सामाजिक बहिष्कारावर प्रतिबंध करणारा कायदा आणि त्याची व्याप्ती !

आपल्याकडे ‘सामाजिक बहिष्कार’, हे अस्त्र वापरून अनेकांचा सामूहिक छळ करण्याची प्रथा आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी वर्ष २०१७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने त्याविषयीचा कायदा अस्तित्वात आणला खरा; पण त्याची माहिती सर्वांपर्यंत पोचली नसल्याने त्याचा उपयोग होतांना दिसत नाही. या कायद्याविषयीची माहिती पुढील लेखात दिली आहे.

१. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याविषयी समाज आणि पोलीस यांच्यात अनभिज्ञता असल्याने त्याची परिणामकारकता अल्प असणे

‘समाजामध्ये गरीब-श्रीमंत, शिक्षित-अशिक्षित किंवा कोणत्याही जाती-धर्माचा असो, अशा प्रत्येक स्तरामध्ये सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा प्रकार सर्रास घडतांना दिसत आहे. एखाद्याने दुसर्‍या समाजातील मुलाशी अथवा मुलीशी प्रेमविवाह केला; म्हणून त्यांच्या कुटुंबावर बहिष्कार किंवा एखाद्या कुटुंबातील महिलेने राजकारणात प्रवेश केला; म्हणून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबालाच वाळीत टाकले, अशा प्रकारच्या बातम्या आपल्याला अद्यापही ऐकायला मिळतात. अशा सर्व प्रकारच्या बहिष्कारांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘सामाजिक बहिष्कार आणि त्यापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी आणि निवारण) अधिनियम २०१६’, हा कायदा अस्तित्वात आणला. खरे पाहिले, तर असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य आहे; पण कायदा बनवून ५ वर्षे झाली, तरी राज्यात अशा घटना अद्यापही घडतांना दिसत आहेत. साधारणत: एखाद्या कायद्याचा प्रभाव नसण्याचे महत्त्वाचे कारण, म्हणजे त्या कायद्याची माहिती सर्वसामान्य आणि पोलीस यांनाही नसणे, हे होय. त्यामुळे एखादा गुन्हा घडला, तरी ते लोकांना कळत नाही आणि त्या गुन्ह्याची नोंद होत नाही. परिणामी गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती रहात नाही.

२. महाराष्ट्र सरकारने ‘सामाजिक बहिष्कारा’विषयीचा कायदा ३ जुलै २०१७ या दिवशी लागू करणे

सामाजिक बहिष्कार किंवा वाळीत टाकणे यांविषयीच्या घटना या राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे. त्यामुळे अशा कुप्रथांना आळा घालण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे परिणामकारक नसल्याचे दिसून आले. परिणामी महाराष्ट्र सरकारला एका विशिष्ट कायद्याची आवश्यकता भासली आणि सरकारने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा सिद्ध केला. या कायद्याला २० जून २०१६ या दिवशी राष्ट्रपतींनी संमती दिली आणि हा कायदा ३ जुलै २०१७ या दिवशी महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या माध्यमातून पूर्वी अस्तित्वात असलेले; पण परिणामकारक नसलेले काही कायदे रहित करण्यात आले. उदा. वर्ष १८२७ चा ‘मुंबई विनिमय, जातीमूलक समर्थता निवारण अधिनियम १८५०’, ‘मुंबई समाज बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम १९४९’ इत्यादी.

