जलप्रदूषण ही गंभीर समस्या गेल्या काही वर्षांपासून निर्माण झालेली आहे. ग्रामीण भागात वापरल्या जाणार्या जलस्रोतांची वर्षातून दोनदा पडताळणी होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पाणी विभागाकडून एप्रिलपासून २ मास राज्यात जलस्रोत पडताळणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. राज्यात २ लाख ७० सहस्र जलस्रोतांमधील ८ घटक पडताळले जाणार आहेत. त्यानंतर पाण्यातील घटकांच्या कमी-जास्त प्रमाणानुसार उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. जलस्रोतांची पडताळणी होतांना जलप्रदूषण करणारे स्रोत शोधून त्यांचा बंदोबस्त केला, तर ही समस्या मुळापासून सुटू शकते.
समाजात जलप्रदूषणाविषयी म्हणावी इतकी जागरूकता निर्माण झालेली नाही. आस्थापनांमधून सोडले जाणारे दूषित आणि रसायनमिश्रित अन् पशूवधगृहांमधून थेट जलाशयात सोडले जाणारे रक्तमिश्रित पाणी यांमुळे शहरातील जलस्रोत प्रदूषित होत आहेत, तर शेतीत रासायनिक पीक संरक्षके, खते यांचा अमर्याद वापर केल्याने ते भूमीत मुरतात अन् भूजल स्रोत दूषित होतात. याखेरीज वहात्या पाण्यात भांडी, कपडे, जनावरे धुणे, तसेच सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावली न जाणे यांमुळेही ग्रामीण भागातील जलस्रोत प्रदूषित होत आहेत. ग्रामीण भागात जलशुद्धीकरणाच्या सोयीविना विकसित होत असलेल्या औद्योगिक वसाहतींमुळेही मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे प्रदूषण होते.
पिण्याच्या पाण्यात कार्बोनेट, क्लोराईड, फॉस्फेट, बायकार्बोनेट, सल्फेट, नायट्रेट हे घटक विशिष्ट प्रमाणापेक्षा अधिक प्रमाणात असतील, तर त्यांचा मानवी आणि जनावरांच्या किडनीवर जलद परिणाम होतो. तसेच मेंदू ज्वर, पित्त विकार, कर्करोग, कावीळ, त्वचा रोग, अस्थिव्यंग, मतिमंदत्व यांसारखे भयंकर आजार दूषित पाणी पिण्याने होतात. जलस्रोत दूषित करणारे आणि त्यांना पाठिशी घालणारे किंबहुना दुर्लक्ष करणारे प्रशासकीय घटक हे दोघेही जलप्रदूषणास तितकेच उत्तरदायी आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया न करता थेट नदीत सांडपाणी सोडणार्या कारखान्यांवर कठोर कारवाई होण्यासह आतापर्यंत त्यांना मोकळे रान देणार्यांना शोधून त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी. समाजामध्ये प्रदूषणाच्या गंभीर परिणामांविषयी जागृती करणेही महत्त्वाचे आहे. सर्व स्तरांवर प्रयत्न झाल्यासच जलप्रदूषणाची समस्या सुटू शकेल !
– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे