कामकाजात मराठीचा उपयोग होत नसल्याच्या मराठी भाषा विभागाकडे अनेक तक्रारी; मात्र कारवाईचे अधिकार नसल्याने अडचण !

मुंबई, २३ एप्रिल (वार्ता.) – सरकारच्या विविध विभागांमध्ये मराठी भाषेचा उपयोग होत नसल्याविषयी जनतेकडून अनेक तक्रारी मराठी भाषा विभागाकडे येत आहेत. जनतेच्या तक्रारींची नोंद घेऊन मराठी भाषा विभागाकडून संबंधित विभागाला पत्र पाठवून मराठी भाषेचा उपयोग करण्याविषयी आवाहन करण्यात येत आहे; मात्र कारवाईचे कोणतेही प्रावधान सरकारकडे नाही. त्यामुळे विविध सरकारी विभागांकडून मराठी भाषा विभागाने पाठवलेल्या पत्राला गांभीर्याने घेतले जात नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

महाराष्ट्रात मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिल्यानंतर सरकारच्या सर्व कामकाजात मराठीचा उपयोग व्हावा, यासाठी वर्ष १९६४ मध्ये राज्यशासनाने राजभाषा अधिनियम आणला. या अधिनियमाच्या अंतर्गत सर्व शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा उपयोग करणे अनिवार्य आहे; मात्र सरकारच्या विविध विभागांद्वारे करण्यात येणारे पत्रव्यवहार, परिपत्रक, सूचना यांमध्ये अनेक इंग्रजी आणि परकीय शब्द यांचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सरकारी बांधकामे, रस्त्यांची नावे आदींची नावे मराठी नसल्याच्या तक्रारींचाही यामध्ये समावेश आहे. ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळावर प्रत्येक मासाला याविषयीच्या ४०-५० तक्रारी येत आहेत. या तक्रारींमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास विभाग यांविषयीच्या तक्रारींची संख्या अधिक आहे.

मराठी भाषा विभागाच्या पत्राकडे सरकारी विभागांचे दुर्लक्ष !

‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळावर मराठी भाषेविषयी आलेल्या तक्रारींवरून मराठी भाषा विभागाकडून संबंधित विभागाला पत्र पाठवले जाते; मात्र त्यावर काही कारवाई झाली आहे का ? याविषयी संबंधित विभागांकडून कोणताही प्रतिसाद येत नाही, तसेच या प्रकरणी कारवाई करण्याविषयीचे कोणतेही सरकारचे धोरण नाही, तसेच त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकारही मराठी भाषा विभागाला नाही. त्यामुळे तक्रारींवर मराठी भाषा विभागाने संबंधित विभागाला पत्र पाठवणे एवढाच सोपस्कार भाषा विभागाला करावा लागत आहे.

कार्यवाहीसाठी यंत्रणा निर्माण करण्याचा विचार करत आहोत ! – सुभाष देसाई, मराठी भाषामंत्री

शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य, नागरी प्राधिकरणांमध्ये मराठी भाषेचा उपयोग आणि दुकानांच्या नावाची पाटी मराठीत असावी हे सरकारने मराठीसाठी जे धोरण सरकारने निश्चित केले आहे, त्यावर कार्यवाहीसाठी आम्ही यंत्रणा निर्माण करण्याचा विचार आम्ही करत आहोत. या कार्यवाहीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ च्या प्रतिनिधीला दिली.