सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Tuljapur Temple Land Scam : मंदिराची भूमी परत मिळवण्यासाठी आणि कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेच्या रक्षणासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहू ! – अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी

Tuljapur Temple Land Scam : मंदिराची भूमी परत मिळवण्यासाठी आणि कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेच्या रक्षणासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहू ! – अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी

भूमी घोटाळ्याचे पुरावे शासनाकडेच उपलब्ध, मग मंदिर प्रशासन कुणाला पाठीशी घालत आहे ? - मंदिर महासंघाचा प्रश्न

धाराशिव – महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत अहवालानुसार, निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाला १ सहस्र ६६८.१४ हेक्टर (म्हणजेच ४ सहस्र १२२.०७ एकर) भूमी दिलेली असतांना, त्याचा पत्ता तुळजापूर मंदिर संस्थानाला नसणे, हा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुना आहे. मंदिर प्रशासन स्वतःकडे केवळ ४०० एकर भूमी असल्याचा दावा करून प्रत्यक्षात स्वतःच्याच अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालत आहे. मंदिर प्रशासन ४०० एकरचा आकडा पुढे करून नेमके कुणाला पाठीशी घालत आहे ?, असा प्रश्न उपस्थित, मंदिराची भूमी परत मिळवण्यासाठी आणि कोट्यवधी भक्तांच्या श्रद्धेच्या रक्षणासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहू, असा निर्धार महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कायदेविषयक सल्लागार तथा तुळजापूर मंदिर घोटाळ्याच्या प्रकरणी कायदेशीर लढा देणारे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी यांनी धाराशिव येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. धाराशिव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला मंदिर महासंघाचे सोलापूर-धाराशिव जिल्हा संघटक श्री. विनोद रसाळ, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. अरविंद पानसरे, ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’चे जिल्हा संयोजक अधिवक्ता सतिश गाजुल आणि सनातन संस्थेचे श्री. हिरालाल तिवारी उपस्थित होते.

डावीकडून श्री. हिरालाल तिवारी, अधिवक्ता सतिश गाजुल, अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी, श्री. अरविंद पानसरे आणि श्री. विनोद रसाळ

अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी पुढे म्हणाले की,

१. आम्ही हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात (जनहित याचिका क्र. २१/२०१८) याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती, तेव्हा आम्ही महसूल आणि वन विभाग, गृह विभाग, विधी अन् न्याय विभाग, जिल्हाधिकारी आणि ‘श्री तुळजापूर देवस्थान ट्रस्ट’ या ५ जणांना पक्षकार केले होते. त्याच वेळेला धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांनी तुळजापूर भूमी घोटाळ्याचा मोठा अहवाल सादर केला होता. त्यात विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एम्.एन्. गिलानी (नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती) यांचे १ सहस्र ६६८.१४ हेक्टर भूमी  घोटाळ्याचे पत्र समवेत जोडलेले आहे. तेव्हा त्याला पक्षकार असलेल्या तुळजापूर मंदिर प्रशासनाने हरकत घेऊन न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र का सादर केले नाही ?

२. मंदिराच्या भूमीमध्ये घोटाळे झाले आहेत, हे केवळ मंदिर महासंघ सांगत नसून स्वतः राज्यशासनाने हे कागदपत्रांमध्ये मान्य केले आहे. त्याखाली विधी आणि न्याय खात्याचे प्रधान सचिव अन् मंत्री यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. न्यायालयात प्रतिवादी असलेल्या मंदिर प्रशासनाला याची माहिती कशी नाही ? एकूणच मंदिर प्रशासन कोणत्या पद्धतीने आणि किती गांभीर्याने मंदिराचा कारभार करत आहे ?, हेच यावरून स्पष्ट होते. याचा जनतेने मंदिर प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे.

भूमी अतिक्रमणमुक्त होऊन मंदिराच्या कह्यात येत नाही, तोपर्यंत आमचा  कायदेशीर लढा चालूच राहील ! – अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी

अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी

तुळजापूर प्रकरणातही मंदिराची भूमी लाटणार्‍या आणि दानपेटीवर डल्ला मारणार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलो आहोत. ४ सहस्र १२२.०७ एकर भूमी मंदिराची असतांना केवळ ४०० एकर असल्याचे सांगून मंदिर प्रशासन भूमी लाटणार्‍यांनाच पाठीशी घालत आहे का ?, असा संशय निर्माण होत आहे. ही सर्व भूमी अतिक्रमणमुक्त होऊन मंदिराच्या कह्यात येत नाही, तोपर्यंत आमचा हा कायदेशीर लढा चालूच राहील.

श्री तुळजापूर मंदिराच्या ४ सहस्र १२२.०७ एकर भूमी घोटाळ्याचे विवरण

१. तुळजाभवानी ट्रस्टच्या नावे १ सहस्र ३४७.८७ हेक्टर (अनुमाने ३ सहस्र ३९७ एकर) भूमीचा मालकी हक्क असूनही तिचा प्रत्यक्ष ताबा ४ मठांमधील खासगी व्यक्तींकडे आहे आणि याचे कोणतेही कायदेशीर स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही. प्रत्यक्षात ४ मठांना मंदिराची विविध प्रकारची सेवा करण्यासाठी या भूमी ‘सनद’ म्हणून त्या काळी देण्यात आल्या होत्या; मात्र आज त्या मठांकडील भूमींवरही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे.

