पुणे – राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफ्.आर्.ए.) निश्चित केलेले शुल्क घेणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणार्या महाविद्यालयांना जमा शुल्काच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून आकारली जाणार आहे. महाविद्यालयांना स्टेशनरी, ओळखपत्र, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना यांसाठी कोणतेही स्वतंत्र शुल्क आकारता येणार नाही. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शुल्क निश्चिती प्रस्ताव पाठवण्यासंदर्भातील माहिती एफ्.आर्.ए.ने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.
१. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतांना विद्यार्थ्यांनी शिक्षण शुल्क आणि विकसन शुल्क देणे अपेक्षित असते; मात्र महाविद्यालयाकडून याव्यतिरिक्तही इतर सुविधांसाठी शुल्क आकारले जाते.
२. महाविद्यालयांना शिक्षण शुल्काच्या १० टक्के रक्कम विकसन शुल्क म्हणून आकारता येईल. स्वायत्त महाविद्यालयांना १२ टक्के तर नॅक, एन्.आय.आर्.एफ्. अशा संस्थांच्या मूल्यांकनाच्या आधारे १५ टक्क्यांपर्यंत विकसन शुल्क आकारता येईल.
३. विद्यार्थ्यांकडून विलंब शुल्क आकारता येणार नसून ते आकारल्यास विलंब शुल्काची रक्कम महाविद्यालयाचे उत्पन्न म्हणून ग्राह्य धरून महाविद्यालयाच्या एकूण खर्चातून वजा करण्यात येणार आहे.
४. एफ्.आर्.ए.ने निश्चित केलेल्या शुल्काची माहिती महाविद्यालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर देणे, तसेच सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक आहे. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेच्या माध्यमातून तपासणी केली जाईल आणि दोषी महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असे शुल्क नियामक प्राधिकरण मंडळाचे सदस्य शिरीष फडतरे यांनी सांगितले.
संपादकीय भूमिका :महाविद्यालयांच्या मनमानी शुल्क आकारणीला आळा बसण्यासाठी घेतलेला निर्णय स्तुत्यच आहे ! |