३. ‘सामाजिक बहिष्कार’विरोधी कायद्याची व्याप्ती

३ अ. सामाजिक बहिष्काराची व्याख्या : या कायद्याच्या कलम-२ मध्ये जात पंचायत, पंचायत, समाज, शासन, मानवी हक्क, सदस्य, सामाजिक बहिष्काराला बळी पडलेली व्यक्ती अशा विविध व्याख्या दिलेल्या आहेत. कलम ३ मध्ये ‘सामाजिक बहिष्कार म्हणजे काय ?’ याविषयी सविस्तरपणे माहिती देण्यात आली आहे. या विशेष कायद्याच्या कलमानुसार ‘सामाजिक बहिष्कार, म्हणजे एखादी व्यक्ती आपल्या समाजातील कोणत्याही सदस्याला धार्मिक आणि सामाजिक रितीरिवाज, रूढी यांचे पालन करण्यास अथवा सामाजिक कार्यक्रम, मेळावा, सभा अन् मिरवणुका यांमध्ये सहभागी होण्यास प्रतिबंध किंवा अडथळा करील, कुणाला समाजातील विवाह, अंत्यविधी किंवा इतर धार्मिक समारंभ अन् विधी संस्कार करण्यास प्रतिबंध करील, तसेच कोणत्याही कारणामुळे एखाद्याला वाळीत टाकेल किंवा टाकण्याची व्यवस्था करील, एखाद्या व्यक्तीला समाजात घेण्यास टाळाटाळ करून दु:खी करील आणि त्याच्याशी असलेले सामाजिक संबंध तोडेल’, अशी व्याख्या आहे.

३ आ. कलम ३ (५) नुसार ‘समाजाच्या निधीतून उभारलेल्या ठिकाणी प्रवेश करण्यापासून एखाद्याला रोखणे’, हा गुन्हा समजण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे समाज मंदिर किंवा समाजाचे जातपंचायतीचे कार्यालय अशा ठिकाणी प्रवेश करण्यास एखाद्या व्यक्तीला अडवणे, हा गुन्हा आहे.

३ इ. कलम ३ (६) नुसार समाजासाठी असलेली शाळा, शिक्षण संस्था, वैद्यकीय संस्था, स्मशानभूमी आणि दफनभूमी या ठिकाणी प्रवेश करण्यास किंवा त्याचा वापर करण्यास अडथळा निर्माण करणे.

३ ई. कलम ३ (७) नुसार कोणत्याही समाजाच्या सदस्याला त्या समाजासाठी उपलब्ध असलेल्या सोयी सवलती मिळू न देणे किंवा त्यात अडथळा निर्माण करणे.

३ उ. कलम ३ (८) नुसार एखाद्या सदस्याशी सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक आणि व्यापार विषयक संबंध तोडणे अथवा तोडण्यास चिथावणी देणे.

३ ऊ. कलम ३ (९) नुसार समाजाचे उपासनास्थळ अथवा तीर्थस्थळ यांमध्ये प्रवेशाला विरोध करणे.

३ ए. कलम ३ (११) नुसार समाजातील मुलांना काही विशिष्ट मुलांशी खेळण्यास प्रतिबंध करणे.

३ ऐ. कलम ३ (१२) नुसार एखादा मानवी हक्क उपभोगण्यास अडथळा निर्माण करणे.

३ ओ. कलम ३ (१३) नुसार नीतीमत्ता, सामाजिक स्वीकृती, राजकीय कल आणि लैंगिकता यांच्या आधारे समाजातील सदस्यांमध्ये भेदभाव करणे.

३ औ. कलम ३ (१४) नुसार विशिष्ट कपडे वापरण्यास किंवा भाषा वापरण्यास बंदी करण्यात येणे.

३ अं. कलम ३ (१५) नुसार एखाद्या सदस्याला समाजातून काढणे अथवा काढण्याची धमकी देणे किंवा सामाजिक बहिष्कार ठरेल, असे कोणतेही कृत्य करणे, हा कायद्यानुसार दखलपात्र गुन्हा असेल.

३ क. या कायद्यातील कलम ४ नुसार सामाजिक बहिष्कारावर बंदी घालण्यात आलेली आहे, तर कलम ५ मध्ये दोषी व्यक्तीला ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या कायद्याची विशेषत: म्हणजे ज्या सभेमध्ये बहिष्कार घालण्यासाठी मतदान केले गेले असेल, अशा मतदानात बहिष्कार घालण्याच्या बाजूने मतदान करणारे आणि चर्चेत सहभागी होणारे त्या प्रत्येक सदस्यावर या कलमांतर्गत गुन्हा केला, असे समजले जाईल.

