नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या हानीची भरपाई देण्यास वेगवेगळे निकष लावून विमा आस्थापनाची टाळाटाळ

वेंगुर्ला – शेतकरी आणि बागायतदार यांची नैसिर्गिक आपत्तीमुळे हानी होऊ नये, तसेच अशी हानी झाल्यास त्यांना ‘विमा आस्थापना’कडून हानीभरपाई मिळावी, यासाठी वर्ष २०२० मध्ये ‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजने’च्या अंतर्गत आंब्याच्या बागेचा विमा उतरवला होता. शासनाच्या कोणत्याही निकषानुसार हानीभरपाई दिली गेली, तरी शेतकर्‍याला निदान त्याने विम्यासाठी भरलेली रक्कम तरी मिळाली पाहिजे; मात्र विमा आस्थापनाने तेवढेही सौजन्य दाखवलेले नाही, असे तक्रारवजा निवेदन येथील बागायतदार विवेक कुबल यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहे. याविषयीचे सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांना द्यायचे निवेदन कुबल यांनी  वेंगुर्लाचे तहसीलदार यांच्याकडे दिले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की..

१. वर्ष २०२० च्या ‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजने’च्या अंतर्गत ‘कॅनरा बँके’च्या वेंगुर्ला शाखेत आंब्याच्या बागेचा विमा काढला होता. त्या वेळी प्रती गुंठा ७० रुपयांप्रमाणे माझ्या ६३ गुंठे भूमीचा ४ सहस्र ४१० रुपये, तर त्यातील सरकारचा भाग २६ सहस्र ४६० रुपये, असे मिळून एकूण ३० सहस्र ८७० रुपये विमा आस्थापनाकडे वर्ग केले होते.

२. वादळामुळे झालेली हानीभरपाई म्हणून हेक्टरी ८४ सहस्र रुपये देण्यात येणार असल्याचे वृत्तपत्रांतून घोषित झाले होते. त्यानुसार ६३ गुंठे भूमीच्या अनुषंगाने मला ५६ सहस्र रुपये मिळणे क्रमप्राप्त होते; पण विमा आस्थापनाने तिच्या सोयीनुसार वेंगुर्ले तालुक्यात वेगवेगळे निकष लावले.

३. वादळामुळे झालेल्या हानीची भरपाई देतांना वेंगुर्ला शहरासाठी वेगळे निकष लावून मला केवळ ११ सहस्र ९७० रुपये संमत केले आहेत. वादळामुळे झालेल्या हानीची भरपाई देण्यासाठी कोणताही निकष लावला, तरी कमीतकमी मी विमा आस्थापनात भरलेली ३० सहस्र ८७० रुपये रक्कम तरी मला मिळायलाच हवी.

४. हानी झालेली नसतांनाही प्रतिवर्षी विम्याची संपूर्ण रक्कम विमा आस्थापनाकडे जमा होते. त्यामुळे हानी होऊनही जर तुटपुंजी रक्कम किंवा आम्ही भरलेली रक्कमही मिळत नसेल, तर सरकार भाग म्हणून जी रक्कम विमा आस्थापनात जमा होते, ती रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करावी. आम्ही तुमच्याकडे हानीभरपाईची कोणतीही मागणी करणार नाही.

याविषयी विमा आस्थापनाने ‘हे सर्व दायित्व राज्य सरकारचे असून आम्ही केवळ शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतो, असे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करत असून याचा सर्वागीण विचार करून सरकारशी विचारविनिमय करून ‘निदान आम्ही भरलेली रक्कम तरी देण्याचा आदेश विमा आस्थापनाला द्यावा’, असे या निवेदनात म्हटले आहे.