नेस्ले आस्थापनाची ६० टक्के उत्पादने पौष्टिक नाहीत !

नेस्ले आस्थापनाच्या स्वतःच्याच अंतर्गत अहवालातील धक्कादायक माहिती

भारत सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नेस्लेची भारतात विक्री केली जाणारी उत्पादने आरोग्यास किती हितकारक आहेत, याची तपासणी केली पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !

नवी देहली – ‘नेस्ले’ या विदेशी आस्थापनाच्या अंतर्गत अहवालात ‘६० टक्के अन्नपदार्थ आणि पेय आरोग्यसाठी पौष्टिक नाहीत’, असे म्हटल्याचे समोर आले आहे. ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात याची माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालात आस्थापनाने असेही म्हटले आहे, ‘कितीही सुधारणा केल्या, तरी काही अन्नपदार्थ कधीही आरोग्यासाठी हितकारक होऊ शकत नाहीत.’ तरीही आता नेस्ले आस्थापन आरोग्यास हितकारक नसलेली ६० टक्के उत्पादने सुरक्षित करण्यासाठी काम करत आहे.

An internal presentation circulated among top executives early this year stating that more than 60% of #Nestle‘s mainstream food and drinks portfolio could not be considered healthy under a “recognised definition of health”, Financial Times reported.https://t.co/9OOeQ4kKWk

— Economic Times (@EconomicTimes) May 31, 2021

१. फायनॅन्शियल टाइम्सच्या वृत्तानुसार, वर्ष २०२१ च्या प्रारंभी नेस्लेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये प्रसारित झालेल्या एका अहवालामध्ये म्हटले होते की, ऑस्ट्रेलियातील  ‘हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टिम’च्या अंतर्गत आस्थापनाच्या ३७ टक्के उत्पादनांनाच ३.५ ‘रेटिंग’ (गुणवत्तेचे एक प्रकारचे मूल्यमापन) मिळाले आहे. ३.५ स्टार रेटिंग ‘रेकग्नायज्ड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ’ समजली जाते, म्हणजेच उर्वरित उत्पादने या मानांकनामध्ये पात्र ठरत नाहीत.

२. ऑस्ट्रेलियातील अन्नपदार्थांची ‘स्टार रेटिंग’ पद्धत पदार्थांना ० ते ५ ‘स्टार रेटिंग’ देते. नेस्लेची पाण्याच्या संदर्भातील उत्पादने ८२ टक्के, तर डेअरी संदर्भातील उत्पादने मात्र ६० टक्के या मानांकनाच्या कसोटीवर उत्तीर्ण ठरली आहेत.

भारतात नेस्लेच्या ‘मॅगी’वर घालण्यात आली होती बंदी !

वर्ष २०१५ मध्ये भारतात नेस्लेच्या ‘मॅगी’ या खाद्यपदार्थाच्या गुणवत्तेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. बाराबंकी (उत्तरप्रदेश) येथील ‘फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स’च्या अहवालात मॅगीमध्ये मोनोसोडियम ग्लूटामेटची मात्रा अधिक असल्याचे, तसेच ‘लेड’चा स्तरही अधिक असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे भारत सरकारने त्यावर बंदी घातली होती. काही मासांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य पद्धतीने गुणवत्तेची चाचणी झाली नसल्याचे सांगत ही बंदी उठवली होती.