‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ?

भारतात जिथे मिश्र आरोग्यव्यवस्था आहे, तिथे चांगल्या दर्जाची सरकारी विनामूल्य आरोग्य सेवा, ती ही तिथे येईल त्या प्रत्येकाला, कोणतेही कागदपत्र न मागता जर मिळत असेल, तर तिला ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, असे म्हणता येईल. काय परिस्थिती आहे आज ? ‘जनसामान्यांना चांगल्या दर्जाची किफायतशीर सेवा उपलब्ध असणार्‍या’ देशांच्या जागतिक आकडेवारीत भारत १९५ देशात १४५ क्रमांकावर आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पडतो की, ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ? १० नोव्हेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘आधुनिक आरोग्य सेवेचा उदय, सर्वांसाठी आरोग्य सेवेकडे वाटचाल आणि विनामूल्य आरोग्य सेवेची भारतातील वाटचाल’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

(भाग २)

डॉ. अरुण गद्रे, स्त्रीरोगतज्ञ आणि कादंबरीकार, पुणे.

भाग १ वाचण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/852847.html

४. भारतातील सरकारी आरोग्यव्यवस्थेची दुःस्थिती

वर्ष १९९० मध्ये भारत आर्थिक डबघाईत गेला आणि १०० टन सोने इंग्लंडच्या बँकेत गहाण ठेवले गेले. जागतिक बँकेची (वर्ल्ड बँकेची) मजबूत पकड आपल्या धोरणांवर आली. भारत सरकारी आरोग्यव्यवस्थेपासून खासगी आरोग्य सेवेकडे वळला. वर्ल्ड बँकेने बळजोरीने भारतातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांकडून थोडे शुल्क घेणे भाग पाडले. ज्याला ‘पॅसीव्ह प्रायव्हटायझेशन’ म्हणता येते, ते आता चालू झाले. वरकरणी ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्यसेवा राबवत आहोत’, असे दाखवत रहायचे, त्या कशाबशा जिवंतसुद्धा ठेवायच्या अगदी तळागाळातील रुग्णांसाठी; पण दुसरीकडे खासगी वैद्यकीय क्षेत्र वाढेल, अशी धोरणे आखायची; त्यांच्यावर प्रभाव नियंत्रण आणायचे नाही आणि आणले, तर कागदोपत्री अन् वरवरचे आणायचे. ‘सरकारी आरोग्यव्यवस्था कुपोषित, भ्रष्ट, अकार्यक्षम आणि इतक्या मरतुकड्या (कमकुवत) करायच्या की, ज्याच्याकडे थोडा पैसा आहे त्याने तिकडे फिरकूच नये’, असे हे ‘पॅसीव्ह प्रायव्हटायझेशन’चे धोरण ! त्याचा परिणाम म्हणून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आज ३६ सहस्र १४५ पैकी ११ सहस्र ६१९ आणि सरकारी आरोग्यव्यवस्थेत २४ सहस्र २३९ पदे रिकामी आहेत. ४ संचालक, १२१ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ३३८ जिल्हा शल्यचिकित्सक, ४५९ विशेषज्ञ, ९८३  ‘एम्.बी.बी.एस्.’ वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर मिळून १ सहस्र २२१ पदे भरलेलीच नाहीत. परिचारिका, इतर कर्मचारी यांच्याविषयीही अशीच परिस्थिती आहे.

५. आरोग्य सेवेच्या अनुषंगाने सरकार आणि जनता यांच्याकडून होणारा प्रत्यक्ष व्यय

सध्या वैद्यकीय सेवा नक्कीच महाग झाल्या आहेत. ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ सुचवते, ‘प्रत्येक देशाने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेवर राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या ५ टक्के व्यय केला पाहिजे. भारत सरकारचा उच्चस्तरीय विशेष तज्ञांचा गट (हाय लेव्हल एक्स्पर्ट ग्रुप) वर्ष २०११ मध्ये सुचवतो, ‘न्यूनतम ३ टक्के’; पण आजमितीला केंद्र आणि राज्य मिळून (आरोग्य हे राज्यसूचित येते, त्यामुळे राज्याचा अधिक व्यय अपेक्षित आहे) १.३ टक्के व्यय करत आहे. उदाहरण द्यायचे, तर वर्ष २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यावर प्रावधान (तरतूद) होते ८६ सहस्र १७५ कोटी रुपये, तर वर्ष २०२४-२०२५च्या केंद्र सरकारचे आरोग्य बजेट ९० सहस्र ९५९ कोटी रुपये, म्हणजे राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या फक्त ०.३ टक्के होते. राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या किती टक्के व्यय होतो, हा एक पैलू; पण सरकारी अन् खासगी, म्हणजे नागरिक आपल्या खिशातून व्यय करतात, तो मिळून प्रत्येक माणशी प्रतिवर्षी एकूण आरोग्य सेवेवर किती व्यय होतो, हेसुद्धा महत्त्वाचे असते.

अमेरिकेत १२ सहस्र ३१८ डॉलर (१० लाख ३९ सहस्र रुपये), जर्मनीत ७ सहस्र ३८३ डॉलर (६ लाख २० सहस्र रुपये), स्वीडनमध्ये  ६ सहस्र २६२ डॉलर (५ लाख २६ सहस्र रुपये), कॅनडा ५ सहस्र ९०५ डॉलर (४ लाख ९६ सहस्र रुपये) इंग्लंड ५ सहस्र ३८७ डॉलर (४ लाख ५२ सहस्र रुपये), इटली ४ सहस्र ३८ डॉलर (३ लाख ३९ सहस्र रुपये), दक्षिण कोरिया ३ सहस्र ९१४ डॉलर (३ लाख २८ सहस्र रुपये), पोलंड २ सहस्र ५६८ डॉलर (२ लाख १५ सहस्र रुपये) आणि भारत ४२ डॉलर (३ सहस्र ५२८ रुपये), अशा प्रकारे आरोग्यसेवेवर जगात प्रत्येक माणशी व्यय होतो.

भारताची आकडेवारी वर्ष २०१९-२०२० या वर्षाची आहे. आता तो समजा ६० डॉलर (५ सहस्र ४० रुपये) झाला, असे समजू. भारतापेक्षा थायलंड गरीब देश आहे, तरी तो आरोग्यावर वर्ष २०२१ मध्ये ३६४ डॉलर (३० सहस्र ५७६) व्यय करत होता. भारतापेक्षा तब्बल ६ पट अधिक. सरकारने अल्प व्यय केला, तरी तो टळत नाही. वर्ष २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात एकूण आरोग्य सेवेवर व्यय झाला ७७ सहस्र ५०१ कोटी रुपये. त्यातील सरकारने केला केवळ २० सहस्र ६०६ कोटी रुपये ! सामान्य माणसाने व्यय केला त्याच्या खिशात हात घालून ७३ टक्के, म्हणजे ५६ सहस्र ८९५ कोटी व्यय कराव्याच लागणार्‍या या आरोग्य सेवेवर आज भारतात जनता तब्बल ४८.५ टक्के व्यय आपल्या खिशातून करते. तुलनेने श्रीमंत अमेरिकेत आणि आपल्यापेक्षा गरीब थायलंडमध्ये लोक आपल्या खिशातून आरोग्यसेवेवर व्यय करतात केवळ १० टक्के !

६. बाजारवादी धोरणामुळे खासगी आरोग्यव्यवस्थेची भरभराट आणि जनतेचे हाल

भारतात सरकारी आरोग्यव्यवस्था अशी खंगत जात असतांना खासगी आरोग्यव्यवस्था मात्र भरभराटीला येत आहे. भारतातील उपलब्ध आरोग्य सेवांमध्ये ६२ टक्के सेवा, ४३ सहस्र ४८६ रुग्णालये, ११.८ लाख बेड, ५९ सहस्र २६४ अतीदक्षता विभाग आणि २९ सहस्र ६३२ ‘व्हेंटीलेटर्स’ हे खासगी क्षेत्रात आहे. ४८ टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, जिथे एम्.बी.बी.एस्. व्हायला सध्या लागतात ५० ते ८० लाख रुपये. विशेषतज्ञ (स्पेशालिस्ट) होण्यासाठी आणखी १ कोटी रुपये. सरकारी क्षेत्रात १ टक्का औषध निर्मिती होते, तर खासगीमध्ये ९९ टक्के. खासगी क्षेत्र जवळपास अनियंत्रित आहे.

