मालवण तालुक्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून पंचायत समिती सदस्य आक्रमक

  • गटविकास अधिकारी आणि उपसभापती यांच्यात बाचाबाची

  • रस्त्यांची डागडुजी न करणार्‍या ठेकेदारांची अनामत रक्कम जप्त करण्याची मागणी  

रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून पंचायत समिती सदस्यांना आक्रमक व्हावे लागणे आणि त्यावरून बाचाबाची होणे प्रशासनाला लज्जास्पद ! – संपादक 

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मालवण – तालुक्यातील ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे असे रस्ते दुरुस्त न करणार्‍या ठेकेदारांची अनामत रक्कम (निविदा भरतांना ठेकेदाराने भरणा केलेली ठराविक रक्कम) जप्त करा, अशा आशयाचा ठराव घेण्यावरून मालवण पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उपसभापती राजू परूळेकर आणि गटविकास अधिकारी जयेंद्र जाधव यांच्यात बाचाबाची झाली. भर सभेत व्यासपिठावरच लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात वाद झाल्याने सर्वच अवाक् झाले. अखेर सभापती अजिंक्य पाताडे यांनी मध्यस्थी करत दोघांचीही समजूत काढली अन् ठरावही घेण्यात आला.

मालवण पंचायत समितीची मासिक सभा छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात सभापती अजिंक्य पाताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी संबंधित अधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणार्‍या धामापूर-कुडाळ, ओझर-मसुरे, तारकर्ली-देवबाग, आडारी-महान-बागायत-बेळणे या रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. वाहन चालवणे कठीण झाले आहे. अपघात होत आहेत. याला उत्तरदायी कोण ? बांधकाम विभाग काय करतो ? असा प्रश्‍न अशोक बागवे यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत सोनाली कोदे यांनीही सहभाग घेतला. या रस्त्यांची दुरुस्ती तातडीने झालीच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका या वेळी मांडण्यात आली.

चिंदर-आचरा परिसरात ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या काही रस्त्यांवर वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच खड्डे पडले आहेत. त्या रस्त्यांची डागडुजीही होत नाही. रस्ता बनवल्यानंतर ठराविक काळात तो खराब झाल्यास अशा रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्ती करण्याचे दायित्व संबंधित ठेकेदाराचे असते. त्यामुळे ‘या रस्त्यांची देखभाल न करणार्‍या ठेकेदारांची अनामत रक्कम जप्त करा’, असा ठराव उपसभापती परूळेकर यांनी मांडला; मात्र असा ठराव घेण्यास गटविकास अधिकारी यांनी विरोध दर्शवत ‘असा ठराव घेऊ नये. आपल्या अधिकारात हा ठराव येत नाही’, अशी भूमिका मांडली. त्यावर उपसभापती परूळेकर आक्रमक झाले आणि ‘सदस्य मांडत असलेल्या प्रश्‍नांची नोंद घेतली जात नाही. ठेकेदाराने त्याचे दायित्व पूर्ण करावे अन्यथा त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे आणि तसा ठरावही आवश्यक आहे’, असे मत मांडले. यावरून गटविकास अधिकारी आणि उपसभापती यांच्यात बाचाबाची झाली.