६७ विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण आणि त्या अनुषंगाने न्यायालयाने मानसिकता पालटण्याची आवश्यकता !

‘कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने एक निर्णय दिला. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या चाकरीविषयी प्रकरणे निकाली काढणार्‍या ‘सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल’चा (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणाचा) निवाडा रहित केला आणि ६७ विद्यार्थिनींचे शोषण केल्याचा आरोप असलेल्या शिक्षकाला परत कामावर घेण्याचा आदेश दिला.

१. ६७ विद्यार्थिनींचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी जवाहर नवोदय विद्यालयातील शिक्षकाला निलंबित करण्यात येणे

पवनकुमार निरौला हा शिक्षक वर्ष १९९७ पासून उत्तर सिक्कीममधील जवाहर नवोदय विद्यालयामध्ये कार्यरत होता. वर्ष २००६ मध्ये त्याचे काही दिवसांसाठी बिहारला आणि त्यानंतर वर्ष २००७ मध्ये त्याचे दक्षिण सिक्कीममधील रावन्गला भागातील जवाहर नवोदय विद्यालयात स्थानांतर झाले. त्याने लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार एका विद्यार्थिनीने १४.२.२०२० या दिवशी दिली. प्रारंभी एकाच मुलीची तक्रार होती; पण शाळेच्या अंतर्गत चौकशीमध्ये या नराधम शिक्षकाने ६७ मुलींवर अत्याचार केल्याचे आढळून आले. त्यानंतर सर्व मुलींनी शिक्षकाच्या विरोधात लेखी तक्रार दिली. त्यानुसार शाळेच्या प्राचार्यांनीही तक्रार प्रविष्ट केल्यानंतर १५.२.२०२० या दिवशी नराधम शिक्षकाच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्याच्या विरुद्ध मुख्यत्वेकरून ‘पोक्सो कायदा २०१२’ची कठोर कलमे लावण्यात आली. आरोपी केंद्रीय शाळेतील शिक्षक असल्याने आणि त्याला २४ घंट्यांच्या वर कारावास झाल्याने कायद्यानुसार निलंबित करण्यात आले.

या निलंबनाच्या विरुद्ध त्याने त्वरित ‘सी.सी.एस्. रुल्स १९६५ कलम २३’प्रमाणे अपील प्रविष्ट केले; परंतु या अपिलाचा निवाडा अद्याप लागलेला दिसत नाही. या शाळेने चौकशी समिती नेमली होती. त्यामुळे त्याच्या निलंबनाचा काळ कायद्यातील तरतुदींनुसार वेळोवेळी वाढवण्यात आला. त्यानंतर आरोपी शिक्षकाने निलंबन आणि चौकशी समिती यांच्या विरोधात केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या नोकरीविषयी प्रकरणे निकाली काढणार्‍या ‘सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल’मध्ये आव्हान दिले.

२. ‘सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल’ने पवनकुमारचे अपील फेटाळून लावणे

‘सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल’मध्ये युक्तीवाद करतांना पवनकुमारने म्हटले, ‘‘मला ४८ घंट्यांहून अधिक काळ पोलीस कोठडी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ती अटक नसल्याने माझे निलंबन कसे होऊ शकते ? अशा प्रकारे निलंबन करणे, हा कायद्याचा भंग आहे.’’ त्याच्या मते मुलींच्या तक्रारींच्या आधारे त्याच्याविरुद्ध जी चौकशी समिती नेमण्यात आली, तिच्यात अनेक दोष असून ती कायद्याच्या कलमाच्या विरोधात आहे. तसेच ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य’ या निकालपत्राप्रमाणे आणि ‘सेक्श्युअल हॅरेसमेंट ऑफ वुमेन ॲट वर्कप्लेस ॲक्ट २०१२’प्रमाणे (कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंधात्मक आणि निवारण) अधिनियम २०१२) चौकशी चालू शकत नाही.

‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य’ या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळ्या प्रकारच्या निलंबनाचे सूत्र आणि इतर गोष्टी कशा असाव्यात, याविषयी काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. यात कलम ४ प्रमाणे जी चौकशी समिती नेमली जाते, तिच्यात ‘निरपेक्ष, स्वतंत्र किंवा शाळेशी संबंधित नसणारी एक व्यक्ती असावी. तिला स्त्रियांवरील अत्याचारांविषयी माहिती असावी, तसेच ही व्यक्ती समाजकार्य करणारी असावी’, असे म्हटले आहे. त्या व्यक्तीला संबंधित विषय, त्यातील विशाखाचे निकालपत्र, तसेच पीडितेच्या तक्रारींची चौकशी कशी होते ? यांविषयीचे जुजबी ज्ञान तरी असावे’, असे म्हटले आहे.

