आज ९ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी दादर, मुंबई येथे ‘हलाल सक्तीविरोधी परिषद’ आहे. त्या निमित्ताने…

हिंदूसंघटनातूनच ‘हलाल’वर बंदी शक्य !

हिंदूंनी त्यांचा ग्राहक अधिकार आणि राज्यघटनेने दिलेले स्वातंत्र्य यांचा उपयोग करून ‘हलाल’ पदार्थांवर बहिष्कार घालून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील संकट रोखायला हवे !

आज भारतात ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) राज्यव्यवस्था असतांनाही अल्पसंख्यांकांचे विशेष लाड केले जात आहेत, तर बहुसंख्य हिंदूंना कायद्याचा बडगा दाखवून दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनवले गेले आहे. हज यात्रेला किंवा जेरुसलेम येथील यात्रेला दिले जाणारे अनुदान असो, मशिदींतून ध्वनीक्षेपकांद्वारे केले जाणारे अवैध ध्वनीप्रदूषण असो, हिंदु मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारे ‘लव्ह जिहाद’चे षड्यंत्र असो किंवा नुकतेच उघड झालेले वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून भारतातील भूमी बळकावण्याचे ‘लँड जिहाद’चे कारस्थान असो, प्रत्येक ठिकाणी हिंदु सरकार आणि न्यायालये यांच्याकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा करत बसलेला आहे. या प्रकरणांतील आक्रमकांना ‘कायदा आणि सरकार यांची जणू काही भीतीच उरलेली नाही’, असे वातावरण आहे. भारताला इस्लामी देश बनवण्याचा ‘व्हिजन २०४७’चा मसुदा बनवणार्‍या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.)’च्या उघड देशविरोधी कारवाया बंद करण्यासाठीही ८ वर्षे जावी लागली. अशा स्थितीत भारतियांना नव्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. हे संकट साधेसुधे नसून तो ‘हलाल जिहाद’ आहे. याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आक्रमण करून ती एकप्रकारे खिळखिळी करण्याचे षड्यंत्र आहे. भारतात शरीयतच्या नियमांनुसार हलाल भोजन मिळण्यासाठी हलालद्वारे मोठी अर्थव्यवस्था उभारण्यात आली आहे. ‘पी.एफ्.आय.’वर सरकारने बंदी घातली; मात्र भारतासाठी मोठे संकट ठरणार्‍या हलाल अर्थव्यवस्थेवर बंदी कशी घालणार ? देशातील बहुसंख्य हिंदूंनो, हलालविरोधी षड्यंत्राला सामोरे जाण्यासाठी संघटित व्हा, हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार टाका, सरकारला यात गांभीर्याने लक्ष घालण्यास भाग पाडा आणि हलालच्या विळख्यातून भारतला वाचवा !

१. खाद्यपदार्थ प्रमाणिकरणासाठी शासकीय  संस्था असतांनाही हलाल प्रमाणपत्रासाठी वेगळी मुसलमान संघटना असणे आणि तिच्यावर सरकारने कोणतीही कारवाई न करणे

मलेशियातील हलाल परिषदेत जागतिक स्तरावर सर्व मुसलमान देशांनी केवळ हलाल प्रमाणित पदार्थ, औषधे आयात करण्याचा नियम केल्यामुळे जगभरातील गैरइस्लामी देशांसह भारतातही या हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता निर्माण झाली. हे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार सरकारी संस्थेला न देता, तो मुसलमान संघटना आणि मदरशातून चालवल्या जाणार्‍या संस्था यांनी स्वतःकडे घेतला. त्यामुळे त्यांना उत्पन्नाचे आयतेच साधन उपलब्ध झाले. या माध्यमातून या संस्था कोट्यवधी रुपये गोळा करत आहेत. सरकारच्या अन्न आणि औषध प्रशासन (एफ्.डी.ए.), अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.) सारख्या प्रमाणित करणार्‍या संस्था असतांनाही आज भारतात मौलानांचे नियम अधिक शक्तीशाली बनले आहेत. इतकेच काय तर आटा, नमकीन, चहा, साखर, शीतपेये, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने असा हळूहळू प्रवास करतांना ही हलाल प्रमाणपत्रे डेटिंग वेबसाईट, इमारती, फॅशन, मॉल्स, रुग्णालये, पर्यटन अशा क्षेत्रांतही चालू झाली आहेत. ‘मिंगल डॉट कॉम’सारख्या डेटिंग वेबसाईटला हलाल ठरवण्याचा अधिकार या संस्थांना कोणत्या धार्मिकतेच्या, ग्रंथाच्या आधारे मिळत आहे ? यातूनच लक्षात येते की, हा विषय केवळ धार्मिकतेचा नसून तो आता आर्थिक दादागिरीचा बनलेला आहे. मुसलमान ग्राहक हवे असतील, तर तुम्हाला आजचा ‘सेक्युलर जिझिया कर’, म्हणजे हलाल प्रमाणपत्रासाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे. आश्चर्य म्हणजे सरकारकडून या बेकायदेशीर प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्थांवर कोणतीही कारवाई होतांना दिसत नाही.

