राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या शिर्डीच्या समितीला धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेण्यास केलेली मनाई कायम !

शिर्डी साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचे प्रकरण

शिर्डी (नगर), २४ सप्टेंबर – गेल्या २ वर्षांपासून शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचा कारभार संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने गठीत केलेली समिती पहात आहे. १७ सप्टेंबर या दिवशी राज्य सरकारने नव्याने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांनी न्यायालयाची अनुमती न घेता पदभार स्वीकारला होता; मात्र हा पदभार चुकीच्या पद्धतीने झाला असल्याचा आरोप करत शिर्डीतील ग्रामस्थ उत्तमराव शेळके यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका प्रविष्ट केली होती, तसेच राजकीय मंडळींच्या नेमणुकीवरही आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे ४ ऑक्टोबरपर्यंत संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने गठीत केलेली ४ सदस्यीय समितीच संस्थानचा कारभार पहाणार असून तोपर्यंत राज्य सरकारने नव्याने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाला धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेण्यास केलेली मनाई कायम ठेवली आहे. तसेच १ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारला स्वत:चे म्हणणे सादर करण्याचे आदेशही या वेळी देण्यात आले आहेत.

१७ सदस्यीय विश्वस्त मंडळ असतांना अवघे १२ सदस्य राज्य सरकारने घोषित केले आहेत. यावरसुद्धा न्यायालयाने सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. ‘तज्ञ लोकांची समिती स्थापन न करता राजकीय नेमणुका का केल्या ?’ असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.