राष्ट्र आणि धर्म यांच्या सद्य: स्थितीसंदर्भात समाजाचे योग्य दिशादर्शन करणारे विशेष सदर : ७.११.२०२१

प्रस्तूत सदरातून राष्ट्र आणि धर्म यांच्यावर होत असलेल्या घटना स्वरूपांतील विविध आघात अन् त्यांवर नेमकी उपाययोजना नि दृष्टीकोन देण्यात येतात. यातून आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !

बलात्कारी पोलीस केवळ भारतात आहेत ! हे भारताला लज्जास्पद !

‘राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यामध्ये एका युवतीने पोलीस निरीक्षक सुभाष कुमार यांनी छेडछाड करत पोलीस ठाण्यात बलात्कार केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी पोलीस महानिरीक्षक डॉ. हवासिंह घुमरिया यांनी माहिती मागवली असून दोषी आढळल्यास पोलीस निरीक्षकावर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.’

मंत्री झाल्यावर ट्वीट्स आणखीन धारदार करायची अपेक्षा होती !

‘केंद्रातील नवीन मंत्रीमंडळात भाजपच्या प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ खासदार शोभा करंदलाजे यांची कृषी राज्यमंत्री म्हणून वर्णी लागली. ७.७.२०२१ च्या सायंकाळी शपथग्रहण समारोहाच्या काही घंट्यांपूर्वी करंदलाजे यांच्या ट्विटर खात्यावरील सर्व ट्वीट्स ‘डिलीट’ केल्याचे (पुसण्यात आल्याचे) समोर आले. करंदलाजे या गोहत्या, लव्ह जिहाद, हिंदूंच्या हत्या आदी आघातांच्या विरोधात ट्विटरद्वारे पुष्कळ क्रियाशील होत्या. त्यांच्या ट्वीट्स धारदार असल्याने आणि हिंदु विरोधकांच्या कृत्यांचा थेट वेध घेत असल्याने त्यांचा हिंदूंना मोठा आधार वाटत असे.’

असा प्रश्‍न स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतर का पडला ? आधीच हे का लक्षात आले नाही ?

इंग्रजांच्या काळातील कायदे अजूनही कायम ठेवणारी न्यायप्रणाली देशाची हास्यास्पद स्थिती दर्शवते ! – संपादक

‘देशद्रोही कायदा’ हा इंग्रजांचा आहे. ब्रिटिशांनी भारतियांचे स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी तो वापरला होता. ७४ वर्षांनंतरही आपल्याला या देशद्रोही कायद्याची आवश्यकता आहे का ? असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना विचारला. ही याचिका निवृत्त मेजर जनरल एस्.जी. वोंमबटकेरे यांनी प्रविष्ट केली आहे. यात त्यांनी देशद्रोहासाठी असलेल्या भा.दं.वि.च्या कलम १२४-अ याला आव्हान दिले आहे.’

हिंदूंच्या शिर्डी संस्थानाविषयी मुसलमान मंत्री माहिती सांगतात !

‘शिर्डी संस्थानवर नव्या विश्‍वस्तांची नियुक्ती होताच काही जण याविषयीच्या कायद्याचा आधार घेऊन न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करतात. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई दीर्घकाळ चालू रहाते. यासाठी राज्यशासनाने शिर्डी संस्थानवर विश्‍वस्तांची नियुक्ती करण्याच्या कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.’