मदरसा आणि वैदिक पाठशाळा यांना शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अखत्यारीत आणावे ! – देहली उच्च न्यायालयात याचिका

न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस

नवी देहली – मदरसा आणि वैदिक पाठशाळा यांना शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अखत्यारीत आणावे, अशी याचिका अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांनी देहली उच्च न्यायालयात केली आहे. देहली उच्च न्यायालयाने याविषयी केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. यापूर्वी अधिवक्ता उपाध्याय यांनी याविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली असता न्यायालयाने देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यास सांगितले होते.

Delhi High Court issues notice to Central govt in Ashwini Upadhyay plea seeking common syllabus for Madrasas and Vedic schools

report by @prashantjha996 #DelhiHighCourt @AshwiniUpadhyay

Read story: https://t.co/mSo7ao6cKV pic.twitter.com/RIDsL2salL

— Bar & Bench (@barandbench) February 22, 2022

या याचिकेत म्हटले होते, ‘शिक्षण अधिकार कायद्याच्या विविध कलमांमुळे मदरसा आणि वैदिक शाळा, तसेच धार्मिक शिक्षण देणार्‍या शैक्षणिक संस्थावर अन्याय होतो. त्यामुळे अशा संस्थांना शिक्षण अधिकार कायद्याखाली आणले पाहिजे. प्रत्येक मुलाला शिक्षण अनिवार्य प्राप्त होणे आवश्यक आहे; पण वरील शिक्षण संस्थांमध्ये सामान्य अभ्यासक्रम नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची हानी होते. मुलांचा अधिकार केवळ विनामूल्य शिक्षणापुरता मर्यादित असता कामा नये.’