मुंबई – दुकानांचे नामफलक ३० सप्टेंबरपर्यंत मराठीत लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते; मात्र अद्याप सहस्रो नामफलक इंग्रजी भाषेत झळकत आहेत. त्यामुळे संबंधित दुकादारांवर १ ऑक्टोबरपासून कारवाई करण्यात येणार कि नेहमीप्रमाणे शासन भांडवलदारांच्या पुढे नमते घेऊन पुन्हा मुदतवाढ देणार, अशी सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा आहे.
राज्य सरकारने मार्च मासात सर्व दुकाने, आस्थापने यांवर ठळक शब्दांत मराठी भाषेतील फलक लावणे बंधनकारक केले आहे. व्यापार्‍यांच्या मागणीनुसार महापालिकेने आतापर्यंत ४ वेळा मराठी फलक लावण्यासाठी मुदतवाढ दिली. ही मुदत ३० सप्टेंबर या दिवशी संपत आहे. त्यामुळे मराठी पाट्या न लावणार्‍या दुकानदारांवर महापालिका कारवाई करणार कि राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट पहाणार ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठी नामफलकांच्या सक्तीला आव्हान देणारी याचिका ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी, असे मत संघटनेचे वीरेन शहा यांनी व्यक्त केले आहे. या याचिकेत ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विचार व्हावा, मराठी फलक आणि विशिष्ट आकाराची अक्षरे यांची सक्ती असू नये’, अशा मागण्या केल्या आहेत.
संपादकीय भूमिकामराठी भाषेत फलक लावण्याचे काम काही दिवसांचे असतांना वारंवार त्यासाठी मुदत वाढवून घेणे आणि शेवटी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा उद्दामपणा तर नव्हे ना ? |
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते कायम, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण खाते !
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हिंदु सेवा महोत्सवा’त स्वसंरक्षण प्रशिक्षण प्रात्यक्षिके सादर !
आध्यात्मिक उन्नती करण्यात यशस्वी उद्योगाचे गमक ! – रविंद्र प्रभुदेसाई, व्यवस्थापकीय संचालक, पितांबरी उद्योग समूह
‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेत पालट !
साईबाबा संस्थानच्या देणगीत ५ वर्षांत २४ टक्के वाढ !
केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून गोव्यातील मागण्या सुपुर्द