देवस्थानांचे संरक्षण, शासकीय भूमी मुक्तीसाठी प्रयत्न, धर्मांतरविरोधी लढा आणि व्यापक जनजागृती !

धर्मरक्षणासाठी कायदेशीर मार्गाने आघाडीवर असलेल्या ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’ची प्रभावी कामगिरी !

‘हिंदु विधीज्ञ परिषद’ ही राष्ट्रनिष्ठ आणि धर्मनिष्ठ हिंदु अधिवक्त्यांची स्वयंसेवी संघटना आहे. हिंदु जनजागृती समितीच्या अखिल भारतीय हिंदु अधिवेशनातून प्रेरणा घेऊन स्थापन झालेली ही परिषद हिंदु समाज, मंदिरे, राष्ट्रपुरुष आणि धर्माभिमानी नागरिक यांच्या न्याय्य हक्कांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर मार्गाने कार्यरत आहे. हिंदु समाजावर होणारे अन्याय, देवस्थानांची होणारी हानी, शासकीय निष्क्रीयता, धर्मांतराची प्रकरणे आणि राष्ट्रहिताच्या विषयांवर परिषद सातत्याने कायदेशीर पाठपुरावा करत आहे. परिषदेच्या स्थापनेपासूनच्या काही वर्षांत ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’ने कायदेशीर दृष्टीने हिंदु राष्ट्राची प्रक्रिया जलद व्हावी म्हणून आतापर्यंत जी धर्मसेवा केली आहे, त्याचा थोडक्यात आढावा येथे देत आहोत. – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा वर्धापनदिनानिमित्त संकल्प !

गेल्या काही वर्षांत परिषदेने केलेले कार्य हे केवळ काही निवेदने किंवा तक्रारी यांपुरते मर्यादित नसून हिंदु समाजाच्या हितरक्षणासाठी उभारलेल्या संघटित कायदेशीर शक्तीचे प्रतीक आहे. हिंदु धर्म, देवस्थाने, राष्ट्रपुरुषांचा वारसा आणि हिंदु समाजाचे अधिकार यांच्या संरक्षणासाठी आगामी काळातही हिंदु विधीज्ञ परिषद अधिक व्यापक प्रमाणात कार्यरत रहाणार आहे. ‘धर्मरक्षणाच्या या कार्यात अधिवक्ता, विधी शाखेचे विद्यार्थी, न्यायक्षेत्रातील निवृत्त मान्यवर, तसेच धर्माभिमानी नागरिक यांनी सहभागी होऊन या राष्ट्र-धर्मकार्यात सहभागी व्हावे’, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना !

 – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

१. आझाद मैदानात झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेची हानीभरपाई आणि परिषदेने दिलेला कायदेशीर लढा  

मुंबईतील आझाद मैदान दंगल प्रकरणात ज्या धर्मांधांनी पोलिसांवर प्राणघातक आक्रमण केले आणि सार्वजनिक अन् जनतेच्या मालमत्तेची मोठी हानी केली, त्याची भरपाई संबंधित आरोपींकडूनच वसूल केली जावी, यासाठी परिषदेने जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली. या याचिकेचा परिणाम म्हणून शासनाने प्रारंभीच २ कोटी ७५ लाख रुपयांची वसुली करण्याची प्रक्रिया घोषित केली.

२. ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरणा’ची स्थापना

महाराष्ट्रात ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरणा’ची स्थापना हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे झाली. ‘पोलिसांनी सर्वसामान्य जनतेला त्रास दिला, तर दाद मागण्यासाठी कुठे जायचे ?’, या प्रश्नाचे उत्तर आता या प्राधिकरणाच्या रूपाने जनतेला मिळाले आहे.

३. हिंदु मंदिरांमधील भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन

कर्नाटक वा महाराष्ट्र असो, परिषदेने अनेक मंदिरांमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आणले आहेत.

अ. पंढरपूर विठ्ठल मंदिर भूमी घोटाळा : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीची १,२०० हून अधिक एकर भूमी अक्षरशः बेपत्ता झाली होती. परिषदेने माहिती अधिकारात मिळवलेली माहिती आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेमुळे आज १ सहस्र एकरपेक्षा अधिक भूमी देवस्थानाला परत मिळाली आहे.

आ. तुळजापूर येथील श्री भवानी मंदिर भ्रष्टाचार : तुळजापूर येथील श्री भवानी मंदिरात वर्ष १९९२ ते २००८ या काळात झालेल्या दागिने, दानपेटी यांसह मोठ्या रकमेच्या भ्रष्टाचाराची माहिती अनेक याचिकांच्या माध्यमातून परिषदेने उघडकीस आणली, तसेच यामध्ये दोषी असलेले लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई होण्याच्या अनुषंगाने न्यायालयीन लढा चालू आहे. यासह मंदिराची ४ सहस्र एकर भूमी गायब असून त्याविषयीही न्यायालयीन लढा चालू आहे.

इ. श्री सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई : मंदिराचे विश्वस्त कशा प्रकारे स्वतःच्या वैयक्तिक प्रवासाचा खर्च देवस्थानाच्या पैशातून करत आहेत, तसेच भक्तांनी अर्पण केलेला निधी अल्पसंख्यांकांना (मुसलमानांना) वाटला जात आहे, हे परिषदेने सर्व पुराव्यांसह समाजासमोर मांडले.

ई. साईबाबा मंदिर, शिर्डी : साईबाबा देवस्थानात कशा पद्धतीने अतिरिक्त रकमा देऊन नाहक खरेदी केली जात आहे, यावर परिषदेने प्रकाश टाकला, तसेच वर्ष २०१६ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या वेळी आवश्यक ती भूमी मिळवून देण्याविषयी परिषदेने केलेल्या याचिकेमुळे योग्य ते साहाय्य झाले.

उ. कर्नाटक राज्यातील ऐतिहासिक मुकांबिका मंदिरातील गैरव्यवहार हिंदु विधीज्ञ परिषदेमुळेच उघडकीस आले.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीतील भ्रष्टाचार उघड केला ! महाराष्ट्रातील ३ सहस्रांहून अधिक मंदिरांचा समावेश असलेल्या या समितीत कोल्हापूरचे श्री ज्योतिबा आणि श्री महालक्ष्मी मंदिर यांसारखी महत्त्वाची मंदिरे येतात. येथील भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यामुळे शासनाने या प्रकरणी गुन्हे अन्वेषण खात्याच्या (‘सीआयडी’च्या) माध्यमातून चौकशी चालू केली आहे.

४. अवैध पशूवधगृहे आणि मशिदी यांवर कारवाई

भिवंडी-निजामपूर येथील अवैध पशूवधगृहे बंद पाडणे असो किंवा पुण्यातील बेकायदेशीरपणे बांधलेली मशीद पाडणे असो, हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या सदस्यांनी अनेक जनहित याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत आणि त्या यशस्वीपणे चालवल्या जात आहेत.

५. पर्यावरण रक्षण

कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्ती पर्यावरणाला पूरक नसून उलट त्या अधिक घातक आहेत, हे ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’समोर (‘एन्.जी.टी’.समोर) मांडून परिषदेने तसा कायदेशीर आदेश मिळवला, तसेच त्या मूर्ती केल्या जाऊ नयेत, या अनुषंगाने शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत.

६. हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना विनामूल्य साहाय्य

अनेक हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना माहिती अधिकार शिकवणे, त्यांच्यावर राजकीय सूडबुद्धीने किंवा खोट्या केसेस प्रविष्ट झाल्या असल्यास त्यांना कायदेशीर साहाय्य करणे आणि त्यांचे न्यायालयीन लढे विनामूल्य लढणे, ही प्रक्रिया परिषदेच्या माध्यमातून अविरत चालू आहे. उदाहरणार्थ गुजरात दंगलीतील ‘बेस्ट बेकरी’ प्रकरणातील दोन आरोपींची १३ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर झालेली निर्दोष मुक्तता असो किंवा दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणांचे खटले असोत, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये परिषदेचे अधिवक्ता सक्रीयपणे सहभागी आहेत.

७. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-दुर्गांचे रक्षण

महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांच्या संदर्भातही परिषदेने मोठे कार्य केले आहे. विशाळगडावरील बेकायदेशीर बांधकामे असोत, सिंहगडाच्या देखभाल दुरुस्तीत झालेला भ्रष्टाचार असो किंवा विजयदुर्ग येथील पाण्याखालील भिंतींचे संवर्धन असो, या सर्व ऐतिहासिक वास्तूंच्या रक्षणासाठी परिषद सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.

८. समाजसाहाय्य आणि राष्ट्रहित

कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये वर्ष १९५१ ते मार्च २०१८ पर्यंत तसलमात रक्कम (कार्यानुरूप घेतली जाणारी आगाऊ रक्कम) ७ कोटी १ लाख ५४ सहस्र ८४४ रुपये इतकी थकित होती. यासंदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेने कोल्हापूर येथे एप्रिल २०१९ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती उघड केली होती आणि संबंधितांवर गुन्हे नोंदवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर परिषदेने केलेल्या मागणीमुळे ४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम पालिकेने वसूल केली आहे.

