सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !
घराणेशाहीने लोकशाहीचा दारूण पराभव केला आहे. ही भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली लोकशाही निश्चितच नव्हे. हे चित्र ‘जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही’ला लज्जास्पद आहे.
घराणेशाहीने लोकशाहीचा दारूण पराभव केला आहे. ही भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली लोकशाही निश्चितच नव्हे. हे चित्र ‘जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही’ला लज्जास्पद आहे.
सर्वच राजकीय पक्षांतील नेत्यांकडून त्यांची पत्नी, मुले, पुतणे आदींना उमदेवारीत प्राधान्य देऊन घराणेशाही जोपासली जात आहे.
‘समाजवादी पक्ष’ चालवणार्या मुलायमसिंहानी स्वतःच्याच घरातील ११ नातेवाइकांना विविध ठिकाणांहून निवडून आणून राजकीय पदांवर बसवले आहे. हाच समाजवाद असल्याचा ते मुलामा देत आहेत आणि गरीब जनता त्याला लोकशाही मानत आहे.
लोकशाहीचे मंदिर म्हणवणार्या संसदेत वर्ष २००९, २०१४ आणि २०१९ या वर्षी निवडून आलेल्या गुन्हेगार खासदारांची वाढती आकडेवारी ही कुठल्याही सज्जन नागरिकाला लाजेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.
‘एखाद्या कार्यालयात साध्या चपराशाची चाकरी हवी असल्यास संबंधित उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता पाहिली जाते; परंतु देशाचा संपूर्ण कारभार, अर्थव्यवहार आणि संरक्षणव्यवस्था पहाणारे आमदार, खासदार, मंत्री, पंतप्रधानपदासारख्या सर्वाेच्च पदावर जाण्यासाठीसुद्धा कोणत्याच शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नसते.
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही एकही राजकीय पक्ष देशातून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करू शकलेला नाही, याहून लज्जास्पद दुसरी कुठली गोष्ट असू शकते ? हे चित्र कुठे तरी पालटण्याची आवश्यकता आहे.
आज कुणालाच कायद्याचे भय राहिलेले नाही. हे विद्यमान लोकशाहीचे घोर अपयश आहे. याला ‘भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका’ म्हणायचे नाही, तर काय म्हणायचे ?’
राज्यकर्ते आणि मतदार यांची कर्तव्ये, लोकशाहीतील त्रुटी, प्राचीन भारतीय आदर्श राज्यव्यवस्था आदींविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने हे सदर चालू करत आहोत.
फेब्रुवारी आणि मार्च मध्ये पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणीपूर आणि गोवा या ५ राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.