‘सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल’मध्ये युक्तीवाद करतांना पुढे असे म्हटले की, या प्रकरणी पवनकुमारच्या विरुद्ध जी चौकशी समिती नेमण्यात आली, त्या समितीतील तिघेही जण हे जवाहर नवोदय विद्यालयाचे कर्मचारीच होते. त्यामुळे ही चौकशी समितीच अवैध आहे. म्हणून पवनकुमारचे निलंबन रहित करण्यात यावे आणि त्याला परत कामावर घ्यावे. यासमवेतच त्याच्या विरुद्ध नेमण्यात आलेली चौकशी समितीही रहित करण्यात यावी. ‘सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल’ने अर्थात्च पवनकुमारच्या अपिलाचे आवेदन फेटाळून लावले.

३. कोलकाता उच्च न्यायालयाने नराधम पवनकुमारचा पुनर्विचार अर्ज संमत करणे आणि त्याला परत कामावर घेण्याचा आदेश देणे

‘सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल’ने अपील फेटाळल्यानंतर पवनकुमारने कोलकाता उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. तेथे सरकारच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला की, सरकारने वर्ष १९९३ मध्ये एक अध्यादेश पारित केला होता. त्याद्वारे सरकारी कार्यालयात किंवा खासगी आस्थापनात काम करणार्‍या महिलांवरील अत्याचारांच्या संदर्भात चौकशी समिती नेमण्याचे नियम घोषित करण्यात आले होते. या अध्यादेशाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान देण्यात आले होते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९९६ मध्ये ‘अविनाश नागरा विरुद्ध नवोदय विद्यालय समिती’ यात हा अध्यादेश वैध असल्याचे सांगितले. त्यामुळे अशा चौकशी समितीला वैधता मिळाली पाहिजे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणी विशाखाच्या निकालपत्राचा संदर्भ देणे चुकीचे आहे. हे निकालपत्र एका वेगळ्या संदर्भात काम करते. त्यात मुख्यत्वेकरून सरकारी किंवा खासगी आस्थापनात कार्यरत महिलांच्या विरोधात लैंगिक गुन्हे किंवा अत्याचार होत असतील, तर त्यासाठी चौकशी समिती नेमावी लागते. त्यात २ व्यक्ती त्या कार्यालयातील आणि एक व्यक्ती कार्यालयाशी संबंध नसलेली हवी. या प्रकरणामध्ये शाळेत शिकणार्‍या अल्पवयीन विद्यार्थिनींची तक्रार आहे. शिक्षकांनी त्यांच्यावर अत्याचार करणे, हे त्यांच्या शिक्षकी पेशाला शोभणारे नाही. विद्यार्थिनींची वडीलकीच्या नात्याने शिक्षकांनी काळजी घेतली पाहिजे. ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य’ आणि ‘मेधा कोतवाल लेले विरुद्ध केंद्र सरकार’ यांच्या खटल्यातील निकष येथे लागू करू नयेत अन् या चौकशी समितीला दिलेले आव्हान रहित करावे.’

सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्यांमधील अनेक घटनांचा संदर्भ देऊनही कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने नराधम पवनकुमारचा पुनर्विचार अर्ज संमत केला आणि त्याला परत कामावर घेण्याचा आदेश दिला. त्याला निलंबन काळातील २ वर्षांचे वेतन देण्याचाही आदेश देण्यात आला. तसेच त्याच्या विरोधात नेमण्यात आलेली चौकशी समितीही विसर्जित करण्यात आली.

४. कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निवाडा पीडित मुलींच्या विरोधात जाण्याची कारणे

४ अ. मुदतवाढ मिळूनही आरोपीची चौकशी न करणे : ‘या प्रकरणामध्ये निवाडा करतांना कोलकाता उच्च न्यायालयाने ‘या खटल्यात काय घडले ? सध्या समाजात काय घडत आहे ? तसेच न्याय मागणार्‍या शिक्षकाच्या विरोधात एक नाही, दोन नाही, तर तब्बल ६७ मुलींनी लैंगिक शोषणाची लेखी तक्रार केली होती, तसेच त्याला सोडल्यास तो किती अत्याचार असेल ?’, अशी महत्त्वाची सूत्रे लक्षात घ्यायला हवी होती. अशा नराधम शिक्षकाला कामावर घेण्यास सांगणे, म्हणजे येथून पुढे त्याला विद्यार्थिनींवर अत्याचार करण्याचा परवाना देण्यासारखेच आहे. मुळात महिला किंवा मुली या स्वतःवरील अत्याचाराच्या विरोधात सहसा आवाज उठवत नाहीत. त्या त्यांच्या अब्रूला घाबरतात; परंतु या प्रकरणामध्ये त्यांना विश्वासात घेतल्यामुळे ६७ मुलींनी त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या विरुद्ध तक्रार दिली होती. या चौकशी समितीला २ वेळा मुदतवाढ मिळाली आणि एक वर्षासाठी काम करण्याची अनुमती मिळाली होती. मग त्यांनी चौकशी का केली नाही ? आता किंवा शाळा सोडून गेल्यावर कोणत्या मुली पुरावे द्यायला येणार आहेत ?

