सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > अंतिम निर्णय येईपर्यंत धार्मिक पोशाख घालण्यावर बंदी असेल ! – कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

अंतिम निर्णय येईपर्यंत धार्मिक पोशाख घालण्यावर बंदी असेल ! – कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

बेंगळुरू (कर्नाटक) – हिजाबवर बंदी घालण्याविषयीच्या याचिकांवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालये यांनी नेमून दिलेल्या गणवेशाचे विद्यार्थी अन् विद्यार्थिनी यांना पालन करावेच लागेल, अशी स्पष्टोक्ती कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी या दिवशी केली. ‘हिजाबसंबंधी आपण दिलेल्या हंगामी आदेशाविषयी स्पष्टता द्यावी. तुम्ही (न्यायालयाने) दिलेल्या आदेशाचा हवाला देत अनेक महाविद्यालये हिजाब घालून आलेल्या विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारत आहेत’, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ते महंमद ताहिर यांनी सुनावणीत केला. यावर न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी यांनी ही स्पष्टोक्ती केली. ‘आमचा हा आदेश केवळ विद्यार्थी अन् विद्यार्थिनी यांच्यापुरताच मर्यादित आहे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षिकांनादेखील हिजाब काढण्यास सांगितले जात आहे’, असा आरोप या सुनावणीच्या वेळी अधिवक्त्याने केला, त्यावर न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.

अधिवक्ता नागानंद यांनी केलेला युक्तीवाद

१. अधिवक्ता नागानंद यांनी याचिका करणार्‍या मुसलमान मुलींचे आधार कार्डवरील छायाचित्र दाखवले. त्यात या मुलींनी हिजाब घातलेला नव्हते. यावरून नागानंद म्हणाले की, जे हिजाबचे समर्थन करत आहेत, त्यांनी नेहमीच हिजाब घातला पाहिजे. जर असे असते, तर आधारकार्डवरील छायाचित्रात त्यांनी हिजाब घातला असता.

२. ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ ही संघटना महाविद्यालयांमध्ये हिजाबला अनुमती मिळवून देऊ इच्छित आहे. वर्ष २००४ पासून गणवेश घालणे अनिवार्य करण्यात आले आहे आणि तेव्हापासून सर्वजण गणवेश घालत आहेत; मात्र आता ही संघटना हिजाबसाठी लोकांना भडकावत आहे. काही शाळांतील शिक्षकांनी मुलांना धमकावल्याचा आरोप केला जात आहे. वास्तविक शिक्षकांनी ‘जर वर्गात बसणार नसाल, तर तुम्हाला अनुपस्थित ठरवण्यात येईल’, असे विद्यार्थिनींना म्हटले होते. याला धमकावणे कसे म्हणता येईल ? अशा प्रकारची याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला जात आहे.

३. जर एखादा मुलगा घरात अयोग्य वागत असेल, तर त्याला समजावले पाहिजे. जर तरीही ऐकत नसेल, तर त्याच्या कानफटात मारली पाहिजे. हा पालकांचा अधिकार आहे. असेच वर्गातही केले पाहिजे.

४. प्रशासन म्हणते की, तुम्ही मुलांना शाळेत पाठवत आहत, तर त्यांना शिक्षक शिस्त लावतील. काही रूढीप्रिय ब्राह्मण उपनयनानंतर शर्ट घालत नाहीत. जर ते धर्माचे पालन करण्यासाठी शर्ट न घालता शाळेत आले, तर काय होईल?, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

नूतन लेख