विरोधी पक्षांनी २० जुलैला विधानसभेत पुन्हा क्रीडामंत्री गोविंद गावडे यांना लक्ष्य केले. १९ जुलैला त्यांच्यावर कला अकादमीच्या कोसळलेल्या छतावरून घोटाळ्याचे आरोप झाले होते.
राज्यात मुसळधार पावसामुळे झाडे घरे, वाहने यांवर उन्मळून पडणे, घरे कोसळणे यांसारख्या विविध घटना चालू आहेत. संक्षिप्त वृत्तांत प्रस्तुत करीत आहोत . . .
विरोधक सातत्याने ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पावरून पणजी शहराला नावे ठेवत असल्याने त्रस्त झालेले मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, ‘‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची १०० टक्के कामे पूर्ण झाल्यावर पणजी शहर ‘स्मार्ट’ दिसेल. चालू वर्षअखेरपर्यंत ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची सर्व कामे पूर्ण होणार आहेत.
‘‘या प्रकरणात काहीतरी चुकले आहे आणि ही चूक सुधारली जाणार आहे. मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या प्रकरणी अन्वेषण करण्यास प्रारंभ केल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी विविध खात्यांतर्गत समन्वयामध्ये सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे.’’ – मुख्यमंत्री
या प्रकरणी दक्षिण गोवा जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा यांच्यापुढे सुनावणी चालू आहे. या प्रकरणी अनेकांच्या जबान्या नोंदवण्यात आल्या आहेत. अभियोग पक्षाच्या वतीने या प्रकरणी सरकारी अधिवक्ता व्ही.जी. कोस्ता बाजू मांडत आहेत.
मागील ६ मासांत महिलांवरील अत्याचारासंबंधी ११९ गुन्हे नोंद झालेले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
नीती आयोगाच्या वतीने आयोजित आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया अन् एशियन डेव्हलपमेंट बँकद्वारे समर्थित ‘पॉलिसी सपोर्ट अँड एनेबलर्स टू एक्सेलरेट इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’, या शीर्षकाच्या एक दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही घोषणा केली.
म्हादई जलवाटप तंटा हाताळण्यास गोवा सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करून विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. यावर सरकार गंभीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना उत्तर देतांना केला.
ज्यात धबधबे, चिरेखाणी आणि अन्य ठिकाणी मिळून मागील सुमारे दीड मासांत २० जणांचा बुडून मृत्यू झाला. त्यानंतर एका धबधब्याच्या ठिकाणी झालेल्या दुर्घटनेनंतर शासनाने राज्यातील सर्व धबधब्यांच्या ठिकाणी जाण्यास नागरिकांना बंदी घातली होती.
‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारने प्रत्येक गोमंतकीय कुटुंबाला २ किलो टोमॅटो विनामूल्य देण्याची मागणी विधानसभेत केली. या मागणीवर बोलतांना कृषीमंत्री रवि नाईक यांनी ही माहिती दिली.