ग्राहकांनी मागितलेली माहिती सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांनी देणे, हे त्यांचे कर्तव्यच !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दिलेला निवाडा

जळगाव जिल्ह्यातील बँक असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात त्यांनी ‘बँकिंग नियमन अधिनियमानुसार माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितल्यास ती देणे बंधनकारक नाही’, असे म्हटले  होते. त्यावर न्यायालयात करण्यात आलेला युक्तीवाद, हिंदु विधीज्ञ परिषदेने प्रविष्ट केलेली हस्तक्षेप याचिका आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा यांविषयीचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

१. याचिकाकर्त्यांनी ‘सहकारी बँका (अधिकोष)’ आणि ‘पतसंस्था’ या माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत नसल्याचे सांगणे

‘जळगाव जिल्हा शहरी विविध कार्यकारी बँक असोसिएशन’, जळगाव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात त्यांनी म्हटले की, ‘सहकारी बँक (अधिकोष) किंवा पतसंस्था (सोसायटी) या शासकीय संस्था (पब्लिक ॲथॉरिटी) नाहीत. त्यामुळे त्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (ह) आणि कलम ८ यांच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. त्यांच्याकडील माहिती ही गोपनीय स्वरूपाची असल्यामुळे ‘बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ (बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९)’च्या कलम ३४ नुसार कुणी माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितल्यास ती देणे, हे त्यांना बंधनकारक नाही.’

२. याचिकाकर्त्यांनी ते माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी युक्तीवाद करणे आणि विविध मागण्या करणे

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करतांना सांगितले, ‘सहकारी बँका सरकारकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या कोणताही निधी घेत नाहीत किंवा कोणतेही आर्थिक साहाय्य (फायनॅन्शिअल एड) मिळवत नाहीत. त्यामुळे त्यांना माहितीच्या अधिकारात माहिती देणे बंधनकारक नाही.’ त्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे पुढील निर्देश देण्याची मागणी केली.

२ अ. सहकारी बँका, वित्तीय संस्था, पतपेढ्या आणि ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० (महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट)’च्या अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या इतर सहकारी संस्था अन् पतसंस्था या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (ह) आणि कलम ८ (ड), (ई) आणि (ज) नुसार नमूद केलेल्या संस्थांच्या प्रकारात मोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांना माहिती प्रकट करण्यापासून वगळण्यात आले आहे.

२ आ. हे सर्व इतके स्वच्छ आणि स्पष्ट असतांनाही सहकार विभागाच्या अधिकारी माहिती मागवतात. ‘सहकारी पतसंस्था आणि वित्तीय संस्था यांच्या व्यावसायिक हिताच्या दृष्टीने सहकारी अधिकोष, पतसंस्था, तसेच त्यांच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही संस्थेची माहिती सहकारी विभागाचे अधिकारी किंवा सामान्य जनतेला देण्यास वरील नमूद संस्था बांधील नाहीत, असा आदेश काढावा.’

२ इ. माननीय न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार, तसेच प्रविष्ट केलेल्या या याचिकेची सुनावणी आणि निकाल प्रलंबित असल्याने ‘सहकार विभागाच्या अधिकार्‍यांना गोपनीयतेच्या कारणामुळे वर नमूद केलेल्या या कार्यालयांचे अधिकारी किंवा अधीन कर्मचारी हे सहकारी वित्तीय संस्थेचा ताळेबंद आणि नफा तोटा विवरण या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही माहिती देण्यास बांधील नाहीत’, असा आदेश द्यावा. प्रत्यक्षात मात्र मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना मनाई आदेश दिला. ज्यायोगे सहकार क्षेत्रातील अधिकारी त्यांना माहिती मागू शकत नव्हते. त्यानंतर तशा प्रकारचा आदेश उच्च न्यायालयाचा संदर्भ देऊन सरकारकडून काढण्यात आला होता.

३. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट करणे

या याचिकेत हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी एक हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली. त्यात ‘माहितीचा अधिकार हा सर्व संस्थांना लागू असल्याने त्याला केवळ सरकारकडून काही आर्थिक साहाय्य मागत नाही अथवा घेत नाही, या निकषाच्या आधारे माहिती देणे टाळता येऊ शकत नाही. याच समवेत ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०’ अथवा ‘बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९’ या कायद्यांखाली कोणतीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही’, असे म्हटले होते. ‘माहिती अधिकार अधिनियम’ हा एक विशेष कायदा आहे आणि हा सर्वांसाठी बंधनकारक आहे. या म्हणण्याची पुष्टी करतांना अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी वर्ष २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक विरुद्ध जयंतीलाल मिश्री’, या खटल्याचे निकालपत्र सादर केले.

४. सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे सर्व युक्तीवाद फेटाळून लावणे

या उल्लेखित निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९’, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४’, ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी अधिनियम’, ‘भारतीय स्टेट बँक अधिनियम’ आणि ‘शासकीय गुपिते अधिनियम (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट), १९२३’ इत्यादी कायद्यांचा अभ्यास केला. यासमवेतच घटनेचे कलम १९ (१ अ) आणि माहितीच्या अधिकार कायद्याचे कलम ८ यांचाही विचार केला. त्यासमवेतच बँकांनी केलेल्या ‘विश्वासार्हतेचे संबंध (फिडुशिअरी रिलेशनशिप)’ या युक्तीवादाचाही विचार केला होता. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उल्लेख केलेला ‘विश्वासार्हतेच्या संबंधा’चा युक्तीवाद फेटाळला. तसेच ‘बँका आणि सहकारी संस्था यांचे अहवाल गोपनीय असतात; म्हणून त्यांच्यावर ग्राहकांचा विश्वास असतो. त्यामुळे ग्राहकहित जपतांना ही माहिती माहितीच्या अधिकारात दिली जाऊ शकत नाही’, हे म्हणणेही न्यायालयाने खोडून काढले.

५. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय

हस्तक्षेप याचिकेच्या अंतर्गत हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा युक्तीवाद ऐकून निर्णय देतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील मत नोंदवले.

५ अ. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’, ही एक वैध नियामक संस्था (स्टॅच्युअरी रेग्युलेटरी बॉडी) आहे आणि तिचा सर्व आर्थिक संस्थांवर अधिकार आहे. त्यामुळे तिने केवळ वित्तीय संस्थांचे हित न जपता प्राधान्याने जनतेसाठी, म्हणजे सार्वजनिक हितासाठी स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करायला हवा.

५ आ. बँकांनी व्यवहारातील पारदर्शकता दाखवायला हवी ! : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तिच्या आणि अन्य वित्तीय संस्थांमधील ‘विश्वासार्हतेच्या संबंधां’च्या विचाराहून जनतेप्रती त्यांची कर्तव्ये, जनतेचे हित आणि त्याची जपणूक यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. जे ग्राहक त्यांची जमापुंजी या वित्तीय संस्थांमध्ये ठेवतात, त्यांचे हित जोपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. याखेरीज भारतीय रिझर्व्ह बँक, अन्य बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता दिसली पाहिजे. त्यामुळे नमूद सर्व बँका आणि वित्तीय संस्था यांना ‘माहिती अधिकार कायदा’ बंधनकारक आहे. पर्यायाने माहितीच्या अधिकार अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती पुरवणे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे. माहितीच्या अधिकार अधिनियमातील कलम ८ (१) (ई) नुसार जी अपवादात्मक कागदपत्रे संस्थांनी देणे आवश्यक नाही, ती सोडून इतर सर्व कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारात देणे, हे त्या संस्थांचे कर्तव्य आहे. ग्राहकांनी बँकांवर जो विश्वास किंवा निष्ठा दाखवली, त्याला महत्त्व देऊन या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता आहे, हे या वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या कृतीतून दाखवणे आवश्यक आहे.

५ इ. जनतेचे हित आणि बँक किंवा संस्था यांचे हित यांमध्ये केवळ जनतेच्या हिताला महत्त्व द्यायला हवे; कारण त्यासाठीच ‘माहितीचा अधिकार कायदा’ करण्यात आला आहे. विविध बँका, सहकारी आणि वित्तीय संस्था या कायद्यातील ‘कलम ८’चे नाव पुढे करून माहितीच्या अधिकारात माहिती देत नाहीत. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २ हे महत्त्वाचे कलम आहे. ज्यात तपासणी अहवाल, मेमो (निवेदन), ई मेल, सल्लागारांच्या सूचना, प्रसिद्धीपत्रक, परिपत्रके, आदेशांच्या प्रती, लॉग बुक्स (नोंदी पुस्तके), कंत्राटविषयीची कागदपत्रे, नमुना पत्रे, नमुनादाखल माहिती, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि खासगी संस्था यांची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.

५ ई. ग्राहकांनी मागितलेली माहिती त्यांना पुरवणे, हे या वित्तीय संस्थांचे कर्तव्य ! : मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालपत्राचा संदर्भ देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने असेही सांगितले, ‘ज्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, ज्या सर्व वादी बँकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रविष्ट केली आहे, ज्या संस्थांमध्ये जनतेकडून गुंतवणूक केली जाते आणि त्या निधीचे वितरण होते, त्यांनी कायद्याने ग्राहकांचे हित जोपासले पाहिजे. त्यामुळे या संस्थांना केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकार यांच्याकडून साहाय्य स्वरूपात रक्कम मिळालेली नाही; म्हणून त्या माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.’

या वेळेस मा. उच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम ३८, ३९, ४३ आणि ४८ नुसार जे राज्याचे धोरण आहे, त्यातील हे एक मार्गदर्शक तत्त्व असल्याचा उल्लेख केला. मा. उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा माहितीचा अधिकार कलम २ मध्ये वर उल्लेख केलेली कागदपत्रे अर्जदारांना देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ‘निबंधक किंवा त्याच्या हाताखालचे अधिकारी जे सहकारी संस्थांच्या धोरणानुसार कार्यरत आहेत आणि ज्यांचे या बँकांवर नियंत्रण आहे, त्यांनी ग्राहकांनी मागितलेली माहिती त्यांना पुरवणे, हे या वित्तीय संस्थांचे कर्तव्य आहे’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने स्पष्टपणे निर्देशित केले. यासह विविध कार्यकारी बँकांची रिट याचिका असंमत केली आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा हस्तक्षेप अर्ज अन् त्यातील माहितीच्या अधिकाराविषयीची घेतलेली भूमिका ग्राह्य धरून हस्तक्षेप याचिकेवर निवाडा दिला.

या निवाड्यामुळे बँका आणि सहकारी संस्था त्यांच्या ग्राहकांचे हित जपतात कि नाही ? हे बघण्यासाठी माहितीचा अधिकार असल्याची निश्चिती  झाली !

६. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित जपले जाईल !

हा निवाडा दूरगामी परिणाम करणारा आहे; कारण बँका आणि सहकारी संस्था यांमध्ये कर्जवाटप होते, तसेच राजकीय नेते किंवा पक्ष चुकीच्या पद्धतीने या सहकारी संस्थांवर अघोषित अन् अमर्यादित अधिकार गाजवतात. त्यामुळे जनसामान्याच्या कष्टाच्या गुंतवणुकीवर चालणार्‍या या  संस्था काही दिवसांतच बुडीत होतात. या पार्श्वभूमीवर चुकीच्या पद्धतीने केलेले कर्जवाटप आणि त्याची वसुली इत्यादींची माहिती मागवून या बँका अन् सहकारी संस्था यांचे व्यवहार पारदर्शी आहेत कि नाहीत ? आणि अधिकोष त्यांच्या ग्राहकांचे हित, त्यांच्या गुंतवलेल्या रकमांचे हित जपतात कि नाहीत ? हे बघण्यासाठी माहितीचा अधिकार आहे, याची पुन्हा एकदा निश्चिती झाली.’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय