संपूर्ण विश्वात भारत देश राष्ट्रीय एकता, एकसंघता आणि अखंडता यांसाठी म्हणून ओळखला जातो. ही स्तुत्य गोष्ट असली, तरी या एकसंघतेमुळे अनेक भारतद्वेष्ट्यांना पोटशूळ उठतो आणि मग प्रयत्न चालू होतात, ते भारत देशाला तोडण्याचे ! हा प्रकार भारतासाठी काही नवीन नाही. आता पुन्हा भारत या दृष्टीने चर्चेत आला आहे, ते म्हणजे खलिस्तानी संघटना ‘सिख्स फॉर जस्टिस’च्या मागणीमुळे ! याच संघटनेचा आतंकवादी गुरपतवंतसिंह पन्नू याने ‘बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या राज्यांना भारतापासून स्वतंत्र देश म्हणून घोषित करावे’, अशी मागणी यू ट्यूबवर केली आहे.
भारतातील २ महत्त्वपूर्ण राज्यांना तोडण्याची भाषा केली जाणे, हे संतापजनक आणि तितकेच चिंताजनकही आहे. या संघटनेची ही नवी योजना म्हणजे भारताला लागणार असलेले ते भलेमोठे खिंडारच ठरेल. तसे आपल्याला कदापि होऊ द्यायचे नाही. आतंकवादी गुरपतवंतसिंह पन्नू पाकिस्तानातून निधी घेऊन भारतात खलिस्तान वाढवू पहात आहे. त्याच्या विरोधात याआधी देशद्रोहाच्या अनेक तक्रारी प्रविष्ट आहेत. असे असतांना कोणतेही भय न बाळगता तो उघडउघडपणे थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे अशी मागणी कशी काय बरे करू शकतो ? इतके बिनदिक्कत धाडस येते तरी कुठून ? अशांना लगेच अटक का केली जात नाही ? विदेशात राहून पन्नू याने राज्ये तोडण्याची मागणी केलेली असली, तरी त्याला यासाठी म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या आतंकवाद पसरवण्यासाठी खलिस्तान्यांचे मोठे पाठबळ लाभत असणार, हे निश्चित आहे.
खलिस्तानाचे मूळ पाकिस्तान !
खरेतर ‘खलिस्तान’ या शब्दाचा अर्थ ‘पवित्र भूमी’ असा आहे; मात्र आतंकवाद आणि हिंसाचार अशा प्रकारांमुळे पवित्र असे कोणतेही कृत्य खलिस्तान्यांकडून झालेले नाही. याही आधी भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी, पंजाबचे मुख्यमंत्री बिअंतसिंह, तसेच जनरल अरुण श्रीधर वैद्य या सर्वांना खलिस्तानवादी आतंकवादाला बळी पडावे लागले. याआधी भारतात खलिस्तानी चळवळीचे अतिशय क्रूर रूप सर्वांनी पाहिले होते. वर्ष १९८६-८७ मध्ये पंजाब पोलिसांनी खलिस्तानी आतंकवाद्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई केल्याने तेव्हापासून या आतंकवादाला आळा बसला होता; परंतु आता बंगाल आणि महाराष्ट्र या राज्यांना तोडण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर खलिस्तानी आतंकवादाने पुन्हा एकदा भारतात डोके वर काढले आहे. ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ ही संघटना वर्ष २००७ मध्ये अमेरिकेत स्थापन झाली. भारतात या संघटनेवर बंदी आहे. १० जुलै २०१९ या दिवशी राष्ट्रविरोधी कृत्यांमुळे या संघटनेवर भारतात केंद्र सरकारने बंदी घातली. तसेच अमेरिकेतील न्यायालयानेही ‘फेसबूक’ला या संघटनेच्या फेसबूकवरील पृष्ठाला बंद करण्याचे आदेश दिले होते. खलिस्तानवादी संघटनेने प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी लाल किल्ल्यावर खलिस्तानी झेंडा फडकावणार्याला १ कोटी ८३ लाख रुपये देण्याची घोषणा यापूर्वी केली होती. नंतर सध्या चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी लाल किल्ल्यावर शिखांच्या धर्माचा झेंडा फडकावण्यात आला.
खलिस्तानवाद्यांना पाकिस्तान आणि अमेरिका या देशांकडून अर्थसाहाय्य केले जाते, हे तर सर्वश्रुतच आहे. याआधी पाकने अनेकदा ‘आम्ही खलिस्तानी आंदोलनाला पाठिंबा देत नाही’, असे सांगितले होते; मात्र गूगलवर ‘कॅपिटल ऑफ खलिस्तान’ असे शोधल्यास त्याचे उत्तर पाकिस्तानातील लाहोर शहर असे येत होते. ही २ वर्षांपूर्वीची घटना आहे. पाकने कितीही बतावण्या केल्या, तरी जिहादी आतंकवादाप्रमाणे खलिस्तानाचे मूळही त्याच्यातच आहे, हे उघड होते. गूगलशी संबंधित घटना घडल्यावर गुरपतवंतसिंह पन्नू याने ‘पंजाबला स्वतंत्र देश करण्यासाठी लोकशाही आणि शांततेच्या मार्गाने पर्यायांचा शोध घेत आहे’, असे म्हटले होते. याआधी खलिस्तानवाद्यांनी पंजाबमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका शाखेवर प्राणघातक आक्रमण केले होते. ‘खलिस्तान्यांचा हा काळा इतिहास पहाता पंजाबप्रमाणे आता बंगाल आणि महाराष्ट्र ही राज्ये जणू खलिस्तानवाद्यांच्या निशाण्यावरच आहेत. त्यांना काबीज करण्याचे मनसुबेच या खलिस्तानी आतंकवाद्यांनी रचलेले आहेत. त्यामुळे ‘खलिस्तान भारतात पुन्हा एकदा सक्रीय होऊ पहात आहे’, असे म्हणता येईल.
खलिस्तान्यांचा नायनाट करा !
भारतातील एकेक राज्य काबीज करून आतंकवाद्यांना ‘स्वतंत्र खलिस्तान’ निर्माण करायचा आहे. खलिस्तानी आतंकवाद्यांचे हे षड्यंत्र वेळीच लक्षात घेऊन दोन्ही राज्यांच्या शासनांनी आणि पर्यायाने केंद्रशासनानेही सतर्क रहायला हवे. आज युरोप, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी आणि न्यूझीलंड अशा विविध देशांमध्ये खलिस्तानी प्रचारक मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. ब्रिटनमधील खलिस्तानचे समर्थक तर भारतातील समर्थकांना पैसेही पुरवतात. सामाजिक माध्यमे भ्रमणभाष आणि संकेतस्थळे यांच्या माध्यमातून हे खलिस्तानी दिवसरात्र भारतविरोधी प्रचार करत असतात. भारताला उद्ध्वस्त करण्याचा त्यांचा हा डावच आहे. हे सर्व पहाता खलिस्तानी आतंकवादी, तसेच त्यांचे समर्थक यांना होणारा अर्थपुरवठा थांबवायला हवा. भारतविरोधी शक्तींकडून त्यांना केले जाणारे साहाय्यही रोखायला हवे. खलिस्तानी चळवळीचे कंबरडे वेळीच मोडायला हवे आणि खलिस्तान्यांचाही समूळ नायनाट करायला हवा. जिहादी किंवा खलिस्तानी आतंकवादी असोत, त्यांचे समूळ उच्चाटन करणे, हे भारतासाठी क्रमप्राप्त आहे. हे सर्व व्हायलाच हवे, अन्यथा हे आतंकवादी पुन्हा भारतात हात-पाय पसरण्यास वेळ लागणार नाही. भारतात आधीच तुकडे-तुकडे टोळी अस्तित्वात आहे. त्यात अशा प्रकारे बंगाल आणि महाराष्ट्र या राज्यांना तोडण्याची भाषा केली जाणे, याचा अर्थ या टोळीचाही खलिस्तानवादी संघटनांना पाठिंबा नसेल कशावरून ? भारताला तोडून विध्वंस करू पहाणार्यांकडून प्रत्येक वेळी स्वार्थ आणि तिरस्कार यांचीच भाषा उच्चारली जाते. भारताचे तुकडे करण्याचे स्वप्न बाळगणार्या अशा खलिस्तानी आतंकवादाचा सामना करायला हवा आणि भारत अखंड कसा राहील, यासाठीच प्रयत्नरत रहाणे आवश्यक आहे.