अमेरिकेत ‘जय’शंकर ! 

जागतिक स्तरावर आक्रमकपणे वावरून भारताने ‘कणखर देश’ ही प्रतिमा निर्माण करावी !

एस्. जयशंकर आणि अँटनी ब्लिंकन

अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस्. जयशंकर यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. २ दिवसांपूर्वी त्यांनी भारत रशियाकडून विकत घेत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या सूत्रावरून एका विदेशी पत्रकाराला चांगलेच सुनावले. नंतर आले मानवाधिकाराचे सूत्र ! अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी पत्रकार परिषदेच्या वेळी ‘भारतात मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात होत असलेल्या घडामोडींवर अमेरिकेचे लक्ष आहे’, असे वक्तव्य केले होते. त्याला जयशंकर यांनी मार्मिक प्रत्युत्तर दिले. ‘भारताविषयी मते मांडण्याचा लोकांना अधिकार आहे, तसेच आम्हालाही अमेरिकेसमवेत अन्य देशांतून मानवाधिकारांच्या हननाविषयी बोलण्याचा अधिकार आहे. मतपेटीच्या राजकारणामुळे अशी मते मांडली जातात तर त्याविषयीही बोलण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. पुढे कधी मानवाधिकारांविषयी चर्चा होईल, त्या वेळी याविषयी बोलण्यास आम्ही कचरणार नाही’, असे ते म्हणाले. या वेळी अमेरिकेत २ शिखांवर झालेल्या आक्रमणाचीही त्यांनी अमेरिकेला आठवण करून दिली. वास्तविक भारत आणि अमेरिका यांचे परराष्ट्रमंत्री अन् संरक्षणमंत्री यांच्यासमवेत जी बैठक झाली, तिच्या नियोजन पत्रिकेत मानवाधिकारांचे सूत्र नव्हते. या बैठकीमध्ये राजकीय आणि सामरिक विषयांवर चर्चा झाली; मात्र अमेरिकेने भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी जाणूनबुजून हे सूत्र दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये ब्लिंकन यांनी उपस्थित केले. याविषयी पत्रकारांनी छेडले असता जयशंकर यांनी, ‘बैठकीत हे सूत्र नव्हते’, अशी माहिती दिली. यावरून अमेरिकेचा भारतद्वेष दिसून येतो. रशियावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लावूनही आणि जगाला ‘रशियाकडून तेल खरेदी करू नये’, अशी तंबी देऊनही भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे. यामुळे अमेरिकेला पोटशूळ उठला आहे. ‘आम्ही जगाला हवे तसे आमच्या तालावर नाचवणार’, अशी जागतिक राजकारणात अमेरिकेची मानसिकता दिसून येते. ‘या धोरणापुढे भारतानेही मान तुकवावी’, असे अमेरिकेला वाटते. पूर्वी भारत त्यास विरोध करत नसे; मात्र आता परिस्थिती पालटली आहे. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेत जाऊन अमेरिकेलाच सुनावले, ही पुष्कळ मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर कौतुकास पात्र आहेत. जयशंकर यांनी सुस्पष्ट आणि परखडपणे भारतीय परराष्ट्रनीतीविषयी मत मांडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही काश्मीरविषयी प्रश्न विचारल्यावर किंवा चीनच्या संदर्भातही त्यांनी अशाच प्रकारे सडेतोड भूमिका मांडली आहे. अशा राष्ट्राभिमानी आणि बाणेदार मंत्र्यांची आज देशाला आवश्यकता आहे.

