बार्देश (गोवा) येथे किनारपट्टी नियमन विभागांतर्गत कारवाई रखडली !

१४ अधिकार्‍यांना उच्च न्यायालयाकडून समन्स

पणजी, ७ एप्रिल (वार्ता.) – बार्देश येथील समुद्रकिनारपट्टी नियमन विभाग (कोस्टल रेग्युलेशन झोन – सी.आर्.झेड्.) क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्यात दिरंगाई केल्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने महसूल खात्यातील १४ अधिकार्‍यांना समन्स बजावले आहे. या अधिकार्‍यांमध्ये उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार आदींचा समावेश आहे. महसूल आयुक्त तथा सचिव संदीप जॅकीस यांनी हे समन्स बजावले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रविष्ट (दाखल) झालेल्या अवमान याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे समन्स बजावण्यात आले आहे.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये गोवा समुद्रकिनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अनधिकृत बांधकामे पाडून शासकीय भूमी पूर्वस्थितीत आणण्याची शिफारस केली होती. याची नोंद घेऊन १५ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी न्यायालयाने उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांना बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला होता; मात्र या आदेशाची कार्यवाही झालेली नाही. या प्रकरणी मामलेदार पदावरील अधिकारी लक्ष्मीकांत कुट्टीकर, राहुल देसाई, कृष्णा गावस, प्रविंद गावस, धीरेन बाणावलीकर, प्रतापराव गावकर आणि अनंत मळीक यांना, तसेच उपजिल्हाधिकारी पदावरील अधिकारी अक्षय पोटेकर, कपिल फडते, राजेश आजगावकर, गुरुदास देसाई आणि उदय प्रभुदेसाई यांना समन्स बजावण्यात आले आहे.