याची भीती असते ! त्यामुळे पालकांना विद्यार्थ्यांकडून ‘लहानपणापासून इंग्रजी बोलता आले पाहिजे’, अशी अपेक्षा रहाते. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या हिंदवी स्वराज्याच्या पायाभरणीच्या राज्यातच मराठी शाळा ओस, तर इंग्रजी, कॉन्व्हेंट शाळांना प्रतिसाद भरघोस, अशी स्थिती. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना इंग्रजीविषयी ममत्व होते. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी त्यांचा इंग्रजीचा आग्रह त्रासदायक ठरला. काँग्रेसकडून इंग्रजीवर विशेष भर दिल्या गेल्यामुळे नंतरच्या काळात भाषिक अस्मिता बाळगणारे, वाढवणारे प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे नेते उदयास आले. त्यांपैकी काहींनी मातृभाषा आणि इंग्रजी स्वीकारली; मात्र हिंदीकडे दुर्लक्ष केले. त्याचीच फळे आज आपण भोगत आहोत. तमिळनाडूवर कथित सुधारणावादी आणि फुटीरतावादी मानसिकतेचे पेरियार यांच्या विचारांचा प्रभाव आहे. त्यांनी राबवलेल्या हिंदीद्वेषी आणि फुटीरतावादी धोरणांमुळेच तमिळनाडूमध्ये स्वतंत्र द्रविडिस्तानची मागणी वाढत आहे.

केंद्रशासनाचे स्तुत्य प्रयत्न

हिंदीच्या अवनतीचा इतिहास मोठा असला, तरी केंद्रशासन त्याच्या परीने हिंदीला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. इंग्रजी भाषेने संपूर्ण व्यवस्था जखडली असतांना केंद्रशासन उचलत असलेल्या चांगल्या पावलांमुळे सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंदीला स्थान मिळत आहे. काही मोठ्या आर्थिक व्यासपिठांचा अपवाद वगळता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदी भाषेत बोलण्याला प्राधान्य देतात. पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाच्या जवळील ‘रेस कोर्स’ रस्त्याचे ‘लोक कल्याण मार्ग’, असे नामकरण केले आहे. सैन्याच्या ‘बिटिंग रिट्रीट’ या प्रात्यक्षिकांच्या वेळी आता ‘अबाईड विथ मी’ हे गाणे हटवून कवी प्रदीप यांच्या ‘ऐ मेरे वतन के लोगो’ या गीताचा समावेश करण्यात आला. आध्यात्मिक संशोधनानुसार सर्वांत चैतन्यमय भाषा संस्कृत आणि त्या खालोखाल मराठी अन् नंतर हिंदीचा क्रमांक लागतो. यामुळे केंद्र सरकारने हिंदीविषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी आणि हिंदीला विरोध असणार्‍या राज्यांमध्ये जनमत घ्यावे, तेथील स्थानिकांना व्यक्त होऊ द्यावे. हिंदीची मागणी असणार्‍यांना हिंदी भाषा शिक्षण उपलब्ध करावे. एकूणच काय हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता पावण्यासाठी सर्वांचीच मानसिकता पालटणे आवश्यक आहे.