भारतात धार्मिकतेच्या आधारे भेदभाव होतो !

अमेरिकी संस्थेचा भारतविरोधी अहवाल !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम’च्या (यु.एस्.सी.आय.आर्.एफ.च्या) वार्षिक अहवालात भारतात धार्मिकतेच्या आधारे भेदभाव करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, तसेच ‘भारताला विशेष चिंता करण्यायोग्य देश’ या श्रेणीमध्ये ठेवण्याचे म्हटले आहे. ‘भारतात अल्पसंख्यांक समुदायासमवेत भेदभाव केला जातो आणि येथे हिंदु राष्ट्र बनवण्यावर जोर दिला जात आहे’, असे या अहवालात म्हटले आहे.  गेल्या वर्षी भारतात अल्पसंख्यांकांकडून सरकारच्या विरोधात उठवण्यात आलेला आवाज सर्वाधिक दाबण्यात आला. आवाज उठवणाऱ्यांवर देशद्रोहाच्या अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले. या अहवालावर भारताने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. यापूर्वी भारत शासनाकडून अशा प्रकारच्या एका अहवालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना ‘विदेशी संस्थांना भारतातील अंतर्गत सूत्रांवर हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही’, असे म्हटले होते.

 (सौजन्य : वनइंडिया हिंदी)

या अहवालात म्हटले आहे की,

१. कोरेगाव भीमा हिंसेतील आरोपी स्टेन स्वामी याचे गेल्या वर्षी निधन झाले. त्याने आदिवासी आणि दलित यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्याचे काम केले होते. त्याच्यावर अयोग्य पद्धतीने गुन्हा नोंद करून अटक करण्यात आली. कारागृहात असतांना त्याचा मृत्यू झाला.

२. धर्मांतराविषयी अहिंदूंच्या विरोधात धर्मांतर कायद्याद्वारे कारवाई केली जात आहे. या कायद्याचा वापर आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांच्या विरोधात केला जात आहे.

३. कोरोनाच्या काळात अल्पसंख्यांकांच्या संदर्भात भेदभाव करण्यात आला. ३३ टक्के मुसलमानांना रुग्णालयात भेदभावाचा सामना करावा लागला. दलित आणि आदिवासी यांनाही असा अनुभव आला.

४. देहलीतील शेतकरी आंदोलनामधील शिखांना आतंकवादी ठरवण्यात आले.

५. भारत सरकारकडून अल्पसंख्यांक, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यांना लक्ष्य करण्यात आले त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पत्रकारांच्या विरोधातही कारवाई करण्यात आली. त्रिपुरामध्ये ज्या पत्रकारांनी मशिदींवर झालेल्या आक्रमणाची माहिती ट्वीट करून दिली त्यांच्यावर कठोर कायद्याद्वारे कारवाई करण्यात आली.

 (सौजन्य : TV9 Bharatvarsh)