(टीप : ‘डीप स्टेट’, म्हणजे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या समांतर काम करणारी एक प्रणाली आहे. ती सरकार सोडून स्वतःची धोरणे राबवते आणि परराष्ट्र धोरणांसह इतर धोरणांवर प्रभाव टाकते.)
१. ‘डीप स्टेट’ म्हणजे काय ? आणि ती करत असलेले कार्य
अमेरिकेचे नूतन राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवासाठी ‘डीप स्टेट’ची यंत्रणा कामाला लागली होती. यामुळेच ४ वर्षांपूर्वी त्यांचा पराभव झाला होता. ‘डीप स्टेट’ ही यंत्रणा उदारमतवाद, साम्यवाद आणि भांडवलशाही यांचे समर्थक हाकतात. अमेरिकेचे जागतिक वर्चस्व टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने कायमस्वरूपी कार्यकारी, राजकीय सहकारी आणि ‘कॉर्पोरेट’ समर्थक यांचा यात समावेश आहे.
‘डीप स्टेट’, म्हणजे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या समांतर काम करणारी एक प्रणाली आहे. यामध्ये सैन्य, ‘इंटेलिजन्स’ (गुप्तचर) आणि ‘ब्युरोक्रसी’चे (यंत्रणेचे) सदस्य सामील असतात. ते सरकार सोडून स्वतःची धोरणे राबवतात आणि परराष्ट्र धोरणांसह इतर धोरणांवर प्रभाव टाकतात. अमेरिकेत डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात प्रचार करतांना ‘ट्रम्प निवडून आले, तर अमेरिकेची राज्यघटना धोक्यात येईल’, अशी वक्तव्ये केली जात होती, म्हणजे ‘डीप स्टेट’ किंवा ‘कल्चरल मार्क्सिझम’ (सांस्कृतिक मार्क्सवाद) किंवा ‘वोकिझम’ संस्कृती (वोकिझम म्हणजे जगभरात प्रस्थापित समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि कुटुंबव्यवस्था यांना छेद देणारी विकृती !) या सर्वांच्या बोलण्याची पद्धत सारखीच आहे. एक समान संहिता सर्वांना वितरित केली जाते.
२. अमेरिकत ‘डीप स्टेट’शी संबंधित सरकार येण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न
अमेरिकेसह संपूर्ण जगात आधीच ‘डीप स्टेट’ची चर्चा चालू आहे. आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोसने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रस घेत अनेक साम्यवादी संघटनांना समवेत घेऊन अमेरिकन समाजाची वीणच पालटण्याचा चंग बांधला. वर्ष २००४ च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जॉर्ज बुश यांना पराभूत करण्यासाठी सोरोसने स्वतःच्याच म्हणण्यानुसार २७ दशलक्ष डॉलर्स घातले होते. त्याच्या त्या बुशविरोधी प्रचाराचे सूत्र ‘तत्पूर्वीच्या बुशच्या कारकीर्दीमध्ये मुक्त समाजाच्या धुरीणत्वाच्या संदर्भात अमेरिकेची पत खालावली’, असे होते. वर्ष २०१५ च्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांच्या समर्थनार्थ सोरोसने एकूण २० अब्ज डॉलर्स व्यय केले. वर्ष २०२० मध्ये तर ट्रम्प यांना पराभूत करण्यासाठी त्याने त्यापूर्वीच्या सर्व निवडणुकांमध्ये मिळून एकूण व्यय केलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम व्यय केली. प्रतिस्पर्धी उमेदवार जो बायडेन यांच्या समर्थक संस्थांना निधी पुरवला. बायडेन यांच्या विजयानंतर अमेरिकन सरकारांतर्गत अनेक मोक्याच्या पदांवर सोरोस समर्थकांची वर्णी लागली.
३. जॉर्ज सोरोसने स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी केलेला खटाटोप आणि त्याचे झालेले परिणाम
चळवळ्या लोकांना निधी पुरवण्याच्या व्यतिरिक्त सोरोस स्वतःचा प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा वापर एक शस्त्र म्हणून करत आला आहे. सोरोसने अनुमाने १८० प्रसारमाध्यम संस्था, पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्था आदींवर एकूण ५० दशलक्ष डॉलर्स व्यय केले. ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’ चळवळ (कृष्णवर्णीय लोकांनी चालू केलेली चळवळ) चालवणार्या ‘ब्लॅक अलायन्स’ संस्थेत सोरोसने १ लाख डॉलर्स गुंतवले होते. त्याने ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’चे सार्वत्रिकीकरण करणार्या ‘कलर लाईन्स’ या संकेतस्थळाला २ लाख डॉलर्सची देणगी दिली होती. या ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’चा एवढा बोलबाला झाला की, जगभरातील प्रत्येक अमेरिकन कंपनीला स्वतःच्या ग्राहकांना ‘आम्ही वर्णद्वेषाला थारा देत नाही’, या अर्थाचे खेद व्यक्त करणारे इ-मेल पाठवावे लागले.
