केंद्रशासन देशातील १ लाख कोटी रुपयांच्या ‘शत्रूच्या संपत्ती’ची विक्री करणार !
आतापर्यंत केंद्रशासनाने अशा प्रकारच्या मालमत्तांच्या लिलावातून ३ सहस्र ४०० कोटी रुपये मिळवले आहेत.
आतापर्यंत केंद्रशासनाने अशा प्रकारच्या मालमत्तांच्या लिलावातून ३ सहस्र ४०० कोटी रुपये मिळवले आहेत.
चोरीमध्ये साधारणतः ४ लाख ८७ सहस्र रुपये किमतीचे दागिने चोरीला गेले आहेत. कार्यक्रमाला १ लाखाहून अधिक भाविक उपस्थित होते. त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमली होती.
राज्यात ठिकठिकाणी आधुनिक वैद्य, परिचारिका, तसेच आरोग्य कर्मचारी संपावर गेल्याने रुग्ण सेवेत अडथळे येत आहेत. शस्त्रक्रिया रखडलेल्या असून रुग्णांवर उपचार करतांनाही सरकारी रुग्णालयातील व्यवस्था तोकडी पडू लागली आहे.
स्थानिक स्वरूपातील ठराविक कामांसाठी नगरसेवक अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे वर्गीकरण करत असल्याने निधीचा विनियोग होत नाही, अशी तक्रार करणार्या अधिकार्यांनी अनेक क्षुल्लक कामांसाठी वर्गीकरण करून निधी वळवला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने पाणीदेयकाची १ लाख रुपयांहून अधिक रक्कमेची थकबाकी असणार्या ग्राहकांना लोक अदालतीमध्ये नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या.
खासगी वित्तीय संस्थेची शाखा चालू करण्याचे आमीष दाखवून येथील व्यावसायिकाची १ कोटी ३४ लाख ५४ सहस्र रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी याकूब अली ख्वाजा अहमद उपाख्य याका याच्या विरोधात गुन्हा नोंद केला आहे.
आज नोकरीत जे ७० सहस्रांहून अधिक वेतन घेतात, त्यांनी त्यागाची सिद्धता दर्शवली पाहिजे. ‘आमचे हक्क सुरक्षित ठेवा आणि तरीही नोकरभरती करा’, ‘कंत्राटी कर्मचारी नेमू नका’, ‘सर्वांना निवृत्तीवेतन द्या’, असा कोरडा पाठिंबा देण्यात अर्थ नाही. तुम्ही या मुलांसाठी त्याग करणार का ? हा खरा प्रश्न आहे.
दुर्दैव म्हणजे काही आमदारदेखील गोव्यात सुरक्षित पर्यटन देण्याचा विचार न करता त्यांच्या वैयक्तिक आणि राजकीय लाभासाठी दलालांना आश्रय देत आहेत. असे करून हे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाला उद्ध्वस्त करत आहेत.
इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ येथील ‘बारामती ॲग्रो’ कारखान्याच्या संचालकांविरुद्ध वेळेअगोदर उसाचा गळीत हंगाम चालू केल्याप्रकरणी गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या १८ संघटना एकत्रित येऊन त्यांनी १७ मार्च या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.