अमरावती – महाराष्ट्रातील एकमेव विभागीय शहर असणार्‍या येथील विमानतळाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून विकास झालेला नाही. या कारणास्तव काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी अधिवक्ता प्रवीण पाटील यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. ३० सप्टेंबर या दिवशी ही याचिका संमत करून उच्च न्यायालयाने संबंधित विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
येथील बेलोरा विमानतळाचे गत १३ वर्षांपासून केवळ कामच चालू आहे. नांदेड, लातूर, कोल्हापूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग, शिर्डी आणि गोंदिया आदी ठिकाणी तालुका पातळीवर विमानतळ निर्माण झाले असतांना अमरावतीमध्ये कामाला गती नाही. यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या जनहित याचिकेला उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.ए. सानप आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी स्वीकृती दिली आहे, असे डॉ. सुनील देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलतांना सांगितले.
या संदर्भात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विमानतळ विकास आस्थापनाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या विभागीय कार्यकारी संचालक यांना नोटीस बजावली आहे. सध्या विमानतळाच्या कामाची स्थिती नेमकी कशी आहे ? नोटिसा बजावण्यात आलेल्या सर्वांना ४ आठवड्यांभरात उत्तर सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते कायम, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण खाते !
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हिंदु सेवा महोत्सवा’त स्वसंरक्षण प्रशिक्षण प्रात्यक्षिके सादर !
आध्यात्मिक उन्नती करण्यात यशस्वी उद्योगाचे गमक ! – रविंद्र प्रभुदेसाई, व्यवस्थापकीय संचालक, पितांबरी उद्योग समूह
‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेत पालट !
साईबाबा संस्थानच्या देणगीत ५ वर्षांत २४ टक्के वाढ !
केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून गोव्यातील मागण्या सुपुर्द