२. ‘जगदंबा ट्रस्ट’च्या नावे असलेली १६३.१२ हेक्टर (अनुमाने ४०३ एकर) भूमी तत्कालीन उपजिल्हाधिकार्‍यांनी मंदिर ट्रस्टला अंधारात ठेवून अवैधरित्या खासगी व्यक्तींच्या नावे केली.

३. देवस्थानाच्या भूमीला ‘कुळ कायदा’ लागू होत नाही, असे असतांनाही २५.५१ हेक्टर भूमीपैकी ३.०४ एकर भूमी ‘संरक्षित कुळ’ ठरवून खरेदीखताद्वारे (दिनांक २१.०७.१९८१) विकण्यात आली.

४. एका अव्वल कारकुनाने अधिकाराबाहेर जाऊन तब्बल १०५.६४ हेक्टर (अनुमाने २६१ एकर) भूमी ७३ व्यक्तींच्या नावे अवैधररित्या नोंदवली.

५. अपसिंगा (ता. तुळजापूर) येथील गट क्रमांक ३५७/३ आणि ३५७/४ ही भूमी १५ ऑक्टोबर १९७५ आणि १९७९ च्या अवैध फेरफार नोंदी दाखवून हस्तांतरित करण्यात आली. उफळा (जि. धाराशिव) येथील गट क्रमांक १०७ मधील तब्बल ६४ हेक्टर (१५८ एकर) भूमी अवैधरित्या लाटण्यात आली.

ही सर्व माहिती राज्यशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या अधिकृत कागदपत्रांत उपलब्ध असूनही मंदिर प्रशासनाला सामान्य जनतेने हे लक्षात आणून द्यावे लागत असेल, यापेक्षा मोठे दुर्देव कोणते असेल ?

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रसिद्धीपत्रक

एक अव्वल कारकून स्वतःच्या अधिकारात मंदिराची २६१ एकर भूमी अन्य व्यक्तना देऊ शकतो का ?  

भूमी घोटाळे करणार्‍या संबंधित अव्वल कारकून आणि अन्य कनिष्ठ कर्मचारी यांच्यावर कारवाई म्हणून त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते; मात्र काही काळानंतर पुन्हा त्यांना शासकीय सेवेत घेण्यात आले. असा प्रशासनाचा कारभार असेल, तर हडपलेली सहस्रो एकर भूमी मंदिराला कशी काय परत मिळेल ? एक अव्वल कारकून स्वतःच्या अधिकारात मंदिराची २६१ एकर भूमी अन्य व्यक्तंना देऊ शकतो का ?, हा मोठा प्रश्न आहे. यात राजकीय आणि मोठा प्रशासकीय हस्तक्षेप असल्याविना हे होणे शक्य नाही.

एकूणच ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’, असा पोरखेळ करून कोट्यवधी भाविकांचा अक्षरशः विश्वासघात चालू आहे. मंदिराची शेकडो एकर भूमी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि भूमाफिया यांनी घोटाळे करून अवैधपणे अन्य व्यक्तींच्या नावे करून श्री तुळजाभवानी मंदिराची मोठी आर्थिक हानी केली आहे. कायदेशीर कारवाईच्या पोकळ वल्गना करणारे मंदिर प्रशासन भूमी चोरणार्‍यांकडून मंदिराची सर्व भूमी परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा उभारणार आहे का ?, हा खरा प्रश्न आहे.

मंदिर प्रशासन खरोखरच मंदिराचा कारभार योग्य प्रकारे हाताळू शकेल का ?

शासकीय यंत्रणा आणि नियंत्रण असतांना गेली अनेक वर्षे मंदिर प्रशासनाला स्वतःची सहस्रो एकर भूमी पुन्हा मिळवण्याचे प्रयत्न का करता आले नाहीत ? जी यंत्रणा मंदिराची मालमत्ता सुरक्षित ठेवू शकत नाही आणि जी भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षा करण्यास असमर्थ ठरते, ती मंदिराचा कारभार खरोखरच योग्य प्रकारे हाताळू शकेल का ?

पंढरपूर देवस्थानची १ सहस्र २०० एकर भूमी परत मिळवून दिली !

असाच प्रकार ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’च्या बाबतीतही लक्षात आला होता. तिथे देवस्थानच्या मालकीच्या २५ सहस्र एकर भूमीपैकी अनुमाने ८ सहस्र एकर भूमीची अधिकृत नोंदणी गायब आहे. पंढरपूर देवस्थानाकडेही १ सहस्र २०० एकर भूमी असतांना त्यातून मंदिराला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नव्हते. शेवटी हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी कायदेशीर लढा देऊन ती १ सहस्र २०० एकर भूमी मंदिराला पुन्हा मिळवून दिली.

नूतन लेख