न्यायालयीन खटले आणि न्यायवैद्यकशास्त्राचे महत्त्व !

१. गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन भारतात न्यायवैद्यकशास्त्राची क्षमता वाढवणे आवश्यक !

‘न्याय वेळेत मिळाला नाही, तर तो अन्यायच असतो’, या तत्त्वानुसार त्वरित खटले चालवावेत, असे मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. खटले न चालण्याच्या अनेक कारणांमध्ये ‘एफ्.एस्.एल्.’ अहवाल (फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी रिपोर्ट) न येणे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. २० व्या शतकाला ‘विज्ञानाचे युग’ म्हटले जाते; कारण या काळात प्रचंड वैज्ञानिक प्रगती झाली आहे. भारतातील ‘न्यायवैद्यक विज्ञान संस्था’ याही २० व्या शतकाच्या प्रारंभी अस्तित्वात आल्या. या संस्थांची व्याप्ती २१ व्या शतकात अधिक विस्तारली आहे. प्रयोगशाळांमध्ये देशात अनेक न्यायवैद्यक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत; परंतु वाढत्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमुळे त्याही अल्प पडत आहेत. देशातील न्यायवैद्यकशास्त्र अद्ययावत करण्यासाठी मनुष्यबळ, यंत्रसामुग्री, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांमध्ये आणखी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत, तरीही भारतात न्यायवैद्यकशास्त्राची क्षमता वाढवण्याची आणखी आवश्यकता आहे.

२. प्रयोगशाळेत परीक्षणाला होणाऱ्या विलंबाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त करणे

देशातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची कार्यपद्धत आणि त्यांच्याकडून परीक्षणाला होणारा विलंब यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काही वेळा अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. ‘हिरा गोल्ड घोटाळ्या’च्या सुनावणीच्या वेळी मा. न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि मा. न्यायाधीश एम्.एम्. सुंदरेश यांनी ३ वर्षे होऊनही तेलंगाणा प्रयोगशाळेने अहवाल सादर केला नाही; म्हणून ‘त्यांना अधिक व्यक्ती आणि तज्ञ यांची आवश्यकता आहे’, असे मत व्यक्त केले आहे. हा अहवाल किती दिवसांमध्ये येणार, हे बऱ्याच वेळा खटल्याचा प्रकार, त्यामधील आरोपी किंवा पीडित व्यक्ती यांवरही अवलंबून असते. जर वलयांकित प्रकरणाशी संबंधित खटला असेल, त्यावर माध्यमांमध्ये सातत्याने चर्चा होत असेल, पोलीस ठाण्याऐवजी आतंकवादविरोधी पथक किंवा गुन्हे किंवा विशेष शाखा यांचा खटला असेल आणि खटल्यामध्ये विशेष सरकारी अधिवक्ता असेल, तर त्याचा अहवाल लवकर आल्याची उदाहरणे आहेत.

३. न्यायालयाकडून नोटीस आल्यानंतर अहवाल मिळवण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणांनी धावपळ करणे

संपूर्ण अन्वेषण झाले असेल आणि अहवाल आलेला नसेल, तरी जामीन मिळण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १७३(८) नुसार अन्य प्रलंबित असलेले अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादी प्राप्त झाल्यावर न्यायालयात दोषारोपपत्र प्रविष्ट करू’, असे अन्वेषण अधिकारी सांगत असतात. एकदा दोषारोपपत्र प्रविष्ट झाले की, पोलिसांवरील कामाचा ताण, आयत्या वेळी उद्भवणारे कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न, पोलीस कर्मचार्यांचे स्थानांतर अशा कारणांमुळे पाठवलेल्या मुद्देमालाचा विश्लेषण अहवाल आला कि नाही, हे बघायचे राहून जाते. अचानकपणे न्यायालयाकडून नोटीस आल्यानंतर प्रयोगशाळेला स्मरणपत्रे पाठवली जातात.

४. न्यायालयात प्रयोगशाळेतील तज्ञ वेळेत उपस्थित न झाल्याने त्याचा लाभ आरोपीला मिळणे

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २९३ नुसार ‘रासायनिक परीक्षक, साहाय्यक रासायनिक परीक्षक, अंगुलीमुद्रा संचालक आणि शासनाने नियुक्त केलेले कोणतेही तज्ञ यांनी दिलेले अहवाल पुरावा म्हणून वाचले जावेत’, अशी तरतूद आहे. त्यासाठी त्या तज्ञांनी न्यायालयात आलेच पाहिजे, असे नाही. तरीही न्यायालयाला आवश्यक वाटल्यास ते अशा अधिकाऱ्याला समन्स काढू शकतात आणि न्यायालयाच्या अनुमतीने बचाव पक्ष त्यांची उलट तपासणी घेऊ शकतो. बऱ्याच प्रयोगशाळांमध्ये कंत्राटी पातळीवर असे तज्ञ नेमलेले असतात. त्यामुळे त्यांनी केलेले विश्लेषण न्यायालयात येईल, तेव्हा ती व्यक्ती तेथे कामावर असेलच, याची शक्यता नसते. याचा लाभ आरोपीला होऊ शकतो.