४. ‘डीप स्टेट’ने अमेरिकेतील प्रांतिक निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करून घडवून आणलेले पालट
अमेरिकेच्या अंतर्गत ‘सामाजिक परिवर्तन’ आणण्यासाठी सोरोसने वेगवेगळ्या प्रांतिक निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केले. अशा प्रकारे ‘शेरीफ’ (कायद्याशी संबंधित मुख्य अधिकारी) आणि ‘डिस्ट्रिक्ट अटर्नी’ (जिल्हा अधिवक्ते) अशा महत्त्वाच्या पदांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनी प्रचलित न्यायव्यवस्थेला आव्हान द्यावे आणि तिची रचना पालटावी, ही त्यामागची अपेक्षा होती. सोरोसची ही अपेक्षा ऍरिझोना, पेनसिल्व्हानिया, कॅलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिसुरी, इलिनॉईस, लुईजियाना, मिसिसिपी, ओरेगॉन, टेक्सास, व्हर्जिनिया, न्यू मेक्सिको आदी राज्यांत पूर्ण झाल्याची चिन्हे दिसू लागली. प्रचलित न्यायव्यवस्थेला प्रथमतः ‘वर्णद्वेषी’ ठरवले गेले आणि ती तशी असल्यामुळेच ‘अमेरिकेतील तुरुंगांत कृष्णवर्णीय कैद्यांची संख्या त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या पुष्कळच विषम प्रमाणात आहे’, असा निष्कर्ष काढला गेला. अमेरिकेमधील ‘डीप स्टेट’मध्ये जॉर्ज सोरोसशी संबंधित नोकरशाही सामील आहे, जी भारताच्या विरोधात आहे. आशा करूया की, या ‘डीप स्टेट’वर डॉनल्ड ट्रम्प यांचा हातोडा पडेल.
५. ‘डीप स्टेट’चे पुढचे लक्ष्य भारत !
वेगाने वाढणारा भारत हे ‘डीप स्टेट’चे लक्ष्य आहे. ‘डीप स्टेट’ भारतातील त्याच्या दलालांच्या साहाय्याने वेळोवेळी देशविरोधी कारवायांना खतपाणी घालत असते. एवढेच नव्हे, तर देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या लाखो स्वयंसेवी संस्थांनाही या ‘डीप स्टेट’कडून निधी दिला जातो, जेणेकरून येथे राजकीय गतिरोध आणि प्रशासकीय अस्थिरतेचे वातावरण कायम रहावे. बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या सत्ता पालटानंतर ‘डीप स्टेट’ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
भारतात इतकी विविधता, भाषा, प्रांत असतांनाही आपण एकसंध आहोत. भारतात इतकी राज्ये असूनही आपण अखंडत्व कायम ठेवले आहे. ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्स’ (भारताची शक्ती कमकुवत करणे) आणि जागतिक स्तरावर ‘डीप स्टेट’ भाषिक, प्रांतीय वाद, जातीभेद, ‘कल्चरल मार्क्सिझम’, अशा विविध मार्गांनी एकत्रित प्रहार करत आहे.
६. अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’ला नष्ट करणे महत्त्वाचे !
डॉनल्ड ट्रम्प यांनी घोषित केले आहे, ‘जेव्हा ते सत्तेत येतील, तेव्हा ते अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’ला पूर्णपणे ध्वस्त करतील.’ काही प्रमाणात जे ‘डीप स्टेट’ ट्रम्प यांच्या विरोधात काम करत आहे, तेच भारताच्या विरोधातही सक्रीय आहे. त्यामुळे जर ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’ला नष्ट केले, तर त्याचा लाभ भारतालाही होऊ शकतो; मात्र हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ट्रम्प जर ‘डीप स्टेट’ला काही प्रमाणात निष्क्रीय करत असले, तरी ‘डीप स्टेट’ वेगळ्या रूपात पुन्हा सक्रीय होऊ शकते. त्यामुळे भारतविरोधी ‘डीप स्टेट’चे हस्तक, कार्यकर्ते किंवा त्यांच्या संस्था यांवर कायम लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्या कारवाया वेळेत थांबवता येतील.
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.