३ ख. कलम ६ नुसार बहिष्कार घालण्यासाठी एकत्र येण्यास मनाई, तर कलम ७ नुसार बहिष्कारासाठी प्रोत्साहन देणारी प्रत्येक व्यक्ती गुन्हेगार असेल, अशी तरतूद केली आहे. एखादा गुन्हेगार दोषी सिद्ध झाल्यास त्याला शिक्षा किती द्यावी ? याविषयी म्हणणे मांडण्याचा अधिकार पीडित व्यक्तीला कलम ९ अंतर्गत देण्यात आला आहे.

३ ग. या कायद्यातील अपराध दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांना या कायद्याच्या अंतर्गत खटला चालवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्याचे उद्दिष्ट ‘सामाजिक सलोखा निर्माण करणे’, हे असल्यामुळे त्याच्या अंतर्गत केलेला गुन्हा हा पीडित व्यक्तीची संमती आणि न्यायालयाची अनुमती यांद्वारे आपापसांत मिटवण्यास योग्य असतील अन् अशा परिस्थितीत समाजसेवा करण्याच्या शर्तीवर हे गुन्हे मिटवण्याची तरतूद कलम ११ मध्ये आहे.

४. सामाजिक बहिष्काराच्या बंदीसाठी पोलीस अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार देण्यात येणे

पीडित व्यक्ती स्वत:च पोलीस किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार प्रविष्ट करू शकते. अशी तक्रार आल्यावर आवश्यकता वाटल्यास पोलिसांकडून अन्वेषण करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतात. संबंधित न्यायदंडाधिकारी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबियांना आवश्यक ते साहाय्य देण्याचे आदेश देऊ शकतात. अशी तरतूद कलम १२ मध्ये आहे. कलम १३ आणि १४ अंतर्गत पोलीस अधिकारी अन् जिल्हाधिकारी यांना सामाजिक बहिष्कारावरील बंदीसाठी विशेष अधिकार दिलेले आहेत.

बहिष्काराच्या घटना शासन, न्यायालय आणि पोलीस यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी राज्यशासन कलम १५ नुसार ‘सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी’ म्हणून शासनाच्या अखत्यारितील कोणत्याही अधिकार्‍याला नियुक्त करू शकते, तसेच त्याला कलम १६ अंतर्गत अधिकार प्रदान करू शकते. असा बंदी अधिकारी त्याच्या क्षेत्रात या कायद्यानुसार गुन्ह्याच्या घटना घडत असल्यास त्या घटना शोधून काढण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करील आणि अशा प्रकारची माहिती न्यायदंडाधिकार्‍यांना देईल. याचसमवेत गुन्ह्याच्या चौकशीच्या वेळी दंडाधिकारी आणि पोलीस यांना आवश्यक ते साहाय्य करील. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत आहे किंवा नाही, हे बघून त्याविषयीचा अहवाल संबंधित न्यायालयाला पाठवणे, हेही या अधिकार्‍याचे काम असेल. हा अधिकारी काय काम करत आहे, याचा अहवाल तो दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांना देईल.

५. सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी कायद्याविषयी जनजागृती आवश्यक !

या कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार सामाजिक प्रबोधन, दूरचित्रवाणी माध्यमे, वर्तमानपत्रे आणि सामाजिक माध्यमे यांच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकांपर्यंत, तसेच समाजातील प्रत्येक स्तरापर्यंत पोचवला गेला, तरच या आधुनिक काळात सामाजिक बहिष्कारासारख्या समाजाला काळिमा फासणार्‍या घटना घडणार नाहीत.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई