वैचारिक आणि बोलणे यांचे स्वातंत्र्य अन् नागरिकांमध्ये समानता असणारी लोकशाही इस्लामला अमान्य !

भारतात चालू असलेल्या लोकशाहीमध्ये रहाणार्‍या मुसलमानांची संख्या मुसलमानांच्या जगातील संख्येच्या ११ टक्के आहे. ५७ इस्लामी राष्ट्र्रांपैकी एकाही राष्ट्रामध्ये निधर्मी लोकशाही नाही. याचे कारण इस्लामी संस्कृतीची तत्त्वे लोकशाहीला धरून नाहीत. इस्लामच्या निर्मितीला आदिवासी लोकांची पार्श्वभूमी आहे. इस्लामच्या स्थापनेपासून निर्णय घेणे, हे भयानक युद्धातून स्थापन झालेल्या क्रूर सत्तेवर अवलंबून आहे. इस्लामचा इतिहास लक्षात घेतला, तर इस्लामी सत्तेचे वारस हे विश्वासघातकी कृत्ये, विष, तलवार, हत्या, फाशी देणे किंवा सत्तापालट यातून सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे इस्लामच्या राजवटीखाली जो समाज आहे, तो सामाजिक आणि बौद्धीक दृष्टीकोनातून लोकशाहीसाठी योग्य नाही.

१. इस्लामी सत्ता असलेल्या देशात लोकशाहीऐवजी हुकूमशाही असणे

जर इतिहास पाहिला, तर इस्लाममधील सर्व नेते हे हुकूमशहा आणि योद्धे होते. खलीद लब्न वालिद, तारीक बिन झियाद, सलाउद्दीन अयुबी, घोरी, महंमद, गझनवी, महंमद बिन कासिम, अल्लाउद्दीन खिलजी, तैमूर या आक्रमकांचा यात समावेश होतो. मुसलमान त्यांच्या मुलांनाही या मध्यकालीन आक्रमकांची नावे ठेवतात. कुवेत, बाहरीन, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात या देशांमध्ये राजकीय पक्षांवर बंदी आहे. २७ कोटी लोकसंख्या (मुसलमानांच्या जागतिक संख्येच्या १३ टक्के) असलेल्या इंडोनेशिया या देशात वर्ष १९९८ पर्यंत हुकूमशाही होती. जरी कागदोपत्री तिथे लोकशाही असली, तरी ती धर्मगुरूंची वाईट मानसिकता असलेल्या नेत्यांची सत्ता आहे. त्यामुळे तिथे लोकशाही तत्त्वांना अधिक प्रमाणात स्थान नाही. भारताची फाळणी झाल्यापासून पाकिस्तानमध्ये लष्कराची सत्ता आहे. बांगलादेशमध्ये ‘मार्शल लॉ’ (सैन्याचे कायदे) आणि मौलवी (इस्लामचे धार्मिक नेते) यांची सत्ता आहे. त्यामुळे तिथे पूर्णतः निधर्मी लोकशाही नाही.

२. इस्लामला लोकशाहीची संकल्पना मान्य नसणे

असा कोणताही पंथ नाही की, ज्यामध्ये प्रेषिताला एवढा दर्जा आहे की, महंमद पैगंबर यांना दिला जाणारा मान अल्लापेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे इस्लामी समाजाला ‘एक माणूस एक मत’, हे तत्त्व स्वीकारण्यासाठी उत्क्रांतीचे युग आणि नेहमीच्या साच्यात पालट करणे यांची आवश्यकता आहे. हुकूमशाही सत्ता असल्यावर मुसलमान अल्प प्रमाणात त्रासदायक असतात. त्यांच्यासाठी लोकशाही योग्य ठरत नाही. गद्दाफी, इराणचा शाह, गेमल नासिर, अन्वर सादत, झाहीर शाह, सलेह ऑफ येमेन आणि सद्दाम ही गेल्या ५० वर्षांत लिबिया, इराण, इराक, सीरिया, इजिप्त, युगांडा, येमेन, अफगाणिस्तान अन् पाकिस्तान इत्यादी देशांतील हुकूमशहांची नावे आहेत. या देशांमध्ये जनतेवर नियंत्रण असून सर्वसाधारणपणे शांतता आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांची लोकशाहीची संकल्पना त्यांना मान्य नाही.

३. इस्लामच्या राजवटीत अल्लाच्या नावाने एकाधिकारशाही असल्याने मुसलमान लोकशाहीविषयी अप्रसन्न असणे

इस्लामच्या राजवटीत अल्लाच्या नावाने एकाधिकारशाही असते, ज्यामध्ये लोकांवर प्रभाव असणार्‍याला (कुराणानुसार) राज्य करण्याचा सार्वभौम अधिकार असतो. आज त्याला आपण ‘मार्शल लॉ’ असे म्हणतो, ज्या ठिकाणी शीरगणती होत नाही, तर शिरच्छेद होतो. मुसलमानांच्या नागरी रचनेमध्ये ते केंद्रीय अधिकाराला महत्त्व देतात, ज्यामध्ये राजकीय प्रभाव असलेले श्रीमंत नेते, लष्कर किंवा स्वतःला देव मानणारे अशा नेत्यांचा समावेश होतो. हुकूमशाही पद्धतीने चालवलेल्या आणि लोकशाही पद्धती नसलेल्या देशांमध्ये मुसलमान आनंदाने रहातात. भारतातील मुसलमान हे भारतातील लोकशाही पद्धतीविषयी नेहमीच अप्रसन्न असतात; कारण त्यांना वैचारिक आणि बोलणे यांचे स्वातंत्र्य आणि अन् नागरिकांमध्ये समानता असावी, हे मान्य नाही. इस्लामच्या १४ शतकांमध्ये ही आचारपद्धती कधीच नव्हती.(१.८.२०२२)

– बॅरिस्टर खालीद उमर, लंडन, ब्रिटन (साभार : फेसबुक)