केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे कोळशाची समस्या उद्भवल्याचा आरोप !
मुंबई – गुजरातमधून ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यात आली आहे. वर्ष २०२५ पर्यंत राज्य सरकारकडे अतिरिक्त वीज असेल. लवकरच राज्य भारनियमनमुक्त करण्यावर सरकारचा भर आहे. १९ एप्रिलपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त करण्याचा प्रयत्न चालू आहे, असे वक्तव्य ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले.
ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील वीज पुरवठ्याची मागणी सुमारे २ सहस्र ७०० मेगावॅटपर्यंत वाढली आहे. नियमित पुरवठा आणि मागणी यांमुळे वीज उत्पादन क्षमतेत ३ सहस्र मेगावॅट इतकी तफावत येत आहे. केंद्र सरकारच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धतीमुळे देशात कोळशाची मोठी समस्या उद्भवली. केंद्राच्या नियोजनाअभावी महाराष्ट्राला सध्या भारनियमनाचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ परदेशातून कोळसा आयात करावा.’’
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते कायम, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण खाते !
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हिंदु सेवा महोत्सवा’त स्वसंरक्षण प्रशिक्षण प्रात्यक्षिके सादर !
आध्यात्मिक उन्नती करण्यात यशस्वी उद्योगाचे गमक ! – रविंद्र प्रभुदेसाई, व्यवस्थापकीय संचालक, पितांबरी उद्योग समूह
‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेत पालट !
साईबाबा संस्थानच्या देणगीत ५ वर्षांत २४ टक्के वाढ !
केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडून गोव्यातील मागण्या सुपुर्द