४ आ. कोविडच्या संसर्गामुळे निर्बंध लावण्यात आल्याने चौकशी अपूर्ण होणे : ही चौकशी पूर्ण झाली नसावी, याचे कारण उघड आहे. या प्रकारानंतर केवळ १५ ते २० दिवसांमध्ये कोविड-१९ मुळे संपूर्ण भारतभर निर्बंध लावण्यात आले होते. या दुर्धर आजारावर नियंत्रण मिळवणे, हेच शासनकर्ते आणि प्रशासन यांच्यासमोरील ध्येय होते. त्यामुळे कदाचित् नेमलेली समिती मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची चौकशी करू शकली नसेल. हा विचारही न्यायालयाने करणे आवश्यक होते.

४ इ. सारासार विचार करून निकष लावले न जाणे : ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य’ किंवा ‘मेधा कोतवाल-लेले – विरुद्ध केंद्र सरकार’ यांचे निकालपत्र, तसेच सरकारी किंवा खासगी आस्थापने येथे काम करणार्‍या महिलांवरील अत्याचार प्रकरणी वर्ष २०१२ च्या कायद्याप्रमाणे चौकशी करण्याचा कायदा पारित झाला. हा वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो. त्यातील निकष ओढून ताणून कसे लावायचे ? ती निकालपत्रे वेगळ्या घटनेतील आणि परिस्थितीतील आहेत.

४ ई. आरोपपत्र प्रविष्ट न होणे : या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हेही पहाणे आवश्यक होते की, ‘पोक्सो’ हा स्वतंत्र आणि विशेष कायदा आहे. त्यातील तरतुदींप्रमाणे पोलीस तक्रार प्रविष्ट झाल्यानंतर त्वरित मुलींचे जबाब नोंदवून आरोपपत्र प्रविष्ट होणे अपेक्षित होते. या नराधमाच्या विरोधात फौजदारी खटला चालायला हवा होता. नराधमाने त्या खटल्यात सहकार्य करण्यापेक्षा तो त्याच्या विरुद्ध नेमलेली चौकशी आणि निलंबन यांना आव्हान देत बसला. सरकारी यंत्रणाही त्यातच गुंतून गेल्या. अल्पवयीन मुलींच्या रक्षणासाठी जो कायदा करण्यात आला, त्याचा उद्देशच या निकालपत्रामुळे अयशस्वी झाला.

४ उ. दिरंगाईचा कारभार : या सर्व प्रकरणामध्ये जी कार्यालयीन दिरंगाई बघायला मिळाली, तोही निषेधार्ह आहे. यात संवेदनशीलता दाखवून पोलिसांनी फौजदारी खटला उभा करायला हवा होता. या प्रकरणातील चौकशी समितीनेही तिचे दायित्व पार पाडून २ मासांच्या आत चौकशी पूर्ण करणे आवश्यक होते. आपल्याकडे कुठलाही आयोग किंवा चौकशी समिती असेल, तर मुदतवाढ मिळणार आहे, हे ठरलेलेच असते. येथे ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ (अर्थ : जेथे महिलांची पुजा केली जाते, तेथे देवता रममाण होतात.) हे सुवचन पाळले गेले नाही. ‘पोक्सो’ कायदा करण्यामागील उद्देशालाही हरताळ फासला गेला. आता या मोकाट नराधमाला पुन्हा विद्यार्थिनींशी अशी घाणेरडी कृत्ये करायला मोकळे सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे या निवाड्याविरुद्ध त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात जाणे आवश्यक आहे.

५. महिला आणि मुली यांच्या शीलरक्षणासाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’ची स्थापना होणे आवश्यक !

केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी अल्पवयीन मुलींच्या हक्कासाठी कठोरात कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे. नुसतेच कायदे करून उपयोग नाही, तर या कायद्यातील प्रत्येक कलमाचा वापर आणि अनुपालन होते कि नाही, हे पहायचे दायित्वही त्यांचे आहे. मध्यंतरी सरन्यायाधीश आणि अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश यांनी सांगितले होते की, भारतातील प्रत्येक नागरिक हा विधी पदवीधर पाहिजे. विधीचे शिक्षण सर्व मंडळींना मिळाले असते, तर त्यांनी ‘पोक्सो’ कायद्याच्या संरक्षणासाठी अर्थात् अल्पवयीन मुलींचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न केले असते. कोलकाता उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सरकारच्या विरोधात जाण्यामागील कारणेही शोधली पाहिजेत. भविष्यात पीडितांना लैंगिक छळापासून मुक्त केले पाहिजे. यासाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’ची आवश्यकता आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !