नागपूर विद्यापिठाच्या ‘लोकप्रशासन विभागा’चे प्रमुख डॉ. निर्मलकुमार सिंह यांनी आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचे उघड !

कुलगुरूंनी डॉ. निर्मलकुमार सिंह यांच्याकडून ४ लाख रुपये वसूल केले !

डॉ. निर्मलकुमार सिंह यांच्यासारख्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळे भ्रष्टाचार बोकाळत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून नुसते पैसे वसूल न करता त्यांना कारागृहात डांबायला हवे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. – संपादक

नागपूर – राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापिठाच्या लोकप्रशासन विभागाचे प्रमुख डॉ. निर्मलकुमार सिंह येत्या ३० ऑगस्ट या दिवशी निवृत्त होणार आहेत; मात्र त्यांनी ऑक्टोबर २०१७-१८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषदेत व्यय झालेल्या १८ लाख रुपयांचा हिशोब विद्यापिठाकडे सादर केला नव्हता. कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांनी सर्वप्रकारचे दबाव झुगारून डॉ. सिंह यांनी घेतलेल्या कार्यक्रमाचे लेखा परीक्षण करून उर्वरित ४ लाख रुपयांची रक्कम डॉ. सिंह यांच्याकडून वसूल केली, ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आता उघड आहे.

१. विद्यापिठातील लोकप्रशासन विभागाने ‘पब्लिक पॉलिसी अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन : इश्यूज अँड कन्सन्स’ अशा गोंडस शीर्षकांतर्गत १८ लाख रुपये व्यय करून आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती.

२. या परिषदेचा व्यय आणि कार्यक्रमाला येणार्‍या मान्यवरांची उपस्थिती यांवरून हा कार्यक्रम वादग्रस्त ठरला होता. परिषदेसाठी अनुदान देण्यात आले होते; मात्र यासाठी करण्यात आलेल्या व्ययावरूनही अनेकांना प्रश्न पडले होते.

३. ‘विद्यापिठाने १८ लाख रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेची चौकशी करावी’, अशी मागणी करण्यात आली होती. डॉ. सिंह यांच्या निवृत्तीच्या तोंडावरही ‘त्यांच्याकडून विभागातील सहकार्‍यांना येनकेन प्रकारेण त्रास दिला जात आहे’, अशा तक्रारी आहेत.

४. ‘डॉ. सिंह यांच्याविषयीच्या तक्रारींची चौकशी व्हावी, त्यांच्या निवृत्तीआधी आंतरराष्ट्रीय परिषदेमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी’, अशा मागण्या केल्या जात होत्या. यावर कुलगुरूंनी कठोर कारवाई केली आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा आढावा घेऊन कुलगुरूंनी डॉ. सिंह यांना दंड ठोठावला आहे. परिषदेच्या आयोजनानंतर उरलेली रक्कम डॉ. सिंह यांना विद्यापिठामध्ये जमा करण्यासाठी भाग पाडले.

५. अहवालामध्ये ४ लाख रुपयांची वसुली ही डॉ. सिंह यांच्यावर निघत होती. ‘ही संपूर्ण रक्कम जमा केल्याविना त्यांना निवृत्तीचे लाभ देण्यात येणार नाही’, असा दम देत त्यांच्याकडून वसुली करण्यात आली आहे.