मुंबई – दुकानांचे नामफलक ३० सप्टेंबरपर्यंत मराठीत लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते; मात्र अद्याप सहस्रो नामफलक इंग्रजी भाषेत झळकत आहेत. त्यामुळे संबंधित दुकादारांवर १ ऑक्टोबरपासून कारवाई करण्यात येणार कि नेहमीप्रमाणे शासन भांडवलदारांच्या पुढे नमते घेऊन पुन्हा मुदतवाढ देणार, अशी सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा आहे.
राज्य सरकारने मार्च मासात सर्व दुकाने, आस्थापने यांवर ठळक शब्दांत मराठी भाषेतील फलक लावणे बंधनकारक केले आहे. व्यापार्यांच्या मागणीनुसार महापालिकेने आतापर्यंत ४ वेळा मराठी फलक लावण्यासाठी मुदतवाढ दिली. ही मुदत ३० सप्टेंबर या दिवशी संपत आहे. त्यामुळे मराठी पाट्या न लावणार्या दुकानदारांवर महापालिका कारवाई करणार कि राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट पहाणार ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठी नामफलकांच्या सक्तीला आव्हान देणारी याचिका ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी, असे मत संघटनेचे वीरेन शहा यांनी व्यक्त केले आहे. या याचिकेत ‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा विचार व्हावा, मराठी फलक आणि विशिष्ट आकाराची अक्षरे यांची सक्ती असू नये’, अशा मागण्या केल्या आहेत.
संपादकीय भूमिकामराठी भाषेत फलक लावण्याचे काम काही दिवसांचे असतांना वारंवार त्यासाठी मुदत वाढवून घेणे आणि शेवटी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा उद्दामपणा तर नव्हे ना ? |