लाई आणि लोकशाही !

हाँगकाँगमधील प्रसारमाध्यमांमधील अग्रगण्य व्यक्ती म्हणून ओळखले जाणारे ७३ वर्षीय जिमी लाई यांना पोलिसांनी अटक केली. विदेशी शक्तींशी हातमिळवणी केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ब्रिटनच्या छत्रछायेखाली असलेला हाँगकाँग चीनकडे हस्तांतरित झाल्यावर त्याचे वासे फिरले. चीनच्या अधिकारक्षेत्रात येण्याआधी हाँगकाँगमध्ये मुक्त वातावरण होते; मात्र नंतर चीनची हुकूमशाही चालू झाली. लाई हे लोकशाहीचे कडवे समर्थक. त्यांचा जन्म चीनमध्ये झाला. चीनमधील साम्यवादी सरकारच्या अन्याय-अत्याचारांचे चटके त्यांनी लहानपणापासून सोसले. एका सधन कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला; मात्र चीनमध्ये साम्यवादी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांचे कुटुंब दारिद्य्राच्या दरीत ढकलले गेले. वर्ष १९८९ मध्ये चीनने विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अत्यंत निर्दयीपणे मोडून काढले. त्यानंतर लाई यांनी सातत्याने साम्यवादी सरकारवर प्रहार केले. त्यांच्या हाँगकाँगमधून प्रसारित होणार्‍या ‘अ‍ॅपल डेली’ या नियतकालिकातून लोकशाहीचे उघड समर्थन केले गेले. हे सर्व चीनला खुपत होते. या लाई यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात आले, त्यांच्या हत्येचा कट रचला गेला, त्यांच्या घरावर आक्रमण झाले; पण लाई कधी बधले नाहीत. आता त्यांना अटक झाली असून त्यांचा जामीन नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचा पुढील काळ खडतर असणार आहे, हे वेगळे सांगायला नको. चीनच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी हाँगकाँगवासियांनी जो लढा आरंभला आहे, त्याला लाई यांच्यासारख्या लोकांनी बळ दिले. साम्यवादी मग ते जगाच्या कुठल्याही कोपर्‍यात राज्य करत असोत, स्वतःच्या विरोधकांना निर्दयीपणे संपवण्याचा त्यांचा इतिहास आहे. लाई यांचा सामना तर बलाढ्य चीनशी आहे. त्याच्या समोर त्यांचा कितपत निभाव लागतो, हे येणारा काळ सांगेल. लाई हे असे एकच उदाहरण नाही. प्रचलित अन्याय करणार्‍या व्यवस्थेच्या विरोधात झगडणार्‍यांना संपवण्याचे प्रकार सध्या जगात विविध ठिकाणी घडत आहेत. अलीकडेच इराणमध्ये सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणारे पत्रकार रुहोल्ला झाम यांना फासावर चढवण्यात आले. सरकारच्या नाकर्तेपणा लोकांसमोर आणण्याची शिक्षा त्यांना भोगावी लागली. वर्ष २०१७ मध्ये सरकारच्या धोरणांमुळे वाढती महागाई आणि बेरोजगारी यांना विरोध करण्यासाठी त्यांनी देशव्यापी आंदोलन छेडले. त्याला लोकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. झाम डोईजड होणार, हे लक्षात आल्यावर सरकारने त्यांचा छळ चालू केला. त्यानंतर ते अज्ञातवासात होते; मात्र वर्ष २०१९ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली आणि आता फाशीही दिली गेली. सरकारच्या अन्याय्य वागणुकीला विरोध करणारे पत्रकार जगात बर्‍याच ठिकाणी आहेत आणि जिवावर उदार होऊन ते लोकशाही रुजवण्यासाठी झटत आहेत. भारतात लोकशाही आहे. येथे लिहिण्या, बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सरकारविरोधी लिहिले, बोलले किंवा आंदोलन केले म्हणून एखाद्याला फासावर लटकवल्याचे भारतात कधी घडले नाही आणि घडेल अशी अपेक्षाही नाही. असे असतांना लोकशाहीचा दुरुपयोग होत नाही ना, याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

भारतीय पत्रकारितेतील स्थित्यंतरण !

