संपादकीय : व्यापारयुद्धाची ठिणगी !

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिलच्या रात्री सर्व देशांवर आयात शुल्क (टेरिफ), म्हणजेच ‘रेसिप्रोकल टेरिफ’ (दुसर्‍या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लादलेले कर) लागू करण्याची घोषणा केली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही मोठी घडामोड आहे. भारतावर २६ टक्के, तर चीनवर ३४ टक्के आयात शुल्क अमेरिका आकारणार आहे; पण या आयात शुल्काचा फटका अनेक वस्तू, उत्पादने, रसायने, मौल्यवान खडे, विजेच्या वस्तू किंवा यंत्रे यांना बसू शकतो, तसेच औषधे अन् वैद्यकीय साहित्य निर्मिती यांना बसू शकतो. आयात शुल्काच्या माध्यमातून अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. संबंधित घोषणा करतांना डॉनल्ड ट्रम्प म्हणाले, ‘‘भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत आले होते. ते माझे चांगले मित्र आहेत. या दौर्‍याच्या वेळी मी त्यांना म्हणालो, ‘तुमचा आमच्यासमवेतचा व्यवहार योग्य नाही. भारत अमेरिकेकडून ५२ टक्के आयात शुल्क वसूल करतो; म्हणून आम्ही त्यांच्यावर निम्मा, म्हणजे २६ टक्के कर लावू.’’ अशा प्रकारे एकीकडे मित्र म्हणवणार्‍या भारताला अमेरिकेने या शुल्काच्या माध्यमातून कात्रीत अडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण भारतही काही अमेरिकेला बधणार नाही. ‘भारत अर्थव्यवस्थेत भरारी घेत आहे’, हेही अमेरिकेने विसरता कामा नये. अमेरिकेची भारताशी असलेली व्यापारी तूट केवळ ३.२ टक्के इतकीच आहे, तर चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा यांची व्यापारी तूट अनुक्रमे ३० टक्के, १९ टक्के आणि १४.५ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ देशांवर वाढीव करबोजा लादण्याची चेतावणी दिलेली असतांनाही ट्रम्प यांना त्यातून भारताला वगळावे लागले, ही भारतासाठी जमेची बाजूच आहे. या शुल्क धोरणाच्या संदर्भात भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने मूल्यांकनास प्रारंभ केलेला आहे. त्या अनुषंगाने कोणत्या दिशेने आर्थिक पावले उचलायला हवीत, अशी भारताची सिद्धता चालू आहे. त्यामुळे हे मूल्यांकन यशस्वी होईल, यात शंका नाही !

जागतिक खळबळ !

अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर शेअर बाजार मात्र गडगडला आहे. मुंबई शेअर बाजारात सकाळचे व्यवहार चालू झाल्यावर शेअर बाजार ५०० अंकांनी कोसळून तो ७६,१२० पर्यंत खाली आला. ‘निफ्टी’चा निर्देशांक १५० अंकांनी खाली आला. आयात शुल्क लागू झाल्यापासून अवघ्या काही घंट्यांत काही भारतीय गुंतवणूकदारांवर संकट ओढवल्याचे चित्र दिसले. ‘एच्.सी.एल्. टेक’, ‘इन्फोसिस’, ‘टी.सी.एस्.’, ‘बजाज ऑटो’ आणि ‘टेक महिंद्रा’ या आस्थापनांच्या शेअर्सच्या किमती घटल्या; पण ‘डॉ. रेड्डी लॅबोरेटरीज’, ‘सन फार्मा’, ‘सिप्ला’, ‘एन्.टी.पी.सी.’ आणि ‘पॉवरग्रीड’ यांच्या शेअर्सला चांगला लाभ मिळाला. आशियाई बाजारांतील ‘गिफ्ट निफ्टी’ ३०० हून अधिक अंकांनी घसरला. जपानचा बाजार ‘निक्केई’ ४ टक्क्यांहून अधिक घसरला असून कोरियाचा बाजार ‘कोस्पी’ याची ३ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. चीनचा बाजार ‘शांघाय कंपोझिट’ हासुद्धा घसरणीसह उघडला असून हाँगकाँगचा बाजार ‘हँग सेंग’ २ टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. सध्याची ही स्थिती पहाता ‘हा काही मोठा फटका नाही’, असे भारतीय वाणिज्य विभागाचे मत आहे. काही तज्ञांच्या मतानुसार या शुल्कामुळे भारताची मोठी हानी होणार नाही; पण भारताच्या निर्यातीत २.५ ते ३ टक्के इतकी घसरण होऊ शकते. निर्मिती आणि सेवा क्षेत्रांतील वाढत्या निर्यातीमुळे हा प्रभाव अल्प होऊ शकतो; पण काही जाणकारांच्या मते आयात शुल्कात वाढ झाल्यास त्याचा व्यापारावर अत्यंत नकारात्मक परिणाम होईल. अमेरिकेला निर्यात करणार्‍या देशांच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. आता भारताच्या संदर्भात नेमकी काय आणि कशी परिस्थिती उद्भवते, हे पहायला हवे.

देशांतर्गत उद्योगांना वाचवण्यासाठी ट्रम्प शासनाने हा प्रकार लागू केलेला आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील वाढते व्यापारी संबंध पहाता हा शेअर बाजारावर होणारा परिणाम दीर्घकालीन ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डॉनल्ड ट्रम्प यांनी मध्यंतरी कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांवर अतिरिक्त कर लादला होता. त्यामुळे अमेरिकेचा शेअर बाजार कोसळला होता. कर लावल्यानंतर दोन्ही देशांनी त्यांच्या सीमेवर सैनिक तैनात केले. याचाच अर्थ ‘डॉनल्ड ट्रम्प यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला’, असे म्हणता येईल. अमेरिकेने जरी आज हे शुल्क लागू केले असले, तरी अमेरिकाही काही प्रमाणात आर्थिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यामुळे तसे झाल्यास त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संधीचा लाभ घ्यावा !

भारत अमेरिकेसमवेत अनेक वर्षांपासून व्यापार करत आहे; पण आता या शुल्कामुळे अमेरिकेत व्यवसाय करावा कि नाही ?, तसे करणे भारतीय आस्थापनांना महागात पडेल का ? या दृष्टीनेही विचार करावा लागू शकतो. भारतीय उत्पादनांवर अधिक कर लादल्याने अमेरिकेतील ग्राहकांना महागड्या वस्तू खरेदी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. भारतातून कच्चा माल किंवा सिद्ध केलेली उत्पादने आयात करणार्‍या अमेरिकेतील आस्थापनांच्या किमतीही वाढू शकतात. अमेरिकेच्या या शुल्क धोरणाच्या विरोधात भारतासह अन्य देश ‘जशास तसे’ भूमिका घेऊन अमेरिकेच्या उत्पादनांवरही शुल्क वाढवू शकतात. परिणामी जागतिक व्यापार युद्ध भडकल्यास त्याला उत्तरदायी अमेरिकाच असेल, हेही निश्चित !

जागतिक अर्थपटलावर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा लाभ करून घेण्याची नामी संधी भारताला मिळालेली आहे. भारत हा अमेरिकेचा दुसरा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून ओळखला जातो. भारत आणि अमेरिका यांच्यात आतापर्यंत अनेक व्यापारी करार झालेले असले, तरी संभाव्य व्यापारयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेची आर्थिक पावले ओळखून भारतीय अर्थव्यवस्थेचाही गाडा गतीमान पद्धतीने हाकायला हवा. भारताने ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेअंतर्गत विविध वस्तू आणि उत्पादने यांची निर्मिती करावी अन् आंतरराष्ट्रीय व्यापारात योगदान द्यावे. बलाढ्य अमेरिकेसमोर भारतासाठी हे माेठे आव्हानच आहे. ते सक्षमपणे आणि यशस्वीरित्या पेलायला हवे. अमेरिकेने व्यापारयुद्धाची जरी ठिणगी पेटवली असली, तरी उत्पादननिर्मिती, निर्यात, परदेशी गुंतवणूक, व्यापारी धोरणे यांच्या बळावर भारत अर्थव्यवस्थेतील मार्गक्रमण चालूच ठेवेल, हे निश्चित !