अमेरिका दौऱ्याची पार्श्वभूमी

‘भारताने अमेरिकेच्या बाजूने म्हणजे रशियाच्या विरोधात भूमिका घ्यावी’, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही ‘रशियाने युक्रेनच्या विरोधात पुकारलेल्या युद्धाच्या संदर्भात भारताने डळमळीत भूमिका घेतली’, अशी भारतावर टीका केली होती. अमेरिकेचे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलीप सिंह यांनीही ‘रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारताला परिणाम भोगावे लागतील’, अशी चेतावणी दिली होती. ‘चीनने भारतावर आक्रमण केल्यावर रशिया भारताला वाचवायला येणार नाही’, असेही त्यांनी म्हटले होते. यावरून ‘चीनने भारतावर आक्रमण केल्यास भारताला नाक घासत अमेरिकेकडे साहाय्यासाठी यावे लागणार’, असे सिंह यांना सुचवायचे होते. यावरून अमेरिकेचे भारतविरोधी मनसुबे स्पष्ट होतात. अशा तणावजन्य पार्श्वभूमीवर भारताचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले असतांना ‘दोन्ही देशांत खेळीमेळीने चर्चा होईल’, असे म्हणणे चुकीचे ठरले असते; मात्र या पूर्ण दौऱ्यात जयशंकर आत्मविश्वासाने वावरले. त्यांना खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र ‘त्यांच्या देहबोलीतून त्यांच्यावर कुठला ताण किंवा दबाव आहे’, असे जाणवले नाही. ‘भारत यापुढे आक्रमक परराष्ट्रनीतीच राबवणार’, हे त्यांच्या हालचालींवरून स्पष्ट झाले.

अमेरिकेला आरसा दाखवायलाच हवा !

अमेरिकेतील गोऱ्या लोकांनी तेथील मूळ रहिवासी लोकांवर अत्याचार करून ती भूमी बळकावली. ज्या देशाची निर्मितीच स्थानिक लोकांच्या मानवाधिकारांचे हनन करून झाली आहे, तो देश अख्ख्या जगाला मनवाधिकारांवर व्याख्यान झोडतो, हाच मुळात विनोद आहे. सद्यःस्थितीत रशिया आणि युक्रेन यांच्यात भडकलेल्या युद्धाला बऱ्याच अंशी अमेरिकाही उत्तरदायी आहे. अमेरिकेने युक्रेनला रशियाच्या विरोधात चिथावले आणि युद्ध झाल्यास साहाय्य करण्याचे आमीष दाखवले. त्याला युक्रेन भुलला. त्याची फळे आज तो भोगत आहे. अमेरिकेने जागतिक स्तरावर ज्या ज्या देशांतील अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केला, ते देश भिकेला लागले. सीरिया, लिबिया, इराक, अफागाणिस्तान आदी देशांचे उदाहरण आपण येथे घेऊ शकतो. अशा देशाला आरसा दाखवणे आवश्यक होते. भारताने तो दाखवला, ते चांगलेच झाले.

शत्रूच्याच भूमीवर जाऊन, त्याला सुनवायला धारिष्ट्य लागते, ते भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दाखवले. सत्ताधीश कशा प्रकारची भूमिका घेतात किंवा एखादी समस्या कशा प्रकारे हाताळतात, यावरून ‘देशाची पुढील ध्येय-धोरणे किंवा दिशा काय असेल ?’, हे ठरते. सध्यातरी भारताने अमेरिकेच्या संदर्भातील स्वतःची धोरणे स्पष्ट केली आहेत. अमेरिकाच काय, चीन किंवा अन्य पाश्चात्त्य देश शक्तीशाली असल्याने ते स्वैरपणे वागतात. तो स्वैरपणा भारताने का खपवून घ्यावा ? आक्रमकता येण्यासाठी आत्मविश्वास आवश्यक असतो. शत्रू जर बलाढ्य असेल, तर स्वतःत आत्मविश्वास येण्यासाठी ‘आम्ही हे करू शकतो’, अशी मानसिकता जोपासणे आवश्यक असते. जशी स्वयंपूर्णता येते, तसा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यातून आक्रमकताही येते. भारत जसा आत्मनिर्भर होईल, तशी ही आक्रमताही वाढेल. येणाऱ्या काळात सर्वच समस्या आक्रमकतेने सोडवणारा भारत पहायला राष्ट्रप्रेमी भारतीय उत्सुक आहेत !