५. घटनेतील मुद्देमाल प्रयोगशाळेत त्वरित न पाठवल्याने चांगला पुरावा मिळण्याची शक्यता अल्प होणे

पोलीस किंवा अन्वेषण यंत्रणा यांच्या अन्वेषणामध्ये जे काही साहित्य, उदा. कपडे, रक्ताचे नमुने, शस्त्र वगैरे गोळा करतात, त्याला ‘मुद्देमाल’ असे म्हणतात. तो अनेक दिवस आधीच पोलीस ठाण्यात पडलेला असतो. तो त्वरित प्रयोगशाळेत न पाठवल्यास चांगल्या दर्जाचा पुरावा मिळण्याची शक्यता हळूहळू धूसर होत जाते. अर्थात् त्याचा लाभ आरोपीला होऊ शकतो. मुद्देमाल व्यवस्थित सीलबंद केला नसेल, तर त्यामध्ये फेरफार केल्याचा बचाव आरोपी करू शकतो. अनेकदा पोलीस किंवा अन्वेषण यंत्रणा आरोपीला गोवण्यासाठी खोटा पुरावाही सिद्ध करू शकतात.

महाराष्ट्रातील एका वलयांकित खटल्यामध्ये प्रारंभी राज्य पोलिसांकडे अन्वेषण होते. त्यानंतर ते केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआयकडे) हस्तांतरित झाले. त्या प्रकरणात राज्य पोलिसांनी ‘न्यायवैद्यक अहवाल’ मिळवला होता. त्यानुसार गुन्ह्यात कोणते शस्त्र वापरले, याविषयी ते सांगत होते. तेव्हा ‘राज्य पोलिसांनी तो अहवालच बनावट सादर केला’, असे ‘सीबीआय’ने न्यायालयात संगितले.

६. अन्वेषण अधिकारी, सरकारी अधिवक्ते आणि न्यायाधीश यांना न्यायवैद्यकचे प्रशिक्षण अनिवार्य करणे आवश्यक !

अन्वेषण अधिकारी कोणत्या प्रकारचे नमुने प्रयोगशाळांमध्ये चाचणीसाठी पाठवतात, त्यावर न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) अहवालाचा दर्जा पूर्णपणे अवलंबून असतो. त्यामुळे अन्वेषण अधिकाऱ्यांना न्यायवैद्यकाचे प्रशिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. असे प्रशिक्षण सरकारी अधिवक्ते आणि न्यायाधीश यांनाही दिले जाणे आवश्यक आहे; कारण त्यांना न्यायवैद्यकाचे पुरावे सादर करावे लागतात आणि त्यांचे मूल्यमापन करावे लागते. एखाद्या खटल्यामध्ये पीडित व्यक्तीला इजा झाली असेल आणि तिचा रक्तगट गुन्ह्यातील शस्त्रावरील रक्तगटाशी जुळला, तर ‘ते शस्त्र खरंच संबंधित गुन्ह्यात वापरले होते’, असा निष्कर्ष काढता येतो. घायाळ व्यक्तीशी झालेल्या झटापटीत आरोपीच्या कपड्यांना रक्त लागते. अशा वेळी त्याचे कपडे प्रयोगशाळेत पाठवल्यास त्यावरील रक्तगट आणि मृत किंवा घायाळ झालेल्या व्यक्तीचा रक्तगट एकच असल्याचा अहवाल आला, तर सरकारी पक्षाची बाजू मजबूत होते.

मी आतापर्यंत अशा प्रकारचे जितके खटले लढले, त्यापैकी बहुतांश वेळी अहवाल अनिर्णायक असाच आला आहे. अनेकदा रक्ताचा प्रकार ‘मानवी’ असे लिहून येतो; पण रक्तगट येत नाही. त्यामुळे ‘त्या मुद्देमालावरील रक्त हे पीडित व्यक्तीचे नाही’, असा बचाव आरोपीच्या वतीने होऊ शकतो.

७. सामान्य माणसाला लवकरात लवकर प्रभावी न्याय मिळवून देण्यासाठी देशात न्यायवैद्यकशास्त्राची क्षमता वाढवणे आवश्यक !

अशा प्रकारचे विश्लेषण वेळोवेळी पाहिल्यानंतर ‘खरंच चाचणी केली असेल ? कि ‘कॉपी पेस्ट’ करून अहवाल पाठवला असेल ?’, असा प्रश्न पडतो. वर्षानुवर्षे असे अहवाल नसल्यामुळे किंवा विलंबाने आल्याने कित्येकांना लाभ मिळाला आहे, तर कित्येकांची हानी झालेली आहे. त्यामुळे सरकारने या विषयाला प्राधान्य देऊन अधिकाधिक तज्ञांची नेमणूक केली पाहिजे. यासमवेतच त्यांच्या कामात पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीनेही नियम बनवले पाहिजे. यावरून असे स्पष्ट होते की, सामान्य माणसाला लवकरात लवकर प्रभावी न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर देशामध्ये न्यायवैद्यकशास्त्राची क्षमता वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. समकालीन समाजात जेव्हा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार न्यायालयात प्रतिकूल होतात, तेव्हा फौजदारी न्यायप्रणाली मुख्यतः न्यायवैद्यक पुराव्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे देशात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे यांचा समावेश असलेल्या चांगल्या दर्जाच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा असणे आवश्यक आहे. प्रयोगशाळेत उपकरणांची क्षमताही चांगली असल्यास न्यायिक प्रकरणे लांबणीवर पडणार नाहीत. एवढेच नाही, तर सरकारी किंवा खासगी प्रयोगशाळांमध्ये न्यायवैद्यक तज्ञांची नोंदणी करून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. देशभरातील अहवाल पद्धतींमध्ये एकसमानता असावी आणि अहवाल सामान्य व्यक्तीला समजतील, अशा सोप्या भाषेत असावा.

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई