जिल्ह्यात कुठल्या ना कुठल्या शाळेत शिक्षक नसल्याने पालक, ग्रामस्थ आंदोलन करत असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाकडून, एका शाळेत शिक्षक अधिक असल्यास त्यातील एखादा शिक्षक दुसर्‍या शाळेत पाठवून वेळ मारून नेली जात आहे !
आत्महत्येचे प्रयत्न आणि आंदोलने यांच्या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रालयाच्या सुरक्षाव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.
प्रशासनाला आंदोलनाचीच भाषा समजते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट !
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशी घटना घडू नयेत, असेच हिंदूंना वाटते !
दसरा आणि दीपावली यांमुळे वस्तूंची विक्री आणि देवाणघेवाण वाढली आहे. याचसमवेत उन्हाची तीव्रता वाढल्याने विजेची मागणीही वाढली आहे. असे असतांना महावितरणकडून दुरुस्तीच्या नावाखाली सतत भारनियमन होत आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण द्या, ही आता शेवटची मागणी आम्ही करत आहोत. येत्या १० दिवसांत आरक्षण मिळाले नाही, तर पुढे जे काही होईल, त्याला सरकार उत्तरदायी असेल, अशी निर्वाणीची चेतावणी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिली.
सर्वत्र सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असतांना शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त असणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! आंदोलन केल्यानंतरच समस्येवर उपाययोजना काढणारे प्रशासन जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पहात आहे का ?
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत नागरिकांत स्वभाषा आणि स्वधर्म यांविषयीचा अभिमान निर्माण न केल्यानेच सर्वत्र इंग्रजीकरण झाले आहे. स्वभाषा आणि स्वधर्म यांविषयी अभिमान नसलेल्या नागरिकांत राष्ट्राभिमानही निर्माण होत नाही, हे जाणा !
महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेनेच्‍या आंदोलनाची नोंद घेत सातारा नगर परिषदेच्‍या अतिक्रमण विभागाकडून विनाअनुमती उभारण्‍यात आलेले १३ दुकान गाळे ‘सील’ करण्यात आले.
२-३ मास शहरातील लोकांना गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असण्याला उत्तरदायी कोण ? अशांवर कारवाई व्हायला हवी !