पुणे – राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लेखनसामग्री, ओळखपत्र, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना अशा कोणत्याच गोष्टींसाठी वेगळे शुल्क आकारता येणार नाही. त्याचप्रमाणे शुल्क विलंबाने भरले; म्हणून दंडही आकारता येणार नाही. प्रवेश घेतांना विद्यार्थ्यांना केवळ शुल्क नियामक समितीने (‘एफ्.आर्.ए.’ने) ठरवून दिलेले शुल्कच भरावे लागेल. विद्यार्थ्यांकडून वारंवार अतिरिक्त शुल्क आकारणार्या महाविद्यालयांकडून एकूण जमा शुल्काच्या दुप्पट दंड वसूल करण्यात येणार आहे.
‘एफ्.आर्.ए.’ने महाविद्यालयांच्या मनमानी कारभाराला आणि विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या उद्दामपणाला लगाम लावण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. महाविद्यालयांमधील सामान्य सुविधांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणार्या महाविद्यालयांना, त्यांच्या पहिल्या चुकीसाठी १ लाख, तर दुसर्या चुकीसाठी २ लाख आणि तिसर्या चुकीसाठी ५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. महाविद्यालयांविषयी विद्यार्थ्यांची पुन्हा तक्रार आल्यास संबंधित महाविद्यालयाकडून एकूण जमा केलेल्या शुल्काच्या दुप्पट रक्कम ही दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे.
‘एफ्.आर्.ए.’चे सदस्य शिरीष फडतरे यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार यंदा महाविद्यालयांचे शुल्क ठरवण्यासाठी सुस्पष्ट आणि सविस्तर नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. प्राध्यापक, कर्मचारी यांना कागदोपत्री असणारे वेतन प्रत्यक्ष हाती मिळावे, यासाठी महाविद्यालयांकडून फॉर्म १६, भविष्यनिर्वाह निधी, ‘ग्रॅज्युईटी’, ‘प्रोफेशनल टॅक्स’ अशा ‘इन्कम टॅक्स ट्रेसेस’ची माहिती मागवण्यात येईल.
संपादकीय भूमिकामहाविद्यालयांनी अशा प्रकारे अतिरिक्त शुल्क का आकारले, हेही पहाणे आवश्यक आहे ? अतिरिक्त शुल्क आकारल्याविषयीही दंड ठोठावावा ! |