बंगालमधील शाळेत बाँबस्फोट ! : जीवितहानी नाही
जर मधल्या सुट्टीत स्फोट झाला असता, तर मोठी हानी होऊ शकली असती. येथे बाँब ठेवण्यात आला कि कुणी फेकला, हे स्पष्ट झालेले नाही.
धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्त्यांच्या संस्थेला देणगी दिल्याच्या प्रकरणी ‘ॲमेझॉन इंडिया’ला नोटीस
ॲमेझॉन’कडून नेहमीच हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणारी उत्पादने विकल्याचे समोर आले आहे ! आता थेट हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्ती संस्थांना देणगी दिल्याचे समोर आल्याने केंद्रशासनाने ॲमेझॉनवर भारतात व्यापार करण्यावरच बंदी घातली पाहिजे !
मांसाहाराच्या नावाखाली ग्राहकांना गोमांस खाऊ घालणार्‍या मुसलमान हॉटेल मालकाला अटक
सूरतमधील एका उपाहारगृहाच्या संदर्भात हे उघडकीस आले; मात्र देशात अशी कितीतरी उपाहारगृहे असतील जेथे लोकांची अशी फसवणूक केली जात असेल, याचा शोध कोण घेणार ?
अनाथालयातील अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करून तिला गर्भवती करणार्‍या पाद्र्याला अटक
अशा वासनांधांच्या बातम्या प्रसारमाध्यमे दडपतात आणि हिंदूंच्या साधू-संतांवरील आरोपाच्या बातम्यांना अधिकाधिक प्रसिद्धी देतात !
आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान यांना अटक
धर्मांधांना अटक करण्यास गेल्यावर पोलिसांवर बहुतेक वेळा आक्रमण होते, याविषयी कोणताही निधर्मीवादी पक्ष, नेता किंवा संघटना कधी तोंड उघडत नाही !
भाज्यांवर लघवी करून त्या हिंदूबहुल भागात विकणारा शरीफ खान याला अटक
अशा प्रकारांमुळेच ‘हिंदूंनी हिंदू व्यापार्‍यांकडूनच साहित्य विकत घ्यावे’, असे आवाहन हिंदूंच्या संघटना करत असतील, तर त्यात चुकीचे काय ?
कर्ज देणार्‍या चिनी ॲपच्या प्रकरणी ‘ईडी’ने ‘पेटीएम्’, ‘इझीबझ’ आदींचे ४६ कोटी ६७ लाख रुपये गोठवले
अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) त्वरित कर्ज देणार्‍या चिनी ॲपच्या प्रकरणी ‘पेटीएम्’, ‘रेझरपे’, ‘कॅशफ्री’ आणि ‘इझीबझ’ यांच्या माध्यमातून ठेवलेल्या व्यापारी खात्यांमधील ४६ कोटी ६७ लाख रुपये गोठवले आहेत.
भाग्यनगर येथे अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार
भाग्यनगर शहरात पुन्हा एकदा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली आहे.
मथुरा येथील श्रीकृष्णजन्मभूमी संकुलातील मीना मशीद हटवण्यासाठी न्यायालयात याचिका
आता केंद्र सरकारनेच हिंदूंच्या धर्मस्थळावर बांधण्यात आलेल्या मशिदींचे सर्वेक्षण करून सत्य समोर आणावे आणि हिंदूंना त्यांचा हक्क मिळवून द्यावा, अशीच सामान्य हिंदूंची अपेक्षा आहे !
युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या आणि भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्थांमध्ये प्रवेश नाही !
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रशासनाचे शपथपत्र !