‘क्लिनिकल ॲस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट’ (वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी आणि नियम) कायदा) पारित झाला वर्ष २०१२ मध्ये; पण अजून प्रत्यक्ष कार्यवाही जवळपास नगण्य ! महाराष्ट्रात तर अजून जुनाच ‘बाँबे नर्सिंग होम ॲक्ट १९४९’ लागू आहे ! त्यातील नोव्हेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या सुधारित नियमावलीमध्ये डॉक्टर्स, रुग्णालये यांच्यावरील दर नियंत्रण हे शब्दसुद्धा नाहीत. डॉक्टरांवर ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’चा (राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा) कागदोपत्री धाक आहे; पण व्यावसायिक आणि ज्या रुग्णालयांनी स्वत:ला ‘इंडस्ट्री’ (उद्योगक्षेत्र) म्हणून नोंदले आहे ती तर ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगा’च्या कक्षेबाहेर ! एका प्रथितयश डॉक्टरांना एका व्यावसायिक साखळीतील रुग्णालयाकडून धनादेशाद्वारे खुलेआम ५ सहस्र रुपये ‘कमिशन’ (दलाली) दिले गेले, ते त्यांनी ‘एम्.आर्.आय.’ला रुग्ण पाठवल्याकारणाने ! त्यांनी ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’कडे त्याची रितसर तक्रार केली. परिणाम ? शून्य. अधिवक्त्याने सांगितले की, मुळात रुग्णालयाने स्वतःला ‘इंडस्ट्री’ म्हणून नोंदवले असल्यामुळे ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’चा त्यांच्यावर अधिकारच नाही. डॉक्टरांनी औषध निर्माण करणार्‍या आस्थापनांकडून प्रलोभने घेतल्याचे सिद्ध झाले, तर निदान कायदा आहे त्यांना शिक्षा द्यायचा ! फार्मा कंपन्यांना मात्र केवळ प्रेमळ आदेश. त्यांच्या विरुद्ध कायदा आणायला सरकार सिद्ध नाही.

या ‘पॅसीव्ह प्रायव्हटायझेशन’चा तीव्र फटका गरिबातील गरिबाला बसत आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ. महाराष्ट्रात ११ कोटी लोकांपैकी शासकीय आकडेवारीप्रमाणे साधारण १ कोटी दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. यांना व्यावसायिक रुग्णालये स्वप्नातसुद्धा पहाण्याचा अधिकार नाही. ‘न जेवू घालणार्‍या’ माय-बाप सरकारविना आणि रडतखडत चालू ठेवलेल्या या विनामूल्य सरकारी आरोग्यव्यस्थेखेरीज यांना दुसरा आधारच नाही. त्यांचे लोंढे पोचत असतात शासकीय आरोग्यव्यवस्थेकडेच. डेंग्यू वगैरे साथ असेल, तर हा ताण वाढतो. अशा प्रकरणांमध्ये मृत्यूदर अधिक असतोच, लहान बाळांमध्ये आणि लवकर जन्माला आलेल्या (प्रिमॅच्युअर) बाळात तर पुष्कळ अधिक. लवकर जन्माला आलेली मुले वाचवायला जे तंत्रज्ञान लागते, जी तज्ञ सेवा लागते, ती शासन करत असलेल्या तुटपुंज्या व्ययात आणि कुशल, प्रशिक्षित माणसेच नसल्यामुळे असलेल्या अनावस्थेत शासकीय रुग्णालयात कार्यक्षमतेने होईल, अशी अपेक्षा करणेच अवास्तव आहे. त्यात जिथे १० बाळांची सोय आहे तिथे ३० पोचतात. मग या बाळांचे मृत्यू होत असतात, अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

काही सेवाभावी ट्रस्ट रुग्णालये शहरासह विशेषत: दुर्गम भागात गरिबांना सेवा देत आली आहेत; पण त्यांनासुद्धा जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. बर्‍याच रुग्णालयांचा भर ‘क्रॉस सबसिडी’वर (अंतर्गत आर्थिक निधीवर) होता. परवडते त्यांच्याकडून घ्यायचे अन गरिबाला विनामूल्य सेवा द्यायची. कुणाला नाही म्हणायचे नाही. यातील काही ट्रस्टची रुग्णालये ही नावालाच राहिली आहेत. व्यवहारात ती आता सर्वार्थाने नफेखोरीकडे वळली आहेत. काही अजून तग धरून आहेत; पण आता त्यांना पैसे देणारा वर्ग विशेषत: शहरात ट्रस्ट रुग्णालये सोडून चकचकीत व्यावसायिक रुग्णालयांकडे वळत आहे. ग्रामीण आदिवासी दुर्गम भागात विशेषज्ञ डॉक्टर्स शहरी आयुष्य सोडून जायला सिद्ध नाहीत आणि या ट्रस्ट रुग्णालयांनी तग धरलीच, तरी त्यांची संख्या नगण्य आहे. जरी कितीही चांगले काम करत असली, तरी कोसळत्या सरकारी सेवेला ही रुग्णालये कधी पर्याय नव्हती आणि नाहीत.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

(लेखक डॉ. गद्रे यांची याच विषयावरील ‘र्‍हासचक्र’ या नावाची कादंबरी आहे. प्रकाशक ‘देशमुख आणि कंपनी, पुणे’, हे आहेत.)