पर्यावरणवाद्यांच्या अधिवक्त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात मागणी

मुंबई – पीओपीच्या (प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या) मूर्तींमुळे पाण्याचे प्रदूषण होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीत शाडूच्या मातीचा वापर सांगितला आहे आणि पर्यावरणपूरक रंग देण्यास सांगितले आहे; परंतु या नियमांची पूर्तता होत नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने भूमिका पालटल्याने प्रदूषणात भर पडणार आहे. केंद्राने १ ऑगस्ट २०२५ निर्णय नवीन निर्णय रहित करावा. पोओपीपासून मूर्ती निर्माण केल्या नाहीत, तर कुणी विकतच घेणार नाहीत. त्यामुळे पीओपी बंदीची काटेकार कार्यवाही करावी, अशी मागणी ठाणे येथील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांचे अधिवक्ता मिहीर देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात संबंधित खटल्याच्या प्रकरणी केली.
पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनेनेही या संदर्भात याचिका प्रविष्ट केली असून त्यांच्या रोजगारावर गदा येत असल्याचे म्हटले आहे. वरील दोन्ही याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात १५ जुलैला झाली.
पाणी योजना रखडल्याने मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री संतप्त !
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली यांच्या पालखीचे लोणंद ते तरडगाव प्रस्थान !
भाजपचे कार्यकर्ते सूरज साखरे यांच्यावर अज्ञातांचा गोळीबार !
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्याचे पहिले उभे रिंगण पार पडले
ठाणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी घरफोड्या करणारे धर्मांध अटकेत
१ लाख २५ सहस्र रुपयांची लाच मागणारा ठाणे येथील कार्यालय अधीक्षक कह्यात