२. मुसलमान संस्थांकडून हलाल पैशाचा दुरुपयोग केला जाणे आणि हलाल सक्तीसाठी त्यांच्याकडून गैरमुसलमानांवर जीवघेणी आक्रमणे करणे

हलालच्या व्यवसायाची तीव्रता एवढी वाढलेली आहे की, आता मुसलमान संस्था हलालची केवळ सक्तीच करत नाहीत, तर त्यासाठी आक्रमण करण्यापर्यंत त्यांची मजल पोचली आहे. केरळ राज्यात हलाल मांसाच्या विरोधात जाऊन मांसाचा स्वतःचा व्यापार करणार्‍या शाजी वर्गिस या ख्रिस्ती व्यापार्‍याला रस्त्यात अडवून कच्चे मांस त्याच्या तोंडात कोंबले. इतकेच नव्हे, तर त्याचा टेंपोही जाळण्यात आला. त्यानंतर नुकतेच कर्नाटक राज्यातील सुळ्या या तालुक्यात भाजप युवा मोर्चाचा कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारु याची हत्या करण्यात आली. पोलीस तपासात उघड झाले की, त्याच्या हत्येचे कारण नूपुर शर्मा यांचे वक्तव्य नसून, त्याने हिंदूंनी हलाल मांस घेऊ नये म्हणून चालवलेली हलालविरोधी मोहीम आणि तिला मिळणारा प्रतिसाद होता. त्याने स्वतःच मांसाचे दुकानही चालू केले होते. त्यामुळे मुसलमानांनी चिडून त्याची त्याच्या मांसाच्या दुकानाच्या समोरच हत्या केली. जर हे हलाल प्रमाणपत्र आणि अर्थव्यवस्था सामान्य असती, तर ही आक्रमणे कशासाठी केली असती ? त्यामुळेच यामागील अर्थकारण आणि त्या पैशाचा केला जाणारा वापर पहाणे आवश्यक आहे. हलाल प्रमाणपत्र देणारी ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ ही संस्था तर उघडपणे पकडल्या गेलेल्या युवकांना न्यायालयीन साहाय्य उपलब्ध करून देत आहे. हे त्याहून अधिक भयंकर आहे.

३. हिंदूंनी हलाल अर्थव्यवस्थेला संघटितपणे विरोध दर्शवणे आवश्यक !

या सर्व दृष्टीने आता हिंदु समाजानेच पुढाकार घेऊन या हलाल अर्थव्यवस्थेला पायबंद घातला पाहिजे. हिंदूंनी त्यांचा ग्राहक अधिकार आणि राज्यघटनेने दिलेले स्वातंत्र्य यांद्वारे हलाल पदार्थांवर बहिष्कार घालून निषेध व्यक्त केला पाहिजे. हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात जागृती करण्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने ‘हलाल सक्तीविरोधी परिषदे’चे आयोजन केले आहे. देशावरील या आर्थिक संकटाला विरोध करण्यासाठी अधिकाधिक संख्येने या परिषदेला उपस्थित राहून हलाल अर्थव्यवस्थेला विरोध दर्शवूया.