Sabarimala Temple : धार्मिक परंपरेत पालट करण्यापूर्वी त्या धर्मातील विद्वानांचे मत घ्या ! – केरलम् सरकार

थिरूवनंतपूरम् (केरलम्) – केरलम्मधील प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरामध्ये १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर असलेली अनेक वर्षांची परंपरागत बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ४ विरुद्ध १ अशा मतांनी वर्ष २०१८ मध्ये रहित केली होती. न्यायालयाने ही बंदी घटनाविरोधी ठरवत सर्व वयोगटातील महिलांसाठी मंदिरातील प्रवेशाला संमती दिली होती. त्या वेळी पिनराई विजयन् यांच्या नेतृत्वाखालील केरलम् सरकारने या निर्णयाला ठाम पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन झाले होते. आता या प्रकरणाची ९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाकडून पुन्हा सुनावणी होणार असून या वेळी केरलम् सरकारने स्वतःची भूमिका पालटली आहे. पूर्वी न्यायालयाचा निर्णय कठोरपणे अंमलात आणण्यावर ठाम असलेल्या सरकारने आता ‘कोणताही पालट करण्यापूर्वी धर्मातील विद्वान आणि समाजसुधारक यांचे मत घेणे आवश्यक आहे’, अशी भूमिका घेतली आहे.

🚨 “Consult scholars of a religion before making changes to its religious traditions!” – Kerala Government Shifts Stance on Sabarimala Tradition

Now the Kerala Govt says religious scholars must be consulted before altering traditions. 🤔

But why was this principle ignored when… pic.twitter.com/mV2T2F4pen

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 15, 2026

श्रद्धा तर्काच्या कसोटीवर पडताळू नये ! – केरलम् सरकार

१४ मार्च या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात केरलम् सरकारने म्हटले आहे की, ‘न्यायालयीन पुनर्विलोकन करतांना एखादी धार्मिक प्रथा तर्कसंगत आहे कि नाही ?, किंवा भावनांशी सुसंगत आहे कि नाही ?, याचा विचार करू नये. त्याऐवजी ती श्रद्धा प्रामाणिकपणे धर्मपालनाचा भाग मानली जाते का ?, हे पाहिले पाहिजे. अनेक वर्षे चालत आलेल्या धार्मिक परंपरेत पालट करण्यापूर्वी त्या धर्मातील मान्यवर विद्वान आणि प्रतिष्ठित समाजसुधारक यांचे मत घेणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.’

वर्ष २०१८ च्या निर्णयाविरुद्ध प्रविष्ट (दाखल) झालेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी करतांना नोव्हेंबर १०१९ मध्ये ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ३ विरुद्ध २ मतांनी म्हटले होते की, या निर्णयाचा परिणाम इतर धर्मांवरही होऊ शकतो, त्यामुळे अधिक सखोल विचार आवश्यक आहे. मोठे खंडपीठ निर्णय देईपर्यंत पुनर्विचार याचिका प्रलंबित ठेवण्यात यावी. यानंतर हे प्रकरण ९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाकडे पाठवण्यात आले असून पुढील ७ महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय होणार आहे.

१. राज्यघटनेच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत धर्मस्वातंत्र्य आणि भाग ३ मधील इतर तरतुदी यांचा परस्पर संबंध काय आहे ?

२. कलम २५(१) मध्ये नमूद केलेल्या ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य’ या मर्यादांची व्याप्ती काय आहे ?

३. कलम २५ आणि २६ मधील ‘नैतिकता’ या शब्दाचा अर्थ आणि विस्तार काय आहे, तसेच त्यात घटनात्मक नैतिकतेचा समावेश करावा का ?

४. आवश्यक धार्मिक प्रथा ओळखण्याच्या संदर्भात न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची व्याप्ती आणि मर्यादा काय आहेत ?

५. कलम २५(२)(ब) मध्ये वापरलेल्या ‘हिंदूंचा वर्ग’ या अभिव्यक्तीचा अर्थ काय आहे ?

६. कलम २६ अंतर्गत आवश्यक धार्मिक प्रथांना संरक्षण मिळते का ?

७. एखादी व्यक्ती त्या धार्मिक संप्रदायाशी संबंधित नसतांनाही जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून त्या संप्रदायाच्या प्रथेवर प्रश्न उपस्थित करू शकते का ?

घटनात्मक नैतिकतेविषयी भूमिका

केरलम् सरकारने स्पष्ट केले की, वैयक्तिक धारणा पालटून नैतिकता ठरवता येत नाही. ती समानता, भेदभाव निर्मूलन आणि अस्पृश्यता निवारण यांसारख्या घटनात्मक तत्त्वांशी जोडली गेली पाहिजे. तथापि एखादी प्रथा कायद्याच्या विरोधात किंवा सामाजिक शिष्टाचाराच्या विरुद्ध असल्यास तिला धर्माच्या नावाखाली मान्यता देता येणार नाही.

शबरीमला मंदिरातील प्रवेशाची परंपरा काय आहे ?

शबरीमला मंदिरात भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी स्वरूपात पूजले जातात. या परंपरेमुळे १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी होती. भक्तांच्या श्रद्धेनुसार देवतेचे ब्रह्मचर्य आणि तपश्चर्येची ऊर्जा कायम राखण्यासाठी मासिक पाळी येण्याच्या वयोगटातील महिलांचा प्रवेश वर्ज्य मानला जातो.