९. राष्ट्रपुरुषांच्या गौरवासाठी आणि वारसा संरक्षणासाठी केलेले प्रयत्न

अ. स्वामी श्रद्धानंद यांच्या बलीदानशताब्दी वर्षानिमित्त केंद्र सरकारकडे मागणी ! : आर्य समाजाचे आधारस्तंभ, स्वातंत्र्यसैनिक आणि महान समाजसुधारक स्वामी श्रद्धानंद यांच्या बलीदानाला वर्ष २०२६ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर ‘त्यांच्या जीवनावर आधारित धडा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा, तसेच त्यांच्या सन्मानार्थ विशेष टपाल तिकीट प्रसिद्ध करावे’, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने ७ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे केली. या मागणीला विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि समाजातील अनेक घटक यांच्याकडून पाठिंबा मिळत असून केंद्र सरकारकडे समर्थनार्थ पत्रे पाठवण्यात येत आहेत.

आ. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या वारसाच्या संरक्षणासाठी पुढाकार : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या दादर येथील ऐतिहासिक ‘सावरकर सदना’वर पुनर्विकासाच्या नावाखाली संकट निर्माण झाले आहे. ‘ही वास्तू महाराष्ट्र शासनाने विकत घेऊन राष्ट्रीय स्मारक घोषित करावी, तसेच भावी पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान म्हणून जतन करावी’, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने ४ मे २०२६ या दिवशी केली. नंतर अनेक संघटनांनी ही मागणी राज्य सरकारकडे लावून धरली आहे

विशाळगडावरील अवैध बांधकामे पाडण्यात मिळालेले यश ! हिंदु विधीज्ञ परिषदेने सर्वांत प्रथम माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून विशाळगडावर झालेल्या अतिक्रमणाची माहिती  समाजासमोर आणली. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी एकत्र येऊन ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’च्या माध्यमातून या विरोधात लढा चालू केला अन् आज ११३ अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत.

१०. देवस्थानांचे पावित्र्य आणि श्रद्धास्थानांचे संरक्षण

अ. श्री सिद्धिविनायक मंदिरात ‘सेल्फी’ संस्कृतीवर निर्बंध घालण्याची मागणी : मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिरात मूर्तीकडे पाठ करून ‘सेल्फी’ काढण्याचे (स्वतःच स्वतःचे छायाचित्र काढणे) वाढते प्रकार लक्षात घेऊन हिंदु विधीज्ञ परिषदेने २३ एप्रिल २०२६ या दिवशी मंदिर विश्वस्त आणि सरकार यांच्याकडे निवेदन सादर केले. ‘मंदिरांचे धार्मिक पावित्र्य, देवतेप्रती आदरभाव आणि भक्तीमय वातावरण अबाधित रहाण्यासाठी अशा प्रकारांवर बंदी घालण्यात यावी’, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली.

११. शासकीय भूमी आणि राष्ट्रीय संपत्ती यांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर लढा

अ. फोर्ट येथील शासकीय भूमी मुक्त करण्याची मागणी : मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील १,१३७.३२ चौरस मीटर शासकीय भूमी गेल्या ३३ वर्षांपासून ‘फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलंड’च्या कह्यात असल्याचे निदर्शनास आणून देत हिंदु विधीज्ञ परिषदेने १६ एप्रिल २०२६ या दिवशी महसूल विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार केली. ‘संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करून ही भूमी सरकारने ताब्यात घ्यावी’, अशी मागणी करण्यात आली.

आ. माझगाव येथील १२ सहस्र चौरस मीटर भूमीप्रकरणी कारवाईची मागणी : मुंबईच्या माझगाव भागातील १२ सहस्र चौरस मीटर शासकीय भूमी गेल्या २४ वर्षांपासून ‘बाँबे डायोसेशन ट्रस्ट असोसिएशन प्रा. लि.’च्या ताब्यात आहे. यासंदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेने २ मे २०२६ या दिवशी महसूल विभागाकडे तक्रार प्रविष्ट केली. वर्ष १९०७, वर्ष १९१३ आणि वर्ष १९३१ मधील करारांनुसार ही भूमी धार्मिक आणि शैक्षणिक कार्यासाठी भाडेपट्टीवर देण्यात आली होती. भाडेपट्टीची मुदत ३१ ऑगस्ट २००२ या दिवशी संपल्यानंतरही सरकारने भूमीचा ताबा घेतला नाही. मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी २५ मार्च २०२२ या दिवशी दिलेल्या आदेशानुसार संस्थेकडून ३ कोटी ८६ लाख रुपये वसूल करावयाचे होते; मात्र ती रक्कम अद्याप सरकारी तिजोरीत जमा झालेली नाही. त्यामुळे सरकारची कोट्यवधी रुपयांची हानी होत असल्याचे परिषदेने निदर्शनास आणले. ‘महसूल विभागाच्या निष्क्रीयतेमुळे अशा घटना घडत असल्याने संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी’, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.