नियमावलीची कार्यवाही न केल्यास परिणामांना सिद्ध रहा ! : केंद्र सरकारची ट्विटरला शेवटची चेतावणी

केंद्र सरकारने ‘ट्विटर’सह ‘फेसबूक’ आणि अन्य विदेशी सामाजिक माध्यमांच्या मनमानीपणाच्या अन् आडमुठेपणाच्या विरोधात कृती करून त्यांना सुतासारखे सरळ केले पाहिजे, असेच हिंदूंना आणि त्यांच्या संघटनांना वाटते !

नवी देहली – केंद्र सरकारने सामाजिक माध्यमांच्या आस्थापनांसाठी एक नियमावली ३ मासांपूर्वी बनवली होती. तिचे पालन करण्यास सरकारने या माध्यमांना सांगितले होते; मात्र ट्विटरने अद्याप तिचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटची चेतावणी दिली आहे. ‘जर नियमावलीची कार्यवाही झाली नाही, तर परिणामांना सिद्ध रहा’, अशी नोटीस केंद्र सरकारने ट्विटरला पाठवली आहे. वारंवार सांगूनही योग्य कार्यवाही न केल्यासाठी ट्विटरला समजही देण्यात आली आहे.

Government of India issues final notice to Twitter for compliance with the new Information Technology Ruleshttps://t.co/imbv1B2ZKL

— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 5, 2021

नोटीसीमध्ये सरकारने म्हटले आहे की, नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात ‘चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर’ची नियुक्ती केलेली नाही. तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि ‘नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन’ हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका विधी आस्थापनाचा आहे. नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे ‘आयटी’ कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला मिळणारे संरक्षण काढून घेतले जाऊ शकते. नियमावली न पाळण्यामधून भारतियांना सुरक्षित अनुभव देण्याविषयी ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचेच दिसून येत आहे. भारतात जवळपास दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतियांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरने विरोध करणे, हे विश्‍वास न बसण्यासारखे आहे. कायद्याने ते बंधनकारक करूनही ट्विटर हे करत नाही.