सध्या भारतीय पत्रकारितेत ध्रुवीकरण पहायला मिळत आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय पत्रकारितेवर धर्मनिरपेक्षतेचा पगडा होता. १९९० च्या दशकात तो परमोच्च स्थानी होता. या पगड्यामुळे अल्पसंख्य म्हणजे ‘पीडित’ आणि बहुसंख्य हिंदू म्हणजे ‘अन्याय करणारे’, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना म्हणजे ‘धर्मांध’ आणि जिहादी संघटना म्हणजे ‘राष्ट्रहितवादी’ असे चित्र प्रसारमाध्यमातून उभे केले गेले. त्यासाठी हिंदू, हिंदुत्वनिष्ठ आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांना लेखणीद्वारे ठोकण्याचा प्रकार गेली काही दशके चालू होता. वर्ष २०१४ नंतर म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे चित्र पालटत गेले. आता हिंदूंची बाजू घेणारे, त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारांना वाचा फोडणारी नियतकालिके आणि वृत्तवाहिन्या अस्तित्वात आहेत. सध्या भारतीय पत्रकारिता ही साम्यवादी आणि हिंदुत्वनिष्ठ किंवा राष्ट्रवादी अशा दोन भागांत विभागली गेली आहे. यावरून राष्ट्रवादाचे सूत्र नेहमी उपस्थित केले जाते. सध्या काही प्रमाणात तरी राष्ट्रवाद जोपासणारी आणि त्याला प्राधान्य देणारी पत्रकारिता पहायला मिळत असल्यामुळे तो भारतासाठी आशेचा किरण आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे.

पत्रकारितेमुळे लोकशाही धोक्यात ?

सरकारचे चुकत असेल, तर त्याला तितक्याच परखडपणे आरसा दाखवणे आवश्यक आहे; मात्र कुणी द्वेषापायी अथवा राष्ट्रहित धोक्यात घालून सरकारविरोधी आंदोलने करत असेल, तर त्याचे वृत्तांकन तितकेच टोकदार हवे. जे.एन्.यू. मध्ये साम्यवादी विद्यार्थ्यांनी केलेली आंदोलने असतो किंवा शाहीन बाग येथील आंदोलने, ही आंदोलने देशविरोधी होती. एखाद्या मागणीसाठी कुणी आंदोलन करत असेल, तर ते आंदोलन नेहमीच योग्य असते, असे नव्हे. भारतात वृत्तांकनाचा हा साधा नियम पाळला न गेल्यामुळे काही वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांच्याकडून या आंदोलनांचे उदात्तीकरण करण्यात आले. अशी पत्रकारिता ही भारतीय लोकशाहीसाठी घातक आहे.

भारतात लोकशाही असल्यामुळे मुक्त वातावरण आहे. येथे पंतप्रधानांनाच थेट ‘नीच’, ‘मौत का सौदागर’, ‘हुकूमशहा’ आदी म्हणून हिणवले, तरी तसे म्हणणार्‍यांचे काही एक वाकडे होत नाही; कारण लोकशाहीने आपल्याला बोलण्याचे किंवा लिहिण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. असे स्वातंत्र्य कितपत असावे, हा वेगळा भाग. येथे सांगायचे सूत्र म्हणजे भारतात इराणप्रमाणे सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या पत्रकारांना फासावर लटकावण्याची परंपरा नाही. भारतात पत्रकारांना इतके स्वातंत्र्य असतांना त्याचा त्यांच्याकडून दुरुपयोग तर होत नाही ना, हाही संशोधनाचा विषय आहे. निवळ मोदीद्वेष आणि हिंदुद्वेष यांमुळे राष्ट्रविरोधी आणि जनविरोधी भूमिका घेणार्‍या महाभाग पत्रकारांची संख्या भारतात मोठी आहे. सांगायचे तात्पर्य एवढेच की, जगात लोकहितार्थ आणि राष्ट्रहितार्थ भूमिका घेणार्‍या पत्रकारांना सुळावर लटकावले जात आहे; मात्र भारतात राष्ट्रविरोधी आणि लोकविरोधी भूमिका घेणारे पत्रकार मोकाट आहेत ! असे का ? लाई यांना झालेली अटक आणि झाम यांना झालेली फाशी या घटनांचे अवलोकन करतांना या प्रश्‍नांची उत्तरेही शोधणे आवश्यक आहे !