तत्कालीन प्रांताधिकारी जयराम देशपांडे यांना पोलिसांनी केले अटक
‘साई रिसॉर्ट’प्रकरणी दापोली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी दिघे यांनी प्रविष्ट केलेल्या फिर्यादीवरून जयराम देशपांडे यांना पोलिसांनी अटक केली.
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे पुणे-नाशिक महामार्गावर ‘रस्ता बंद’ आंदोलन
कांद्याला ५ ते ८ रुपये प्रतिकिलो बाजारभाव मिळाल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संताप होता. या वेळी १५ रुपये प्रतिकिलो प्रमाणे कांद्याचा पुन्हा लिलाव करावा, तसेच तहसीलदारांनी आंदोलकांना शब्द देण्यासाठी यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
सातारा जिल्ह्यात महावितरणकडून १० सहस्र ३७६ शेतकर्‍यांच्या शेती पंपांना विद्युत् पुरवठा
शेतकर्‍यांना रात्री-अपरात्री विजेरी घेऊन शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांना पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे शेतकर्‍यांना रात्रीऐवजी दिवसा वीजपुरवठा करावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.
खटाव (जिल्हा सातारा) तलाठी आणि खासगी व्यक्तीला लाच स्वीकारतांना रंगेहात पकडले
तलाठी बर्गे यांनी तक्रारदार यांना ५ सहस्र रुपये झेरॉक्सच्या दुकानात ठेवण्यास सांगितले. नंतर तलाठी बर्गे रक्कम घेण्यासाठी आल्यावर त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले.
सातारा येथे ‘शिक्षण हक्क कायद्यां’तर्गत (आर्.टी.ई.) १ सहस्र ८२१ प्रवेश जागांसाठी ४ सहस्र ४८८ अर्ज
बालकांना विनामूल्य आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रतिवर्षी सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.
नव्‍या आर्थिक वर्षापासून ‘भीम’ प्रणाली होणार सशुल्‍क !
केंद्रशासनाची ‘भीम’ ऑनलाईन आर्थिक व्‍यवहार करणारी प्रणाली आता सशुल्‍क करण्यात आली आहे.
जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपूणे खुला होणार ! – नितीन गडकरी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील गोव्यातील कामे पूर्ण झाली आहेत. मुंबई-गोवा हा राष्ट्रीय महामार्ग कोकणातील प्रमुख पर्यटन स्थळांना जोडणारा महामार्ग आहे. यामुळे पर्यटन विकास आणि औद्योगिक विकासालाही चालना मिळेल.
शेतकर्‍यांच्या समृद्धीचे जलयुक्त शिवार – २ !
जलयुक्त शिवार अंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध झाले. ज्यामुळे शेतकर्‍यांना खरिपासमवेतच रब्बीच्या हंगामातही शेती करणे शक्य झाले.
मदरशांच्‍या आर्थिक घोटाळ्‍यावर बिहार उच्‍च न्‍यायालयाचा बडगा !
भारतभर अशा मदरशांचा चौकशी केली पाहिजे, असे करदाते आणि हिंदू यांना वाटले, तर त्‍यात चुकीचे काय ? कारवाई करण्‍यासाठी प्रत्‍येक वेळी न्‍यायालयाने प्रशासनाला आदेश का द्यावा लागतो ? मग प्रशासन नावाचा हा पांढरा हत्ती कशासाठी पोसायचा ?
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे दशक हातातून निसटले ! – जागतिक बँक
त्यामुळे वर्ष २०३० पर्यंत प्रतिवर्षी केवळ २.२ टक्के आर्थिक वाढ होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे.